हरियाणा (जींद - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): जींद जिले के खटकड़, बरसोला, जाजवान और ढांडाखेड़ी गांवों के किसान इस समय एक बड़े प्रशासनिक द्वंद्व के केंद्र में हैं। पावर ग्रिड की प्रस्तावित 400 केवी डबल सर्किट क्वाइड ट्रांसमिशन लाइन का रास्ता इन गांवों के उपजाऊ खेतों से होकर गुजर रहा है। हाल ही में एडीसी प्रदीप कुमार और एएसपी अमित भाटिया की मौजूदगी में हुई बैठक में किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी जमीन का उचित मूल्यांकन नहीं होता, वे टावर लगाने की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करेंगे।
योजना का उद्देश्य और नागरिकों को मुख्य लाभ
इस ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जीटी रोड बेल्ट और एनसीआर के बढ़ते बिजली भार को देखते हुए यह 400 केवी का प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का तर्क है कि यह ढांचागत विकास राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगा और ग्रिड की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा।
हालांकि, लाभ के इस बड़े विमर्श में उन किसानों का हित कहीं खो गया है जिनकी जमीनें इस प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ रही हैं। स्थानीय नागरिकों के लिए यह केवल बिजली का खंभा नहीं, बल्कि उनकी आजीविका का सवाल है। किसानों का कहना है कि विकास के नाम पर उनकी उपजाऊ जमीन को कम मुआवजे में अधिग्रहित करना उनके साथ अन्याय है।
| योजना व जनहित बिंदु | महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश व लाभ |
|---|---|
| प्रोजेक्ट का प्रकार | 400 केवी डबल सर्किट क्वाइड ट्रांसमिशन लाइन |
| प्रभावित गांव | जाजवान, ढांडाखेड़ी, बरसोला, खटकड़ |
| किसानों की मांग | एनसीआर दरों पर 5 से 7 करोड़ प्रति एकड़ मुआवजा |
| प्रशासनिक रुख | मांगों को कमिश्नर स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन |
पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेज
इस प्रकार की भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में सरकार द्वारा निर्धारित 'राइट ऑफ वे' (Right of Way) के नियमों का पालन किया जाता है। प्रभावित किसानों को अपनी स्वामित्व की पुष्टि के लिए जमाबंदी, गिरदावरी और आधार से लिंक बैंक खाते प्रस्तुत करने होते हैं। प्रशासन का दावा है कि मुआवजा सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ही तय किया जाता है, लेकिन धरातल पर किसान इन सरकारी दरों को बाजार भाव से कहीं कम मान रहे हैं।
किसानों ने स्पष्ट किया है कि केवल जमीन का मुआवजा ही नहीं, बल्कि जिन खेतों के ऊपर से लाइन गुजरेगी, उन्हें भी कुल राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए। यह शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि टावर लगने के बाद जमीन का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह खत्म हो जाता है और कृषि कार्य भी जोखिम भरा हो जाता है।
आवेदन करने का तरीका और स्टेटस जांचने की प्रक्रिया
वर्तमान में यह मामला प्रशासनिक वार्ता के दौर में है। प्रभावित किसानों को अपनी आपत्तियां संबंधित एसडीएम कार्यालय और एडीसी कार्यालय में लिखित रूप में दर्ज करानी होती हैं। जींद प्रशासन ने एक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो किसानों और सरकार के बीच सेतु का कार्य कर रही है।
किसी भी किसान को मुआवजे की स्थिति जानने के लिए विभागीय पोर्टल या जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया है कि प्रशासनिक फेरबदल के दौर में अधिकारियों की नई नियुक्तियां इस प्रक्रिया की गति को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए किसानों को निरंतर अपनी कमेटी के माध्यम से फॉलो-अप लेना आवश्यक है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल और विकास परियोजनाओं के बीच का संतुलन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। जींद के इन गांवों में मैंने देखा है कि किसान विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वे 'सस्ता अधिग्रहण' स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। एनसीआर के करीब होने के कारण इन जमीनों की कीमत और उपयोगिता बदल चुकी है, जिसे प्रशासन को गंभीरता से लेना होगा।
प्रशासनिक अधिकारियों का यह कहना कि 'मांगें ऊपर भेज दी जाएंगी', अक्सर एक टालमटोल की प्रक्रिया बन जाती है। मेरी राय में, सरकार को स्थानीय किसानों के साथ एक पारदर्शी संवाद स्थापित करना चाहिए। यदि हम किसान को विश्वास में लिए बिना विकास की लकीर खींचेंगे, तो वह लकीर अंततः अदालती मुकदमों और धरनों में उलझ जाएगी। जींद की इस रार का समाधान केवल बाजार भाव के अनुरूप मुआवजे में ही निहित है।





