हरियाणा (करनाल - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): करनाल की धरती पर एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों के नाम पर बिजली विभाग के कर्मचारी कुलदीप सिंह को जिस तरह मौत के मुंह में धकेला गया, वह सिस्टम की संवेदनहीनता का जीता-जागता उदाहरण है। 42 वर्षीय कुलदीप, जो अपने परिवार का एकमात्र सहारा था, आज काल के गाल में समा चुका है, और पीछे छोड़ गया है तीन अनाथ बच्चे और एक बदहवास पत्नी।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
31 अक्टूबर को करनाल में आयोजित गृहमंत्री के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इस दौरान शहर के सौंदर्यीकरण और बिजली की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। कुलदीप सिंह, जो बिजली विभाग का एक समर्पित कर्मचारी था, उसे इसी कार्य के लिए पोल पर चढ़ाया गया था। विभाग के आला अधिकारियों, जिनमें जेई और एसडीओ स्तर के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, ने उसे 'लाइन क्लियर' होने का भरोसा दिया था।
धरातल की हकीकत यह है कि वीआईपी मूवमेंट के दबाव में सुरक्षा मानकों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया था। किसी भी बिजली कर्मचारी को पोल पर चढ़ाने से पहले जो प्रोटोकॉल (शटडाउन प्रक्रिया) अपनाई जानी चाहिए थी, उसका पालन नहीं किया गया। यह केवल एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा है, जिसने एक परिवार के मुखिया की जान ले ली।
| विवरण | तथ्य/स्थिति |
|---|---|
| घटनास्थल | करनाल (वीआईपी कार्यक्रम स्थल) |
| पीडित | कुलदीप सिंह (आयु 42 वर्ष) |
| मुख्य कारण | लाइन क्लियरेंस की गलत जानकारी |
| परिणाम | इलाज के दौरान मौत |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
करनाल में अक्सर वीआईपी दौरों के दौरान सड़कों और बिजली व्यवस्था के नाम पर जिस तरह की आपाधापी देखी जाती है, वह स्थानीय निवासियों के लिए भी जोखिम भरी होती है। हाल ही में जिले में हाईटेंशन तारों से जुड़े अन्य हादसों ने यह साबित कर दिया है कि बुनियादी ढांचे का रखरखाव केवल कागजों तक सीमित है। नागरिकों का कहना है कि विकास के नाम पर हो रही इन गतिविधियों में सुरक्षा कहीं प्राथमिकता में नहीं होती।
जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो शहर की बिजली आपूर्ति को बार-बार बंद और चालू किया जाता है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान होता है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस 'विकास' का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसकी कीमत विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। आम जनता अब इन सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रही है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में लीपापोती की कोशिशें शुरू हो गई हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्हें पहले गलत जानकारी दी गई और बाद में इलाज के दौरान भी उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं। पीजीआई रोहतक से लेकर निजी अस्पतालों तक, कुलदीप का शरीर संक्रमण से जूझता रहा। 16 नवंबर को जब स्थिति बेकाबू हुई, तो डॉक्टरों को उसकी बाजू काटनी पड़ी, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया।
कानूनी प्रक्रिया के नाम पर शव को पोस्टमार्टम के लिए रख दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस 'लाइन क्लियर' के दावे की सच्चाई सामने लाएगी, जो जेई और एसडीओ ने की थी? प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के बजाय, अक्सर ऐसे मामलों में निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाकर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है, जबकि असली दोषी वे हैं जिन्होंने सुरक्षा की अनदेखी की।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह साफ हुआ है कि करनाल में वीआईपी संस्कृति के चलते सुरक्षा मानकों का उल्लंघन एक सामान्य बात हो गई है। कुलदीप की मौत केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित लापरवाही है। जब मौके पर अधिकारी मौजूद थे, तो यह कैसे संभव है कि लाइन चालू थी? यह स्पष्ट रूप से कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रोटोकॉल (Safety Protocol) की धज्जियां उड़ाने का मामला है।
मैंने अपने 15 वर्षों के पत्रकारिता करियर में ऐसे कई मामले देखे हैं, जहां कागजों पर काम 'सुरक्षित' दिखाया जाता है, लेकिन धरातल पर कर्मचारी मौत के साये में काम करते हैं। सरकार और प्रशासन को अब केवल मुआवजा देने की औपचारिकता पूरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने कुलदीप को मौत के पोल पर चढ़ाया। यदि समय रहते जवाबदेही तय नहीं हुई, तो ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति होती रहेगी और आम आदमी का भरोसा सिस्टम से पूरी तरह उठ जाएगा।





