हरियाणा (भिवानी - क्राइम डेस्क, दैनिक Reality, मुख्य संपादक नीरज कुमार): भिवानी जिले के कुडल गांव की ग्राम पंचायत एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह विकास कार्य नहीं, बल्कि सरकारी खजाने में सेंधमारी का गंभीर आरोप है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनूप धानक की बहन और वर्तमान सरपंच सुनीता देवी समेत चार लोगों के विरुद्ध लाखों रुपये के गबन और दस्तावेजों में हेरफेर का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि पंचायत राज व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी बड़े सवाल खड़े करता है।
घटना का सिलसिलेवार विवरण और क्या है मामला?
मामले की जड़ 8 मई 2023 से 4 अप्रैल 2024 के बीच की गतिविधियों में छिपी है। दो वार्ड पंचों ने आरोप लगाया है कि सरपंच और ग्राम सचिवों ने मिलीभगत कर पीआरआई योजना, पीएफ योजना, मनरेगा और नंदीशाला जैसे महत्वपूर्ण सरकारी प्रोजेक्ट्स की राशि को डकारने की योजना बनाई। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इन तमाम योजनाओं के प्रस्तावों और कार्रवाई रजिस्टर पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए, जबकि उन्हें इन बैठकों की भनक तक नहीं थी।
जब आरटीआई के जरिए पंचायत के दस्तावेजों की सच्चाई सामने आई, तो पता चला कि विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपये का बंदरबांट किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने इस पर सवाल उठाए, तो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गईं। यह स्थिति पंचायत स्तर पर सत्ता के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण पेश करती है, जहां जनप्रतिनिधि ही संरक्षक के बजाय भक्षक बन बैठे।
| मामले का विवरण | पुलिस कार्रवाई व वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| आरोपी: सरपंच सुनीता देवी व 3 ग्राम सचिव | धारा 409, 420, 467, 468, 471, 506, 120-B |
| आरोप: सरकारी गबन व फर्जी हस्ताक्षर | जुई कलां थाना पुलिस द्वारा जांच शुरू |
| साक्ष्य: आरटीआई दस्तावेज व हस्ताक्षरों में भिन्नता | एएसआई दीपक कुमार को सौंपी गई जांच |
पुलिस जांच, दर्ज मुकदमा व आरोपियों की स्थिति
पुलिस ने 16 नवंबर 2026 को जुई कलां थाना में मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी एएसआई दीपक कुमार ने प्रारंभिक पड़ताल में पाया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और सरपंच पक्ष के रिकॉर्ड में हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हो रहा है, जो सीधे तौर पर जालसाजी की पुष्टि करते हैं। हालांकि, ग्राम सचिवों ने हस्ताक्षर करने वाले की पहचान को लेकर चुप्पी साध ली है, जो उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करता है।
दूसरी ओर, सरपंच सुनीता देवी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका तर्क है कि यह अविश्वास प्रस्ताव के विफल होने के बाद उपजी राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि पंचों ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे और वे लंबे समय तक कार्य में साथ रहे। पुलिस अब फॉरेंसिक जांच और बैंक ट्रांजैक्शन की ऑडिटिंग के जरिए यह तय करेगी कि सरकारी धन का उपयोग वास्तव में हुआ या कागजों में हेराफेरी की गई।
घायलों की स्थिति, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान व साक्ष्य
इस मामले में कोई शारीरिक चोट की घटना नहीं है, लेकिन प्रशासनिक साख को गहरी चोट पहुंची है। साक्ष्यों के रूप में आरटीआई से प्राप्त प्रस्ताव प्रतियां और कार्रवाई रजिस्टर मुख्य आधार बने हैं। पुलिस ने वर्तमान और पूर्व ग्राम सचिवों के बयान दर्ज किए हैं, लेकिन उनकी भूमिका अभी भी संदेह के घेरे में है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि धारा 467 और 471 का लगना आरोपियों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ का मामला है। यदि जांच में गबन साबित होता है, तो न केवल रिकवरी होगी, बल्कि दोषियों को कठोर कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा की पंचायतों में 'पॉवर सेंट्रलाइजेशन' का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब आरटीआई जैसे अधिकार के बावजूद पंचों को अपने ही हस्ताक्षर फर्जी मिलते हैं, तो यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की विफलता है। भिवानी का यह मामला कोई इकलौता नहीं है; जीटी रोड बेल्ट से लेकर हिसार तक की पंचायतों में विकास के नाम पर 'कागजी खेल' लंबे समय से चल रहा है।
प्रशासनिक स्तर पर ग्राम सचिवों की भूमिका सबसे संदिग्ध रहती है, क्योंकि वे सरकारी नियमों के रक्षक होते हैं। यदि वे ही सरपंच के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करते हैं, तो आम जनता का सिस्टम से भरोसा उठना लाजिमी है। इस मामले में पुलिस की निष्पक्ष जांच ही यह तय करेगी कि क्या यह वाकई राजनीतिक रंजिश है या सरकारी धन की लूट का एक बड़ा घोटाला। हम इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि जनता का पैसा किसी की जागीर नहीं है।





