पराली प्रबंधन में सख्ती: हरियाणा में कृषि रिकॉर्ड पर असर और किसानों के लिए नई चुनौतियां

हरियाणा (राज्य स्तरीय - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा के कृषि बेल्ट में इन दिनों फसल अवशेष प्रबंधन एक अत्यंत संवेदनशील विषय बना हुआ है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, राज्य प्रशासन ने उन क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को अत्यधिक मजबूत कर दिया है जहां से फसल अवशेष जलाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, हरसेक (HARSAC) के माध्यम से उपग्रह आधारित ट्रैकिंग की जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ने जमीनी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। हालिया घटनाओं में ग्राम स्तर के दो अधिकारियों को कार्य में शिथिलता के लिए जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है, जो यह दर्शाता है कि फसल अवशेष प्रबंधन अब शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।

मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें

हरियाणा की मंडियों में इस समय धान की खरीद प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। एमएसपी (MSP) पर फसल बेचने के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। जब कोई किसान नियमों का उल्लंघन करता है, तो पोर्टल पर दर्ज की गई 'रेड एंट्री' सीधे तौर पर उनके आगामी दो वर्षों के सरकारी खरीद लाभ को प्रभावित करती है। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत किसान के लिए आर्थिक चिंता का विषय है, बल्कि मंडियों में आने वाली फसल की गुणवत्ता और मात्रा के प्रबंधन पर भी असर डालती है।

स्थानीय मंडियों में आढ़तियों और किसानों के बीच एमएसपी दरें और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर लगातार संवाद बना रहता है। प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि जो किसान पराली प्रबंधन के मानदंडों का पालन कर रहे हैं, उनकी फसल खरीद में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। इस समय मंडियों में आवक का दबाव अधिक है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने खरीद केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था

दैनिक रियलिटी की टीम ने जब विभिन्न गांवों का दौरा किया, तो पाया कि किसानों के मन में तकनीकी जानकारी और सरकारी सहायता को लेकर कई सवाल हैं। प्रशासन का कहना है कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि छोटे किसानों के लिए इन यंत्रों की उपलब्धता और उनका संचालन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

प्रशासनिक अधिकारियों का यह भी मानना है कि ग्राम सचिव और पटवारी स्तर पर किसानों को जागरूक करना अनिवार्य है। भुगतान व्यवस्था के संदर्भ में, जो किसान सरकारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं, उन्हें एमएसपी का सीधा लाभ उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जागरूकता अभियानों के माध्यम से किसानों को अवशेष प्रबंधन के लाभ समझाए जा रहे हैं ताकि वे किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बच सकें।

मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय

आने वाले रबी सीजन के लिए खेतों की तैयारी शुरू हो चुकी है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि पराली को जलाने के बजाय उसे मिट्टी में मिलाने से न केवल भूमि की उर्वरता बढ़ती है, बल्कि खाद की आवश्यकता भी कम होती है। प्रशासन ने खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में विशेष डेस्क स्थापित किए हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े।

फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से, प्रशासन ने किसानों को निर्देश दिए हैं कि वे कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित जैविक डीकंपोजर का उपयोग करें। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारता है। प्रशासनिक स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि किसान पराली को एक संसाधन के रूप में देखें, न कि अपशिष्ट के रूप में, जिससे कृषि लागत में भी कमी लाई जा सके।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया

इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि सरकारी तंत्र और किसानों के बीच संवाद की कमी अभी भी एक बड़ी खाई बनी हुई है। प्रशासन का 'एक्शन मोड' जहां पर्यावरण संरक्षण के लिए अनिवार्य लग सकता है, वहीं धरातल पर किसान इन नियमों के साथ सामंजस्य बिठाने में संघर्ष कर रहा है। 'रेड एंट्री' जैसी कार्रवाई किसानों के लिए एक कठोर कदम है, जिसका असर उनके पूरे परिवार की वार्षिक आय पर पड़ता है।

मेरा मानना है कि केवल प्रशासनिक कार्रवाई या दंड से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। जब तक हम छोटे और सीमांत किसानों को किफायती तकनीकी समाधान और पराली के बदले उचित आर्थिक प्रोत्साहन नहीं देंगे, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। आगे की राह यही है कि सरकार और किसान संगठनों को मिलकर एक ऐसी कार्ययोजना बनानी चाहिए, जिसमें किसान को दंडित करने के बजाय उसे प्रोत्साहित करने पर अधिक बल हो। जमीनी स्तर पर कृषि यंत्रों की आसान पहुंच ही इस समस्या का स्थायी समाधान है।