हरियाणा (रोहतक/जी.टी. रोड बेल्ट - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा के कृषि प्रधान क्षेत्रों में गन्ने के भाव में हुई 15 रुपये की मामूली बढ़ोतरी को लेकर किसानों में गहरी निराशा है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में, जहां खेती के उपकरण से लेकर खाद और मजदूरी तक के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां यह वृद्धि किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। स्थानीय किसान संगठनों का मानना है कि यह निर्णय गन्ने की खेती करने वाले परिवारों की आर्थिक कमर तोड़ने वाला है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में फसल आवक और एमएसपी को लेकर हमेशा से ही एक बड़ा असंतोष रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस के 2005 से 2014 के शासनकाल में गन्ने के दाम 117 रुपये से बढ़कर 310 रुपये प्रति क्विंटल हुए थे, जो करीब 165 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि थी। वहीं, वर्तमान सरकार के बीते 12 वर्षों में यह वृद्धि मात्र 39 प्रतिशत ही दर्ज की गई है। जमीनी स्तर पर किसान बताते हैं कि एमएसपी में हर साल होने वाली 3 से 5 प्रतिशत की औसतन वृद्धि, महंगाई दर के मुकाबले बेहद कम है।
मंडियों के भीतर की स्थिति यह है कि किसान अपनी उपज तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन लागत और मुनाफे का संतुलन बिगड़ चुका है। जब तक एमएसपी में फसलों की वास्तविक उत्पादन लागत के अनुपात में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक किसान कर्ज के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| गन्ने का वर्तमान भाव | 430 रुपये प्रति क्विंटल |
| कांग्रेस काल में वृद्धि | 165 प्रतिशत (औसतन 18.3% वार्षिक) |
| भाजपा काल में वृद्धि | 39 प्रतिशत (औसतन 3.25% वार्षिक) |
| मुख्य समस्या | बढ़ती लागत बनाम न्यूनतम समर्थन मूल्य |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सरकारी भुगतान की समयबद्धता और पारदर्शी व्यवस्था है। दैनिक रियलिटी की पड़ताल में सामने आया है कि कई क्षेत्रों में भुगतान में देरी के कारण किसानों को अपनी अगली फसल की बुवाई के लिए निजी साहूकारों पर निर्भर होना पड़ता है। प्रशासन को चाहिए कि वह भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और किसान-सुलभ बनाए, ताकि बिचौलियों की भूमिका शून्य हो सके।
साथ ही, स्थानीय स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एमएसपी से जुड़ी जानकारी हर किसान तक पहुंचे। कई बार जानकारी के अभाव में किसान अपनी फसल को कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं, जो कि पूरी तरह से कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
बदलते मौसम के मिजाज और समय पर खाद-बीज की उपलब्धता कृषि क्षेत्र के लिए एक अन्य गंभीर चिंता का विषय है। दैनिक रियलिटी ने पाया है कि समय पर खाद न मिलने से किसानों को कालाबाजारी का सामना करना पड़ता है। कृषि वैज्ञानिकों का सुझाव है कि फसल सुरक्षा के लिए किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ-साथ जैविक खेती की ओर भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादन लागत को नियंत्रित किया जा सके।
प्रशासनिक स्तर पर यह आवश्यक है कि खाद-बीज के वितरण केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई जाए ताकि किसानों को सही मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिल सके। फसल बीमा दावों के निपटान में भी पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसान को सुरक्षा कवच मिल सके।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
दैनिक रियलिटी की इस विस्तृत पड़ताल का निष्कर्ष यह है कि गन्ने के भाव में मात्र 15 रुपये की बढ़ोतरी केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि किसान की मेहनत का अवमूल्यन है। जब हम जमीनी स्तर पर बात करते हैं, तो पाते हैं कि किसान केवल सब्सिडी या राहत नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का उचित दाम चाहता है। पेट्रोल, डीजल और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों के बीच 3 प्रतिशत की वृद्धि किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं लगती।
आगे की राह यही है कि सरकार को कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की तर्ज पर एक पारदर्शी तंत्र विकसित करना होगा जो धरातल की वास्तविक महंगाई को प्रतिबिंबित करे। यदि किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिला, तो आने वाले समय में कृषि की उत्पादकता पर नकारात्मक असर पड़ना तय है। हरियाणा का किसान अब जागरूक हो चुका है और वह अपने अधिकारों की गणना करने में सक्षम है।
