हरियाणा (रोहतक - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में रोहतक पीजीआईएमएस एक नई इबारत लिखने जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से संस्थान परिसर में एक विशाल प्राइवेट वार्ड कॉम्प्लेक्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 155 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य न केवल बेड क्षमता में वृद्धि करना है, बल्कि चिकित्सा सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालना भी है। यह भवन अपनी तरह की एक आधुनिक ग्रीन बिल्डिंग होगी, जो मरीजों के साथ-साथ उनके तीमारदारों को भी बेहतर वातावरण प्रदान करेगी।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, यह सात मंजिला (ग्राउंड प्लस छह) संरचना स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण का केंद्र बनेगी। परियोजना के पहले चरण में सिविल निर्माण कार्यों पर लगभग 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। भवन की रूपरेखा को इस तरह तैयार किया गया है कि पहली तीन मंजिलों पर 474 बेड के सामान्य वार्ड होंगे, जबकि चौथी और पांचवीं मंजिल पर प्राइवेट वार्ड और छठी मंजिल को विशेष रूप से वीवीआईपी सुइट्स के लिए आरक्षित किया गया है।
इस कॉम्प्लेक्स की तकनीकी विशेषता इसकी ऊर्जा दक्षता है। भवन में सोलर पावर प्लांट और सोलर वाटर हीटर का एक एकीकृत तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, मरीजों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 11 बेड-लिफ्ट की सुविधा दी गई है, जो आपातकालीन स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सेंट्रलाइज्ड एसी प्रणाली के साथ यह भवन संक्रमण नियंत्रण के कड़े मानकों का पालन करते हुए मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
| परियोजना का घटक | विवरण व प्रशासनिक लाभ |
|---|---|
| कुल बजट | 155 करोड़ रुपये (दो चरणों में) |
| बेड क्षमता | 599 आधुनिक बेड |
| भवन संरचना | ग्राउंड प्लस 6 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग |
| प्रमुख सुविधाएं | सेंट्रलाइज्ड एसी, 11 लिफ्ट, सोलर पावर |
| प्रशासनिक देखरेख | लोक निर्माण विभाग (PWD) व पीजीआईएमएस प्रशासन |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
हरियाणा के इस प्रमुख चिकित्सा केंद्र में लंबे समय से पुरानी इमारतों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 60 साल से अधिक पुरानी इमारतों में मरीजों को अक्सर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण से न केवल बेड की कमी दूर होगी, बल्कि मरीजों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक चिकित्सा वातावरण प्राप्त होगा। विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए यह एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पीजीआईएमएस में मरीजों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 599 बेड की यह अतिरिक्त क्षमता स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों के भरोसे को और मजबूत करेगी। वीवीआईपी और प्राइवेट वार्डों की उपलब्धता से उन मरीजों को भी लाभ होगा जो निजी संस्थानों की महंगी चिकित्सा के बजाय सरकारी संस्थान की विशेषज्ञता पर भरोसा करना चाहते हैं। यह विकास कार्य हरियाणा के चिकित्सा पर्यटन और जनसुविधाओं के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर इस परियोजना का क्रियान्वयन दो चरणों में विभाजित किया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार, सिविल वर्क के लिए 92.70 करोड़ रुपये का टेंडर 25 नवंबर को खोला जाएगा, जिसके बाद निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा। दूसरे चरण में 55 करोड़ रुपये की लागत से बिजली, लिफ्ट और अन्य तकनीकी उपकरणों की स्थापना की जाएगी। प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि निर्माण कार्य के दौरान मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं में कोई व्यवधान न आए।
यूएचएसआर के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना का उद्देश्य पारदर्शी और समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करना है। टेंडर प्रक्रिया के तुरंत बाद साइट पर कार्य की मॉनिटरिंग के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सरकार की मंशा इस भवन को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाने की है ताकि मरीजों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
दैनिक रियलिटी की ग्राउंड रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि रोहतक पीजीआईएमएस का यह विस्तार केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि हरियाणा की स्वास्थ्य नीति का एक संवेदनशील चेहरा है। वर्षों पुरानी जर्जर इमारतों से निकलकर अत्याधुनिक ग्रीन बिल्डिंग की ओर बढ़ना प्रशासनिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। हरियाणा के अन्य शहरों में चल रहे विकास कार्यों के साथ यदि इसे जोड़कर देखें, तो स्पष्ट होता है कि सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ जन-कल्याणकारी सुविधाओं पर अधिक केंद्रित हो रही है।
हालांकि, चुनौती केवल निर्माण की नहीं, बल्कि उसके रख-रखाव की भी होगी। मेरा मानना है कि जब हम 155 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके लिए एक दीर्घकालिक 'मेंटेनेंस प्रोटोकॉल' भी अनिवार्य होना चाहिए। स्थानीय नागरिकों का विश्वास तभी बना रहेगा जब यह हाईटेक वार्ड न केवल बनकर तैयार हो, बल्कि अपनी सुविधाओं के साथ दशकों तक बिना किसी अवरोध के सेवा दे सके। आगे की राह यही है कि प्रशासनिक निगरानी के साथ-साथ तकनीकी गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।
