हरियाणा (चंडीगढ़ - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक युगांतरकारी बदलाव की नींव रखते हुए नई 'कोल्ड चेन नीति' को औपचारिक मंजूरी दे दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के अनुसार, यह नीति केवल कोल्ड स्टोरेज बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेत से उपभोक्ता की थाली तक एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने का ब्लूप्रिंट है। प्रदेश में बागवानी और जल्दी खराब होने वाली फसलों के नुकसान को न्यूनतम करने के लिए यह अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी कदम माना जा रहा है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में वर्तमान में फसल आवक के दौरान भंडारण की कमी एक बड़ी चुनौती रही है, जिसके कारण किसानों को मजबूरी में औने-पौने दामों पर उपज बेचनी पड़ती है। विशेषकर फल और सब्जियों के लिए मंडियों में पर्याप्त शीतलन सुविधाएं न होने से भारी बर्बादी होती है। नई नीति के तहत अब मंडियों के बाहर भी क्लस्टर आधारित पैक हाउस विकसित किए जाएंगे, जहां एमएसपी (MSP) और बाजार भाव की स्पष्ट जानकारी डिजिटल डिस्प्ले के जरिए उपलब्ध होगी।
सरकार का लक्ष्य है कि किसान केवल मंडियों पर निर्भर न रहकर, अपने उत्पाद को ग्रेडिंग के बाद सीधे प्रसंस्करण इकाइयों या निर्यातकों को बेच सकें। इससे न केवल बिचौलियों का एकाधिकार खत्म होगा, बल्कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा। कृषि विपणन बोर्ड अब इन नई सुविधाओं को मौजूदा मंडी ढांचे के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| नीति का दायरा | फल, सब्जी, अनाज, दूध, मांस और मत्स्य पालन |
| नोडल विभाग | बागवानी विभाग, हरियाणा |
| प्रमुख लक्ष्य | कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 20% तक कमी |
| तकनीकी सहायता | सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज व डिजिटल ट्रैकिंग |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
नई नीति के तहत किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उपज की गुणवत्ता सुधारने के लिए पैक हाउस में उपलब्ध ग्रेडिंग और सॉर्टिंग सुविधाओं का उपयोग करें। भुगतान व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि सीधे खरीदार से किसान के खाते में राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने कोल्ड चेन परिवहन सेवा प्रदाताओं को भी नीति के दायरे में लिया है। किसान अब अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से कोल्ड-वैन की उपलब्धता की जांच कर सकेंगे, जिससे खराब होने वाली वस्तुओं को समय पर बाजार तक पहुंचाना आसान होगा। यह व्यवस्था उन सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित होगी जो अब तक परिवहन लागत के कारण बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाते थे।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
कोल्ड चेन नीति का सीधा संबंध फसल सुरक्षा से है। बदलते मौसम और बेमौसम बारिश के कारण फसलों की गुणवत्ता खराब होने का जोखिम बना रहता है, जिसे आधुनिक प्री-कूलिंग यूनिट्स के जरिए कम किया जाएगा। सरकार ने पुराने कोल्ड स्टोरेज को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी और तकनीकी मार्गदर्शन का प्रावधान भी रखा है, ताकि वे सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकें।
बागवानी विभाग के अनुसार, आने वाले समय में किसानों को उन्नत किस्म के बीज और खाद के साथ-साथ 'पोस्ट-हार्वेस्ट' तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण किसानों को यह समझने में मदद करेगा कि कटाई के बाद फसल को किस तापमान पर और कैसे स्टोर करना है, ताकि उसकी शेल्फ-लाइफ (Shelf-life) बढ़ाई जा सके।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था को अब 'उत्पादन-केंद्रित' से 'बाजार-केंद्रित' बनाने की आवश्यकता है। पिछले 15 वर्षों की रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा है कि किसान बंपर फसल के बावजूद भंडारण के अभाव में अपनी उपज को सड़क पर फेंकने को मजबूर होते थे। यह नीति यदि धरातल पर ईमानदारी से लागू होती है, तो यह हरियाणा के कृषि परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगी।
हालांकि, चुनौती इसके क्रियान्वयन की है। बागवानी विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सुविधाएं केवल कागजों पर न रहें, बल्कि गांव-गांव के क्लस्टरों तक पहुंचें। प्रशासनिक समन्वय और भ्रष्टाचार मुक्त अनुदान वितरण ही इस नीति की असली परीक्षा होगी। यदि सरकार इसे 2047 तक के रोडमैप के साथ जोड़कर चलती है, तो निश्चित रूप से हरियाणा का किसान एक उद्यमी के रूप में उभरकर सामने आएगा।





