हरियाणा में जल गुणवत्ता जांच के लिए मोबाइल लैब का इंतजार, एक ही वैन पर निर्भर पूरा प्रदेश

हरियाणा (चंडीगढ़/पानीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा के विभिन्न जिलों में पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने की कवायद एक बार फिर प्रशासनिक सुस्ती के घेरे में आ गई है। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए जिस 'मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन' का सपना दिखाया गया था, वह बीते तीन वर्षों से केवल फाइलों की शोभा बढ़ा रही है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान में पूरे हरियाणा के लिए मात्र एक ही मोबाइल लैब वैन उपलब्ध है, जिसके कारण जांच का दायरा बेहद सीमित हो गया है।

विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट

जनस्वास्थ्य विभाग के पास फिलहाल एक ही मोबाइल वैन है, जो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रही है। विभाग ने इसके लिए एक वार्षिक शेड्यूल तैयार किया है, जिसके तहत वैन साल के 11 महीनों में कुल 9 जिलों को कवर करती है। वर्तमान में यह वैन पलवल के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात है, इसके बाद जनवरी में रेवाड़ी, फरवरी-मार्च में नारनौल, अप्रैल में गुरुग्राम, मई में सोनीपत, जून में सिरसा, जुलाई में हिसार, अगस्त में जींद और सितंबर में अंबाला के गांवों में पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी।

इस वैन की कार्यक्षमता एक दिन में अधिकतम 5 से 6 गांवों को कवर करने की है। यह लैब पानी में मौजूद आयरन, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों की केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल जांच करने में सक्षम है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही तुरंत समाधान मिल जाता है। हालांकि, पूरे प्रदेश के हजारों गांवों और ढाणियों के लिए यह गति अत्यंत धीमी है, जिससे विकास कार्यों की गति पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ

हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा के कई क्षेत्रों में पानी में फ्लोराइड और नाइट्रेट की अधिकता एक गंभीर जनस्वास्थ्य मुद्दा है। जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय नागरिकों से बात की, तो पता चला कि वैन के आने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में उम्मीद जागती है, लेकिन वैन की सीमित संख्या के कारण उन्हें अपनी बारी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है।

नागरिकों का कहना है कि यदि सरकार जल्द ही नई मोबाइल लैब वैन उपलब्ध कराती है, तो प्रदेश को अलग-अलग जोन में बांटकर जांच प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। वर्तमान में, एक वैन होने के कारण कई क्षेत्रों में पानी की जांच का अंतराल इतना लंबा हो जाता है कि तब तक पानी की गुणवत्ता में कई बदलाव आ चुके होते हैं। त्वरित जांच से न केवल बीमारियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि शुद्ध पेयजल के अधिकार को भी मजबूती मिलेगी।

प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन

प्रशासनिक स्तर पर पिछले तीन वर्षों से इस प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है कि नई वैन की खरीद किस मद से की जाए। यह विलंब इस बात का प्रमाण है कि जनसुविधाओं के क्रियान्वयन में विभागीय समन्वय की कमी है। अन्य विकास कार्यों, जैसे कि रेवाड़ी में वैकल्पिक सेक्टर रोड का निर्माण या नारनौल में नाला निर्माण की तरह ही, यहाँ भी फाइलों के चक्कर में आमजन की सुविधा प्रभावित हो रही है।

नियमों के अनुसार, चार मोबाइल वैन मिलने पर प्रदेश को चार जोन में विभाजित किया जाना है, जिससे मांग के अनुरूप पानी की जांच हो सकेगी। लेकिन जमीनी क्रियान्वयन अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। विभाग को अब बजट और खरीद प्रक्रिया को प्राथमिकता देकर इस महत्वपूर्ण जनहितकारी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को स्वच्छ पानी के लिए दर-दर न भटकना पड़े।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया

विकास केवल बड़ी इमारतों या सड़कों के निर्माण का नाम नहीं है, बल्कि आम आदमी की बुनियादी जरूरतों, जैसे कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ही वास्तविक विकास है। हरियाणा जैसे विकसित राज्य में, जहां तकनीकी नवाचार की बातें होती हैं, वहां एक मोबाइल लैब वैन के लिए तीन साल का इंतजार प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।

मेरा मानना है कि सरकारी दावों और धरातल की हकीकत के बीच एक बड़ा फासला है। जब तक प्रशासन 'फाइल संस्कृति' से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक जनसुविधाएं आमजन तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाएंगी। आगे की राह यही है कि सरकार को इस परियोजना को 'मिशन मोड' में लेना चाहिए। एक संवेदनशील प्रशासन को यह समझना होगा कि पानी की एक बूंद की जांच में हुई देरी, किसी नागरिक के स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। समय आ गया है कि इस पर त्वरित निर्णय लिया जाए।