हरियाणा (जी.टी. रोड बेल्ट - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के माथे पर अब जल संकट की लकीरें गहरी हो गई हैं। सिंचाई विभाग के हालिया आंकड़ों ने प्रदेश के भविष्य को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। राज्य के कुल 142 प्रशासनिक ब्लॉकों में से 91 ब्लॉक आज 'अति-दोहन' (Over-exploited) की श्रेणी में आ चुके हैं। इसका सीधा अर्थ है कि हम धरती से उतना पानी नहीं निकाल रहे, जितना वह प्राकृतिक रूप से रिचार्ज हो पा रही है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के लगभग 2,000 गांव अब रेड जोन का हिस्सा बन चुके हैं, जहां जल स्तर का ग्राफ लगातार नीचे की ओर गिर रहा है।
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भूजल दोहन की यह समस्या केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर सीधा प्रहार है। जी.टी. रोड बेल्ट, जिसे हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है, वहां भूजल का स्तर खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुका है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत जैसे जिलों में धान की अधिक खेती के कारण पानी की खपत रिचार्ज क्षमता से कहीं अधिक है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो 2020 में जहां 85 ब्लॉक इस श्रेणी में थे, वहीं आज यह संख्या 91 तक पहुंच गई है, जो प्रशासनिक दावों और धरातल की हकीकत के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है।
इसके अलावा 6 ब्लॉक 'क्रिटिकल' और 15 'सेमी-क्रिटिकल' श्रेणी में हैं। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जैसे क्षेत्र भी इस संकट से अछूते नहीं हैं, जहां शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार ने जल निकासी को अनियंत्रित कर दिया है। वजीराबाद जलाशय और गुरुग्राम के विभिन्न सेक्टरों में पेयजल की किल्लत इसी भूजल असंतुलन का एक छोटा सा प्रतिबिंब है, जो आने वाले समय में बड़े संकट का संकेत दे रहा है।
| क्षेत्र / जिला | रेड जोन ब्लॉकों की स्थिति |
|---|---|
| करनाल | 8 ब्लॉक |
| कुरुक्षेत्र | 7 ब्लॉक |
| कैथल | 7 ब्लॉक |
| पानीपत | 6 ब्लॉक |
| महेंद्रगढ़ | 8 ब्लॉक |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
इस जल संकट का सीधा असर आम नागरिक के दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। पानीपत और करनाल के गांवों में किसानों को अब पहले से कहीं अधिक गहरे सबमर्सिबल पंप लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है। वहीं, गुरुग्राम और सोनीपत जैसे शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्या हर दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां बन रही है। बसई चौक जैसी जगहों पर पाइपलाइन लीकेज और कम दबाव की समस्या इस बात का प्रमाण है कि हम जल संसाधनों के कुप्रबंधन की ओर बढ़ रहे हैं।
स्थानीय चौपालों में चर्चा है कि अगर भूजल स्तर इसी रफ्तार से गिरता रहा, तो आने वाले दशक में पीने के पानी के लिए भी हमें बाहरी स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा। छोटे किसानों के लिए यह संकट और भी गहरा है, क्योंकि आर्थिक रूप से वे महंगे बोरवेल का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। यह स्थिति न केवल कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी बड़ा प्रश्नचिह्न लगा रही है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर 'मेरा पानी-मेरी विरासत' जैसी योजनाएं शुरू तो की गई हैं, लेकिन जमीनी क्रियान्वयन की गति संतोषजनक नहीं है। भूजल को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर जो नीतियां बनीं, वे अभी भी फाइलों के दायरे में अधिक और खेतों के मुहाने पर कम दिखाई देती हैं। धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को अपनाने का लक्ष्य अभी भी कोसों दूर है। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रेड जोन वाले जिलों में भूजल स्तर में 2.38 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है, जो प्रशासन की विफलता को दर्शाती है।
एनजीटी (NGT) के हस्तक्षेप और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के बावजूद, जल संरक्षण के ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई ठोस 'डेडलाइन' या 'इमरजेंसी एक्शन प्लान' धरातल पर क्रियान्वित होता नहीं दिख रहा है। प्रशासन को केवल धान के रकबे को कम करने पर ही नहीं, बल्कि रिचार्जिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार पर भी युद्ध स्तर पर काम करना होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ी के लिए पानी केवल एक सपना बनकर रह जाएगा।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी जमीनी पड़ताल में मैंने पाया है कि हरियाणा में जल संकट कोई अचानक आई आपदा नहीं, बल्कि वर्षों से जारी 'जल की लूट' का परिणाम है। जी.टी. रोड बेल्ट के किसान आज भी उस पारंपरिक फसल चक्र में फंसे हैं, जो पानी की सबसे ज्यादा मांग करता है। प्रशासन की ओर से मिलने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि केवल कागजों में ही किसानों तक पहुंच रही है। धरातल पर स्थिति यह है कि किसान फसल बदलने को तैयार है, लेकिन उसे बाजार में सही दाम और सरकारी खरीद की गारंटी नहीं मिल रही है।
गुरुग्राम से लेकर कुरुक्षेत्र तक, जल का स्तर गिरना केवल एक तकनीकी आंकड़ा नहीं है, यह प्रदेश के पारिस्थितिक तंत्र के ढहने की आहट है। यदि हमने अभी भी जल प्रबंधन को एक 'राजनीतिक मुद्दे' से ऊपर उठाकर 'अस्तित्व के मुद्दे' के रूप में नहीं देखा, तो हरियाणा का भविष्य रेगिस्तान की ओर अग्रसर होगा। मेरी दृष्टि में, समाधान केवल बोरवेल बंद करने में नहीं, बल्कि खेती के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन और जल संचयन की संस्कृति को चौपालों तक वापस लाने में है।





