हरियाणा (कुरुक्षेत्र - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): कुरुक्षेत्र में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के भीतर मची हलचल तब और तेज हो गई, जब जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) नरेश कुमार ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. अमनीत पी. कुमार को भेजे गए इस ई-मेल में उन्होंने घरेलू परिस्थितियों का हवाला दिया है। हालांकि, यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब पूरा जिला धान खरीद में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले की आग में झुलस रहा है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
कुरुक्षेत्र की मंडियों में इस सीजन धान की आवक रिकॉर्ड स्तर पर रही है, लेकिन खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता पर उठते सवाल अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। सरकारी खरीद का मुख्य उद्देश्य किसानों को एमएसपी का लाभ सुनिश्चित करना होता है, परंतु फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए बिचौलियों द्वारा सरकारी खजाने को चूना लगाने के मामले सामने आए हैं।
वर्तमान में धान की खरीद के लिए पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन डेटा की क्रॉस-चेकिंग में खामियों के चलते सरकारी खरीद का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचने के बजाय फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ रहा है। मंडियों में फसल की गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी भी विभाग की होती है, जहां अब प्रशासनिक ढिलाई के गंभीर आरोप लग रहे हैं।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| धान खरीद घोटाला | 100 करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित फर्जीवाड़ा |
| प्रमुख प्रभावित क्षेत्र | पिहोवा, शाहाबाद और इस्माइलाबाद |
| जांच का विषय | फर्जी रजिस्ट्रेशन व अवैध फसल बिक्री |
| प्रशासनिक कार्रवाई | मार्केट कमेटी द्वारा दर्ज मुकदमे व डीएफएससी का इस्तीफा |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि किसानों को अपनी फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त करने के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है। विभाग ने बार-बार स्पष्ट किया है कि किसी भी अन्य व्यक्ति या सीएससी संचालक को अपने पंजीकरण का पासवर्ड साझा न करें, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है।
हालिया मामलों में देखा गया है कि सीएससी संचालकों ने किसानों की जमीन का गलत पंजीकरण कर सरकारी खरीद का लाभ उठाया है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मार्केट कमेटी कार्यालय में जाकर अपने पंजीकरण की स्थिति की समय-समय पर जांच करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार के अवैध लेनदेन से बचा जा सके।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
आगामी रबी सीजन के लिए कृषि विभाग ने खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कुरुक्षेत्र के किसानों के लिए यूरिया और डीएपी की किल्लत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। फसल सुरक्षा के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे प्रमाणित बीज विक्रेताओं से ही खरीद करें और रसीद अवश्य लें।
कृषि वैज्ञानिक भी किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें। सरकारी तंत्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाद-बीज की कालाबाजारी न हो और किसानों को समय पर कृषि इनपुट उपलब्ध हों, ताकि अगले सीजन की बुवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
कुरुक्षेत्र के DFSC का इस्तीफा केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़े तंत्र की विफलता का संकेत है। जब किसी जिले में 100 करोड़ का धान घोटाला सामने आता है और उसके बाद संबंधित अधिकारी इस्तीफा देता है, तो जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। क्या यह इस्तीफा जांच से बचने का एक रास्ता है या वाकई कोई पारिवारिक मजबूरी? यह सवाल अब कुरुक्षेत्र की चौपालों से लेकर सचिवालय तक गूंज रहा है।
धरातल पर स्थिति यह है कि किसान आज भी बिचौलियों और फर्जीवाड़ा करने वाले तत्वों के जाल में फंसा हुआ है। भाकियू चढूनी जैसे संगठनों का मुखर होना इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। प्रशासन को केवल FIR दर्ज करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस पूरे घोटाले की तह तक जाकर उन सफेदपोश चेहरों को बेनकाब करना होगा, जिन्होंने किसानों के नाम पर सरकारी खजाने को लूटा है।
दैनिक Reality की टीम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगी। किसानों का हक किसी भी सूरत में मारा नहीं जाना चाहिए और जो भी दोषी हो, उसे कानून के दायरे में लाना ही इस जांच की सार्थकता होगी।





