हरियाणा (जींद - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की मंडियों में इन दिनों फसल सीजन अपने चरम पर है, लेकिन जींद की नई अनाज मंडी से आई खबर ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मंडी में फसलों की अत्यधिक आवक और माल के उठान में आ रही सुस्ती को देखते हुए आढ़ती एसोसिएशन ने मंगलवार के दिन खरीद पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता की पड़ताल में सामने आया है कि मंडी परिसर में जगह का अभाव होने के कारण यह कदम उठाना पड़ा है, ताकि वहां पहले से पड़ी फसल का त्वरित उठान हो सके और आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में इस सीजन में मुच्छल, सरबती और बासमती धान की आवक रिकॉर्ड स्तर पर देखी जा रही है। सरकारी खरीद एजेंसी द्वारा पीआर धान की खरीद 15 नवंबर को समाप्त हो चुकी है, जिसके लिए एमएसपी सामान्य किस्म हेतु 2,441 रुपये और ग्रेड-ए के लिए 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी। अब मंडियों में जो भी कारोबार हो रहा है, वह पूरी तरह से निजी मिलर्स और आढ़तियों के बीच हो रहा है, जहां कीमतों का निर्धारण बाजार की मांग के अनुसार हो रहा है।
बाजरे की सरकारी खरीद भी 10 नवंबर को संपन्न हो चुकी है, जिसका एमएसपी 2,900 रुपये प्रति क्विंटल था। जींद सहित प्रदेश के कई जिलों में पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों और नमी के कारण किसानों को शुरुआत में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब निजी खरीददारों द्वारा बासमती और अन्य सुगंधित धान की खरीद जारी है, जिसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन मंडी प्रबंधन के पास जगह की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| जींद मंडी खरीद | मंगलवार को पूर्णतः बंद, बुधवार सुबह 5 बजे शुरू |
| पीआर धान एमएसपी | 2,441 - 2,461 रुपये (सरकारी खरीद समाप्त) |
| बाजरा एमएसपी | 2,900 रुपये (सरकारी खरीद समाप्त) |
| वर्तमान प्रमुख फसल | मुच्छल, सरबती और बासमती धान |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
जींद आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान दलशेर रेढू ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला किसानों के हित में लिया गया है। मंगलवार को खरीद बंद रहने से मंडी में जाम की स्थिति नहीं बनेगी और पहले से मौजूद फसल का उठान तेजी से हो सकेगा। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर बुधवार सुबह 5 बजे के बाद ही मंडी में प्रवेश करें, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
जो किसान अपनी फसल बेचने के इच्छुक हैं, उन्हें 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल के रिकॉर्ड के साथ मार्केट कमेटी सचिव से समन्वय स्थापित करना होगा। भुगतान की व्यवस्था निजी खरीददारों के साथ आढ़तियों के माध्यम से की जा रही है। हालांकि, सरकारी खरीद न होने के कारण किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि निजी बाजार में भाव पूरी तरह से गुणवत्ता और मिलर्स की मांग पर निर्भर हैं।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
मंडियों के बाहर खुले में पड़ी फसल के लिए मौसम विभाग की चेतावनी हमेशा चिंता का विषय रहती है। जींद के कई हिस्सों में नमी की समस्या देखी गई है, जो फसल की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि मंडियों में तिरपाल और अन्य सुरक्षा साधनों का पर्याप्त प्रबंध हो। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसल को मंडी लाने से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लें ताकि नमी के कारण रेट में कटौती न हो।
आगामी रबी सीजन के लिए डीएपी और अन्य खादों की उपलब्धता पर भी प्रशासन नजर रखे हुए है। सफीदों जैसे क्षेत्रों में खरीद में देरी के कारण किसानों के प्रदर्शन की खबरें बताती हैं कि प्रशासनिक समन्वय में अभी भी कुछ खामियां हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी समस्या के लिए स्थानीय मार्केट कमेटी कार्यालय से तत्काल संपर्क करें और अफवाहों से बचें।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि मंडियों का प्रबंधन केवल कागजी आदेशों पर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत पर टिका है। जींद की मंडी में खरीद रोकना एक कड़ा लेकिन व्यावहारिक निर्णय है। जब तक 'उठान' की गति 'आवक' से तेज नहीं होगी, तब तक मंडियों में अव्यवस्था बनी रहेगी। यह केवल एक दिन की छुट्टी नहीं, बल्कि कृषि अर्थशास्त्र की वह कड़वी सच्चाई है जो बताती है कि बुनियादी ढांचे के बिना बड़े वादे धरातल पर दम तोड़ देते हैं।
प्रशासन और खरीद एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी का सीधा असर किसान की जेब पर पड़ता है। जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है और वहां गेट बंद मिलता है, तो उसका मानसिक और आर्थिक शोषण होता है। मेरी सलाह है कि प्रशासन को 'नो एंट्री' के बजाय 'स्मार्ट शेड्यूलिंग' की व्यवस्था लागू करनी चाहिए, ताकि किसान को पहले से पता हो कि उसे किस दिन मंडी आना है। हरियाणा के किसानों ने हमेशा धैर्य दिखाया है, लेकिन सिस्टम को भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी।





