मंगलवार, 17 नवंबर 2026
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किसान एवं कृषिब्रेकिंग

कुरुक्षेत्र में DFSC का इस्तीफा: धान घोटाले की आंच और प्रशासनिक हलचल

कुरुक्षेत्र के DFSC नरेश कुमार के अचानक इस्तीफे से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप। 100 करोड़ के धान घोटाले और विभागीय विवादों से जुड़ा है पूरा मामला।

नीरज कुमार
वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक
17 नवंबर 2026 को 12:05 pm बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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कुरुक्षेत्र में DFSC का इस्तीफा: धान घोटाले की आंच और प्रशासनिक हलचल

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •कुरुक्षेत्र DFSC नरेश कुमार का 15 नवंबर से पद छोड़ने का आधिकारिक ऐलान
  • •पिहोवा, शाहाबाद और इस्माइलाबाद में 100 करोड़ के कथित धान घोटाले की जांच तेज
  • •विभागीय जवाबदेही और उच्चाधिकारियों की संलिप्तता पर किसान संगठनों के तीखे सवाल
  • •प्रशासनिक अमले में हड़कंप, कुरुक्षेत्र की कुर्सी का रहा है विवादों से पुराना नाता

हरियाणा (कुरुक्षेत्र - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): कुरुक्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे में उस समय सन्नाटा पसर गया जब जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) नरेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे 'घरेलू कारणों' का नाम दिया गया है, लेकिन दैनिक Reality की पड़ताल में जो संकेत मिल रहे हैं, वे इस इस्तीफे को महज एक व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर मची उठापटक का नतीजा बता रहे हैं। 15 नवंबर से प्रभावी होने वाले इस इस्तीफे ने विभाग के उच्चाधिकारियों से लेकर स्थानीय प्रशासन तक में हलचल पैदा कर दी है।

मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें

कुरुक्षेत्र की मंडियों में इस सीजन के दौरान धान की आवक ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पिहोवा और शाहाबाद की मंडियों में खरीद प्रक्रिया के दौरान एमएसपी (MSP) के दावों की धरातल पर हकीकत अलग रही। किसानों का आरोप है कि सरकारी खरीद केंद्रों पर नमी और अन्य मानकों के नाम पर उन्हें परेशान किया गया, जबकि पर्दे के पीछे से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की पटकथा लिखी गई।

आंकड़ों की बात करें तो, धान खरीद में पारदर्शिता के नाम पर जो दावे किए गए थे, वे कागजों तक ही सीमित रह गए। मंडियों में एमएसपी की दरें निर्धारित होने के बावजूद, किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति नहीं मिल सकी। धरातल पर स्थिति यह है कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए कतारों में खड़ा रहा, जबकि विभागीय मिलीभगत से कथित रूप से धान का हेरफेर होता रहा, जो अब 100 करोड़ के घोटाले के रूप में सामने आया है।

मंडी व कृषि विवरणवर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध
प्रमुख खरीद केंद्रपिहोवा, शाहाबाद, इस्माइलाबाद
विवाद का मुख्य बिंदु100 करोड़ का कथित धान घोटाला
इस्तीफा देने वाले अधिकारीनरेश कुमार (DFSC कुरुक्षेत्र)
प्रभावी तिथि15 नवंबर
जांच का दायराविभागीय जवाबदेही व 3 सक्रिय FIR

किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था

किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भुगतान की रही है। सरकार द्वारा 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान आज भी भुगतान में देरी और पोर्टल की तकनीकी खामियों से जूझ रहे हैं। दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया है कि कई किसान अभी भी अपने खातों में पूरी राशि आने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी अगली फसल की बुवाई प्रभावित हो रही है।

स्थानीय किसान संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि धान घोटाले में शामिल दोषियों पर केवल एफआईआर दर्ज करना ही काफी नहीं है, बल्कि किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई भी सुनिश्चित की जाए। भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अब मंडियों में सख्त निगरानी और ऑडिट की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी या बिचौलिया किसान की मेहनत की कमाई पर डाका न डाल सके।

मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय

वर्तमान में कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में रबी सीजन की बुवाई जोर-शोर से चल रही है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को सलाह दी गई है कि वे प्रमाणित खाद और बीजों का ही उपयोग करें। हालांकि, खाद की किल्लत की खबरें भी छिटपुट रूप से सामने आ रही हैं, जिसे लेकर प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है।

फसल सुरक्षा के लिहाज से विभाग ने किसानों को उन्नत तकनीकों के प्रयोग और समय पर सिंचाई करने का निर्देश दिया है। बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि वे कीट नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय लें। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सहकारी सोसायटियों के बाहर किसानों की लंबी कतारें प्रशासनिक दावों की पोल खोल रही हैं।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया

मेरे 15 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में मैंने कुरुक्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को हमेशा 'संवेदनशील' पाया है। यह महज एक इस्तीफा नहीं, बल्कि उस सिस्टम की विफलता है जो जवाबदेही तय करने में हमेशा पीछे रहा है। जब विभाग में 100 करोड़ का घोटाला चर्चा में हो और अधिकारी अचानक पद छोड़ दे, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह खुद को बचाने की कोशिश है या सिस्टम के दबाव का परिणाम?

हरियाणा के किसान आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, वहां उन्हें केवल एमएसपी नहीं, बल्कि एक 'ईमानदार प्रशासन' की भी दरकार है। पिहोवा और शाहाबाद की मंडियों में जो कुछ हुआ, वह पूरे प्रदेश के लिए एक चेतावनी है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए और केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई न करके, घोटाले की जड़ों तक पहुंचे।

अंततः, किसान की मेहनत का फल किसी अधिकारी की जेब में नहीं, बल्कि उसके घर पहुंचना चाहिए। दैनिक Reality इस मामले की हर परत को तब तक उधेड़ती रहेगी जब तक कि दोषियों के चेहरे बेनकाब नहीं हो जाते। यह कुरुक्षेत्र की जनता और अन्नदाता के सम्मान की लड़ाई है।

नीरज कुमार
वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का जमीनी विश्लेषणदैनिक रियलिटी विशेष संपादकीय दृष्टिकोण

हरियाणा व आम जनजीवन पर इस खबर का वास्तविक प्रभाव:

इस घटना का सीधा असर हरियाणा के किसानों के मनोबल और सरकारी खरीद प्रणाली की विश्वसनीयता पर पड़ा है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रशासनिक अधिकारी अब सतर्क हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र का यह मामला भविष्य में धान खरीद नीति में बड़े बदलावों और सख्त ऑडिट का आधार बन सकता है।

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नीरज कुमार (Neeraj Kumar)वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक

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