मंगलवार, 17 नवंबर 2026
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पंचकूलाब्रेकिंग

मोरनी बनेगा हरियाणा का पहला जैविक ब्लॉक: CM सैनी का 2029 तक का मास्टर प्लान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर जैविक खेती का हब बनाने का ऐलान किया है। जानें किसानों को क्या सुविधाएं और ब्रांडिंग का लाभ मिलेगा।

नीरज कुमार
वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक
17 नवंबर 2026 को 12:04 pm बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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मोरनी बनेगा हरियाणा का पहला जैविक ब्लॉक: CM सैनी का 2029 तक का मास्टर प्लान

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •वर्ष 2029 तक मोरनी ब्लॉक को पूर्णतः जैविक खेती के क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • •हैफेड के माध्यम से 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' ब्रांड के तहत उत्पादों की मार्केटिंग होगी।
  • •देसी गाय की खरीद पर सब्सिडी को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति पशु किया गया।
  • •किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु मोरनी के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी।

हरियाणा (पंचकूला/मोरनी - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): शिवालिक की पहाड़ियों की गोद में बसे मोरनी को अब हरियाणा की 'जैविक राजधानी' के रूप में पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में 'माटी वंदन अभियान' और 'नमो मोरनी मिशन' का शंखनाद करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश का कृषि मॉडल अब केवल उत्पादन पर नहीं, बल्कि मिट्टी की सेहत और शुद्धता पर केंद्रित होगा। मोरनी ब्लॉक को सिक्किम की तर्ज पर विकसित करने का यह निर्णय न केवल स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने का जरिया बनेगा, बल्कि हरियाणा के कृषि मानचित्र पर एक नया अध्याय भी लिखेगा।

मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब 'बीज से बाजार' तक की रणनीति पर काम कर रही है। मोरनी में उत्पादित होने वाली जैविक उपज के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिल सके। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हैफेड (HAFED) अब जैविक उत्पादों की खरीद के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसका अर्थ है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' ब्रांड के तहत वाजिब दाम सुनिश्चित किए जाएंगे।

वर्तमान में प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ रहा है, जहाँ लगभग 24 हजार किसान 44 हजार एकड़ से अधिक भूमि पर रसायनों से मुक्त खेती कर रहे हैं। सरकार की योजना है कि मोरनी में उत्पन्न होने वाली हर एक उपज की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर की जाए, जिससे ग्राहकों को सीधे खेत से शुद्ध उत्पाद मिल सके और किसान को एमएसपी से ऊपर बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त हो सके।

मंडी व कृषि विवरणवर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध
जैविक ब्रांडिंगमोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश के नाम से मार्केटिंग
नोडल एजेंसीहैफेड (HAFED)
देसी गाय सब्सिडी30,000 रुपये प्रति गाय (वर्ष 2025 से)
सामुदायिक संसाधन भत्ता10,000 रुपये प्रतिमाह

किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था

किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु मोरनी में एक समर्पित हेल्पलाइन 01733-297010 शुरू की गई है। यह व्यवस्था एक 'सिंगल विंडो' की तरह कार्य करेगी, जहाँ किसान अपनी खेती से जुड़ी तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही छत के नीचे प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का जोर इस बात पर है कि किसान को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, बल्कि कृषि विशेषज्ञ स्वयं उनके खेतों तक पहुँचें।

भुगतान व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा रहा है। सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया गया है, ताकि वे जमीनी स्तर पर किसानों को जैविक खेती की बारीकियां समझा सकें। बीज से लेकर खाद तक की पूरी प्रक्रिया को अब पोर्टल आधारित निगरानी में लाया जा रहा है, जिससे किसान को समय पर इनपुट मिल सके।

मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय

मोरनी के भौगोलिक हालातों को देखते हुए यहाँ पॉलीहाउस तकनीक पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ 15 पॉलीहाउस संचालित हैं, जो सालाना 20 लाख आलू की पौध तैयार कर रहे हैं। यह तकनीक न केवल मौसम की मार से फसल को बचाती है, बल्कि बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

जैविक खेती के लिए आवश्यक जैविक खाद और उन्नत बीजों का वितरण भी सरकार द्वारा निशुल्क किया जा रहा है। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सिक्किम के कृषि विशेषज्ञों के साथ अनुभव साझा किए जाएंगे। यह तकनीकी आदान-प्रदान मोरनी के किसानों को पारंपरिक खेती से आधुनिक जैविक खेती की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया

दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि मोरनी को जैविक ब्लॉक बनाने का निर्णय हरियाणा के कृषि परिदृश्य के लिए एक साहसिक कदम है। शिवालिक की भौगोलिक स्थिति जैविक खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है, लेकिन चुनौती केवल घोषणाओं की नहीं, बल्कि उनके धरातल पर क्रियान्वयन की है। पूर्व में भी कई कृषि परियोजनाओं की घोषणा हुई है, लेकिन 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' का सफल होना इस बात पर निर्भर करेगा कि हैफेड कितनी तत्परता से किसानों की उपज को बाजार में उतारता है।

स्थानीय किसानों से बातचीत में यह निकलकर आया कि वे बदलाव के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें बाजार की गारंटी मिले। यदि सरकार वास्तव में सिक्किम मॉडल को यहाँ लागू करने में सफल रहती है, तो यह न केवल मोरनी के युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार के द्वार खोलेगा, बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक अनुकरणीय 'जैविक मॉडल' बनेगा। अब देखना यह है कि प्रशासनिक मशीनरी 2029 के इस लक्ष्य को कितनी तेजी से हासिल करती है।

नीरज कुमार
वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का जमीनी विश्लेषणदैनिक रियलिटी विशेष संपादकीय दृष्टिकोण

हरियाणा व आम जनजीवन पर इस खबर का वास्तविक प्रभाव:

इस पहल से मोरनी क्षेत्र में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ेगी और किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। स्थानीय युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और हरियाणा की मिट्टी की उर्वरता में सुधार आएगा।

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नीरज कुमार (Neeraj Kumar)

नीरज कुमार (Neeraj Kumar)वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक

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नीरज कुमार हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और पाठकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। DainikReality.in पर उनका फोकस हरियाणा की खबरों, समसामयिक घटनाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

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