हरियाणा (चंडीगढ़/गुरुग्राम - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र में इस समय हलचल मची हुई है। गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण लाइसेंस को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब 'अपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी' (APTEL) की दहलीज पर पहुंच चुका है। इलेवन पावर कंपनी बनाम बिजली निगमों के इस मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई न केवल इन दो जिलों, बल्कि पूरे प्रदेश के बिजली वितरण ढांचे के भविष्य को तय करेगी। निजी कंपनियों की एंट्री और सरकारी निगमों के अस्तित्व को लेकर छिड़ी यह जंग अब निर्णायक मोड़ पर है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा में बिजली वितरण का जिम्मा मुख्य रूप से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के पास है। प्रदेश में बिजली ट्रांसमिशन का कार्य हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) देखती है, जबकि उत्पादन का दायित्व हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL) का है। सरकार द्वारा निजी कंपनियों को 'पैरलल लाइसेंस' देने की कवायद का उद्देश्य तकनीकी सुधार और स्मार्ट ग्रिड जैसी सुविधाएं बताना था, लेकिन धरातल पर यह विवाद का कारण बन गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, गुरुग्राम और नूंह का क्षेत्र राजस्व के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कुल राजस्व का लगभग 43% हिस्सा केवल इन दो जिलों से आता है। करीब 8.3 लाख उपभोक्ताओं वाले इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की रुचि केवल बेहतर सेवा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मुनाफे वाले बाजार में हिस्सेदारी का बड़ा खेल है। यही कारण है कि बिजली कर्मचारी यूनियनों ने इसे सरकारी संपत्तियों के निजीकरण की दिशा में पहला कदम मानकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| बिजली वितरण (गुरुग्राम-नूंह) | DHBVN (सरकारी नियंत्रण व सामाजिक सुरक्षा) |
| प्राइवेट लाइसेंस आवेदन | अडाणी समूह (सोनीपत-फरीदाबाद हेतु लंबित) |
| प्रमुख राजस्व स्रोत | प्रदेश का 43% रेवेन्यू गुरुग्राम-नूंह बेल्ट से |
| कानूनी मंच | APTEL (अपीलीय न्यायाधिकरण) |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आम नागरिक और किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि निजी हाथों में बिजली जाने से दरें बढ़ सकती हैं। हालांकि, कंपनियों का तर्क है कि 'नो-कट' और आधुनिक तकनीकों से उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। लेकिन, हरियाणा के ग्रामीण और औद्योगिक इलाकों में पिछले दशकों का अनुभव यह बताता है कि सरकारी तंत्र की जवाबदेही स्थानीय स्तर पर अधिक होती है, जबकि निजी कंपनियों की प्राथमिकता मुनाफावसूली रहती है।
छात्रों और छोटे व्यापारियों का मानना है कि यदि निजी कंपनियां आती हैं, तो उन्हें बिजली की गुणवत्ता के लिए अधिक शुल्क चुकाना पड़ सकता है। हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट और औद्योगिक हब के निवासियों के लिए बिजली की दरें और उपलब्धता सीधे तौर पर उनके जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सबसे अधिक राजस्व वाले जिले निजी हाथों में चले गए, तो बाकी प्रदेश में बिजली की व्यवस्था संभालना सरकारी निगमों के लिए आर्थिक रूप से कठिन हो जाएगा।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर स्थिति फिलहाल संशयपूर्ण है। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप और बिजली मंत्री अनिल विज के कर्मचारियों के प्रति नरम रुख के बाद, सरकार ने लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगाने के संकेत दिए थे। HERC द्वारा लाइसेंस रद करने के बाद इलेवन पावर कंपनी ने APTEL का दरवाजा खटखटाया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह लड़ाई लंबी खिंचेगी। यदि APTEL का फैसला किसी एक पक्ष में जाता है, तो हारने वाला पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है।
फिलहाल, अडाणी समूह के आवेदन को भी 'होल्ड' पर रखा गया है क्योंकि सरकार फिलहाल किसी भी बड़े विवाद से बचना चाहती है। संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता रविंद्र घणगस ने स्पष्ट किया है कि वे ट्रिब्यूनल में कैविएट दायर कर चुके हैं ताकि किसी भी स्तर पर निजी कंपनी को एकतरफा स्टे न मिले। प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि सरकार अब विधानसभा में इस नीति पर व्यापक मंथन कर सकती है ताकि भविष्य में पैरलल लाइसेंस जैसे विवादों से बचा जा सके।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा का बिजली सेक्टर एक बड़े चौराहे पर खड़ा है। निजीकरण के नाम पर 'पैरलल लाइसेंस' का मॉडल विकास के लिए वरदान साबित होगा या आम जनता के लिए बोझ, यह बहस का विषय है। जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी निगमों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विशाल जाल है, जिसे रातों-रात निजी हाथों में सौंपना न केवल प्रशासनिक चुनौती है, बल्कि सामाजिक असंतोष का कारण भी है।
मेरा मानना है कि जब तक सरकार बिजली वितरण निगमों की कार्यक्षमता और जवाबदेही को भीतर से दुरुस्त नहीं करती, तब तक निजीकरण केवल मुनाफा कमाने का जरिया बनकर रह जाएगा। बिजली कर्मचारियों का संघर्ष केवल अपनी नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि उस जन-सुविधा के लिए है जिसे हरियाणा के हर घर तक सस्ती और सुलभ पहुंचाना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। आने वाले समय में APTEL का फैसला हरियाणा की ऊर्जा नीति की दिशा तय करेगा, लेकिन सरकार को निजीकरण के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए।





