हरियाणा (पंचकूला - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): पंचकूला स्थित श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आने वाली पांच प्रमुख पार्किंग साइटों के आवंटन को लेकर चल रहा विवाद अब न्यायिक दहलीज पर पहुंच चुका है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए एक बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है, जिससे मंदिर परिसर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सीधा असर पड़ा है। न्यायमूर्ति सुवीर सहगल और न्यायमूर्ति राजेश गौर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि टेंडर की तकनीकी बोलियां स्वीकार की जा सकती हैं, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी भी परिणाम की घोषणा नहीं की जाएगी।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
श्री माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा का प्रमुख धार्मिक केंद्र है, जहां साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस परिसर की पार्किंग व्यवस्था न केवल राजस्व का बड़ा स्रोत है, बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में श्राइन बोर्ड ने पांच अलग-अलग पार्किंग क्षेत्रों के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी, ताकि व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी बनाया जा सके।
इस प्रक्रिया के तहत तकनीकी बोलियों के माध्यम से योग्य ठेकेदारों का चयन किया जाना था। हालांकि, प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोपों ने इसे कानूनी पचड़े में डाल दिया है। यह विवाद केवल एक टेंडर का नहीं है, बल्कि उस बुनियादी ढांचे के संचालन का है जो लाखों लोगों के वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| मनसा देवी पार्किंग संचालन | श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड - व्यवस्थित यातायात व राजस्व |
| तकनीकी बिड मूल्यांकन | न्यायिक समीक्षा के अधीन - पारदर्शिता सुनिश्चित करना |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
मंदिर में आने वाले स्थानीय नागरिकों और दूर-दराज से आने वाले यात्रियों के लिए पार्किंग की उपलब्धता का सीधा अर्थ है—सुगम दर्शन। जब पार्किंग प्रबंधन सही नहीं होता, तो मंदिर के मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
यदि टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी होती है, तो इससे न केवल पार्किंग दरों में स्थिरता आएगी, बल्कि वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तय होगी। यात्रियों की मांग है कि प्रशासन ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिसमें मनमानी वसूली न हो और पार्किंग स्थल पर आधुनिक सुविधाएं जैसे कि सीसीटीवी और व्यवस्थित साइनबोर्ड उपलब्ध हों।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर श्राइन बोर्ड का दावा है कि वे नियमों के दायरे में रहकर ही टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि, कोर्ट के हस्तक्षेप ने इस प्रक्रिया की गति को धीमा कर दिया है। 3 दिसंबर, 2026 तक तकनीकी मूल्यांकन परिणाम पर लगी रोक यह संकेत देती है कि अदालत इस मामले की बारीकी से जांच करना चाहती है।
अब बोर्ड को अगली सुनवाई तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस दौरान पुरानी व्यवस्था के तहत ही पार्किंग का संचालन होता रहेगा। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि वे अदालत के हर निर्देश का पालन करने के लिए तैयार हैं ताकि भविष्य में इस महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद न पनपे।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पार्किंग जैसे छोटे लगने वाले मुद्दे असल में बड़े प्रशासनिक प्रबंधन की परीक्षा होते हैं। जब भी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी होती है, उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। कोर्ट का यह आदेश इस बात का संकेत है कि अब सरकारी संस्थाओं को अपनी कार्यप्रणाली में अधिक जवाबदेही लानी होगी।
मेरे 15 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में मैंने देखा है कि जब भी ऐसी प्रक्रियाओं पर सवाल उठते हैं, तो उसका प्रभाव विकास कार्यों की गति पर भी पड़ता है। श्राइन बोर्ड को चाहिए कि वह इस विवाद को सुलझाते हुए भविष्य में डिजिटल और पेपरलेस टेंडरिंग को और अधिक पारदर्शी बनाए। 3 दिसंबर की सुनवाई न केवल इस टेंडर का भविष्य तय करेगी, बल्कि यह भी संदेश देगी कि जनसुविधाओं के मामले में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।





