हरियाणा (चरखी दादरी/झज्जर - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के बुनियादी ढांचे में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश की सड़कों को विश्वस्तरीय बनाने की कड़ी में चरखी दादरी से झज्जर तक 67 किलोमीटर लंबे फोरलेन निर्माण की प्रक्रिया अब धरातल पर उतरती दिख रही है। राज्य के राजस्व विभाग ने इस परियोजना के लिए आवश्यक 21 गांवों की जमीन को चिह्नित कर लिया है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंप दी है। यह सड़क केवल दो जिलों को नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच एक मजबूत आर्थिक गलियारे के रूप में कार्य करेगी।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
प्रस्तावित फोरलेन एनएच-334बी की कनेक्टिविटी को विस्तार देगा, जो वर्तमान में मेरठ से राजस्थान के खेतड़ी तक फैला है। यह नया मार्ग विशेष रूप से उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा जहां अभी तक भारी वाहनों के आवागमन के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं था। परियोजना के तहत मोरवाला, अचीना, बिरही कलां और अटेला जैसे प्रमुख गांवों के बाहर से बाईपास तैयार किए जाएंगे, ताकि आबादी वाले इलाकों में भारी वाहनों का दबाव न बढ़े।
इस सड़क मार्ग का निर्माण न केवल क्षेत्रीय व्यापार को गति देगा, बल्कि दक्षिण हरियाणा के लॉजिस्टिक हब को सीधे तौर पर दिल्ली और राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ेगा। 6 हजार करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नेशनल हाईवे एक्ट की धारा-3 के तहत शुरू हो चुकी है, जिससे अब इस क्षेत्र में सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| 67 KM फोरलेन हाईवे | NHAI: दादरी-झज्जर के बीच सुगम सफर |
| जमीन अधिग्रहण | राजस्व विभाग: 21 गांवों की भूमि का चयन |
| आर्थिक लाभ | व्यापारिक गति: यूपी-हरियाणा-राजस्थान कनेक्टिविटी |
| बाईपास निर्माण | स्थानीय प्रशासन: गांवों को जाम से मुक्ति |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
इस फोरलेन के बनने से दादरी और झज्जर के बीच का सफर न केवल कम समय में पूरा होगा, बल्कि स्थानीय किसानों और व्यापारियों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। वर्तमान में गांवों के बीच से गुजरने वाली संकरी सड़कों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे स्कूली छात्रों और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाईपास निर्माण के बाद गांवों के अंदर का यातायात सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो जाएगा।
स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इस सड़क के निर्माण से माल ढुलाई में लगने वाला समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। यह सड़क उन ग्रामीण अंचलों के लिए एक जीवन रेखा साबित होगी, जो अब तक मुख्य राजमार्गों से दूर थे। कनेक्टिविटी बेहतर होने से क्षेत्र में रियल एस्टेट और छोटे उद्योगों के लिए भी सकारात्मक माहौल तैयार होगा, जिसका सीधा लाभ स्थानीय युवाओं को रोजगार के रूप में मिलेगा।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जमीन मालिकों की सूची और रिकॉर्ड एनएचएआई को सौंपे जाने के बाद, अब मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया पर काम शुरू होगा। धारा-3 लागू होने का अर्थ है कि अब चिह्नित जमीन पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जा सकेगी, जिससे भविष्य में मुआवजे के दावों में पारदर्शिता बनी रहेगी।
विधायक सुनील सांगवान के अनुसार, सरकार इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व विभाग और एनएचएआई के बीच तालमेल बिठाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों को उनकी जमीन का उचित बाजार मूल्य मिले और निर्माण कार्य में कोई कानूनी बाधा न आए।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा की सड़क कनेक्टिविटी अब केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने की एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में गुरुग्राम से लेकर हिसार तक जिस तरह से राजमार्गों का जाल बिछाया गया है, वह प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला है। हालांकि, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की असली चुनौती जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में होती है।
मेरा अनुभव कहता है कि प्रशासन को मुआवजे के वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरतनी चाहिए ताकि स्थानीय किसानों का भरोसा बना रहे। यह फोरलेन केवल कंक्रीट की सड़क नहीं है, बल्कि यह उन 21 गांवों के लिए विकास का एक नया द्वार है। यदि समय रहते इसका निर्माण पूरा होता है, तो यह दक्षिण हरियाणा के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हम इस परियोजना की हर चरण पर बारीकी से नजर बनाए रखेंगे।





