हरियाणा (जींद - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की मंडियों में इन दिनों धान की बंपर आवक के बीच अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। जींद अनाज मंडी में सोमवार शाम उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब आढ़तियों ने उठान कार्य सुचारू करने का हवाला देते हुए मंडी के मुख्य द्वार पर ताले जड़ दिए। फसल लेकर कतारों में खड़े किसानों ने इसे सीधे तौर पर अपने अधिकारों का हनन बताया, जिससे मौके पर भारी गहमागहमी और पुलिस को तैनात करना पड़ा।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में इस सीजन धान की आवक रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की जा रही है। जींद सहित पूरे प्रदेश की मंडियों में एमएसपी पर सरकारी खरीद के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उठान की धीमी गति ने पूरी व्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। जब मंडियों में जगह कम पड़ती है, तो आढ़ती अपनी विवशता जाहिर करते हैं, जिसका खामियाजा अंततः उस किसान को भुगतना पड़ता है जो अपनी फसल को खुले आसमान के नीचे या सड़कों पर खड़ा करने को मजबूर है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मंडियों में जगह की कमी और उठान के लिए ट्रकों की कमी ने खरीद की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। जींद मंडी में भी पिछले कुछ दिनों से फसल की आवक क्षमता से अधिक रही है, जिससे आढ़तियों को खरीद कार्य रोकना पड़ा है।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| प्रमुख फसल | धान (पीआर व बासमती किस्में) |
| जींद मंडी स्थिति | अत्यधिक आवक, जगह का अभाव |
| आढ़ती निर्णय | मंगलवार को खरीद पूर्णतः बंद |
| प्रशासनिक हस्तक्षेप | पुलिस की मौजूदगी में शांति बहाली |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान दलशेर रेढू के अनुसार, मंगलवार का दिन केवल लंबित पड़ी फसलों के उठान के लिए आरक्षित किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसल को मंडी में लाने से पहले स्थानीय स्तर पर सूचना प्राप्त कर लें। अव्यवस्था से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि पहले से आई फसल का निपटान हो सके और नई फसल के लिए जगह बन सके।
भुगतान व्यवस्था को लेकर सरकार ने डीबीटी (DBT) का दावा किया है, लेकिन मंडी में जब तक फसल की तुलाई और गेट पास की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसान का भुगतान अधर में लटका रहता है। किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपनी फसल को नमी मुक्त रखें और सरकारी मापदंडों के अनुसार ही मंडी में लाएं ताकि खरीद के समय किसी प्रकार की कटौती या रिजेक्शन से बचा जा सके।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
अक्टूबर का महीना हरियाणा के किसानों के लिए अत्यंत व्यस्त होता है, जहाँ एक तरफ धान की कटाई-मंडीकरण है, तो दूसरी तरफ रबी की फसल (गेहूं व सरसों) के लिए खेत तैयार करने की चुनौती। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है, जिससे किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित भंडारण में रखें या तिरपाल का उपयोग करें।
खाद-बीज की उपलब्धता को लेकर भी किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। डीएपी (DAP) खाद की मांग पीक पर है, ऐसे में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनावश्यक जमाखोरी से बचने के लिए जिला कृषि विभाग के संपर्क में रहना चाहिए। तकनीकी रूप से, फसल अवशेष प्रबंधन (पराली प्रबंधन) के लिए सरकार द्वारा दिए गए उपकरणों का उपयोग करना ही लंबी अवधि में मिट्टी की उर्वरता के लिए हितकारी है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
जींद की मंडी में उपजा यह विवाद केवल एक दिन का घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की कृषि व्यवस्था में व्याप्त 'सिस्टम फेलियर' का प्रतीक है। हर साल सीजन के दौरान मंडियों में जगह की कमी और उठान की समस्या दोहराई जाती है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस दीर्घकालिक समाधान नहीं निकाला जाता। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते मेरा मानना है कि केवल आढ़तियों या किसानों को दोषी ठहराना समस्या का हल नहीं है; वास्तविक समस्या खरीद एजेंसियों और परिवहन ठेकेदारों के बीच समन्वय की कमी है।
जब तक मंडियों में भंडारण क्षमता (Storage Capacity) को नहीं बढ़ाया जाएगा और उठान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक किसान इसी तरह सड़कों पर ट्रैक्टर-ट्रालियों में रात बिताने को मजबूर रहेंगे। सरकार को चाहिए कि वह 'स्मार्ट मंडी' के दावों को धरातल पर उतारे और किसानों को रबी की बुवाई से पहले इस मानसिक व आर्थिक तनाव से मुक्त करे।





