हरियाणा (कुरुक्षेत्र - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की मंडियों में इन दिनों धान की खरीद प्रक्रिया के भीतर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े की परतें खुल रही हैं। कुरुक्षेत्र के इस्माईलाबाद अनाज मंडी से सामने आया 30 लाख रुपये का धान घोटाला केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र के साथ की गई सुनियोजित धोखाधड़ी है। हमारी पड़ताल में पता चला है कि कैसे आढ़तियों और कुछ बिचौलियों ने 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल की सुरक्षा को धता बताते हुए असली किसानों के हक पर डाका डाला है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
कुरुक्षेत्र और जीटी रोड बेल्ट की मंडियों में धान की आवक पीक पर है, लेकिन एमएसपी (MSP) पर फसल बेचने की प्रक्रिया में बिचौलियों का दखल चिंता का विषय बना हुआ है। सरकारी नियमों के अनुसार, केवल उन्हीं किसानों की फसल खरीदी जानी चाहिए जिनका पंजीकरण पोर्टल पर है और जिनकी जमीन का रकबा प्रमाणित है।
हालांकि, धरातल पर स्थिति अलग है। रिपोर्ट के अनुसार, कई मामलों में आढ़तियों ने अपने करीबियों—जैसे बेटे, पल्लेदार और उनकी पत्नियों—के नाम पर फर्जी पंजीकरण करवा लिए। ये लोग किसान नहीं हैं, लेकिन पोर्टल पर किसानों की जमीन का डेटा डालकर फर्जी गेट पास कटवाए गए। एक-एक मिनट के अंतर पर कटे ये गेट पास सिस्टम में मौजूद तकनीकी खामियों या मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं, जिससे वास्तविक किसान अपनी उपज बेचने के लिए कतार में खड़े रहने को मजबूर हैं।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति व प्रबंध |
|---|---|
| प्रमुख केंद्र | इस्माईलाबाद, पिहोवा, कराह साहिब |
| घोटाले का स्वरूप | फर्जी पंजीकरण व अवैध गेट पास |
| प्रभावित राशि | लगभग 30 लाख रुपये प्रति मामला |
| प्रशासनिक कार्रवाई | FIR दर्ज, उठान पर रोक |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
हरियाणा सरकार और कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकरण के बिना खरीद संभव नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया की निगरानी अब और सख्त कर दी गई है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना जमीन का रिकॉर्ड किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या आढ़ती के साथ साझा न करें।
भुगतान व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सीधे किसान के खाते (DBT) में पैसा भेजने का प्रावधान है। लेकिन, कुरुक्षेत्र में सामने आए मामले में बिचौलियों ने फर्जी आईडी का उपयोग करके इस सरकारी सुरक्षा घेरे को ही निशाना बनाया है। भाकियू जैसे किसान संगठनों ने मांग की है कि प्रत्येक गेट पास की क्रॉस-वेरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि असली किसान का नुकसान न हो।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
खरीफ सीजन के अंत में धान की कटाई के बाद अब किसान गेहूं की बुवाई की तैयारी में जुटे हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, पराली प्रबंधन और खाद की उपलब्धता इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डीएपी (DAP) खाद के लिए केवल अधिकृत केंद्रों पर ही निर्भर रहें और कालाबाजारी करने वालों की सूचना तुरंत जिला कृषि अधिकारी को दें।
फसल सुरक्षा के लिए सरकारी पोर्टल पर तकनीकी सहायता उपलब्ध है। किसानों को चाहिए कि वे अपने खेतों के रकबे को समय-समय पर पोर्टल पर चेक करते रहें ताकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके नाम पर पंजीकरण न किया जा सके। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत मार्केट कमेटी सचिव को लिखित शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह साफ हुआ है कि कुरुक्षेत्र का यह धान घोटाला केवल एक अपवाद नहीं, बल्कि हरियाणा की कई मंडियों में फैले एक गहरे नेक्सस का हिस्सा है। जब मैंने स्थानीय किसानों से बात की, तो उनका दर्द साफ झलका—वे दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन पोर्टल की जटिलताओं और बिचौलियों के जाल के कारण उन्हें अपनी ही फसल बेचने में पसीना बहाना पड़ता है।
प्रशासनिक स्तर पर सचिव द्वारा की गई शिकायत और उसके बाद दर्ज हुई FIR एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह नाकाफी है। सवाल यह है कि एक-एक मिनट के अंतराल पर गेट पास कैसे जारी हो गए? क्या सिस्टम में बैठे लोगों की मिलीभगत के बिना यह संभव था? जमीनी स्तर पर हमारी रिपोर्टिंग यह मांग करती है कि केवल आढ़तियों पर नहीं, बल्कि उन सरकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो जो इस फर्जीवाड़े की फाइलों को मंजूरी देते रहे। हरियाणा के किसान अब जागरूक हैं और वे अब इस लूट को और अधिक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं।





