हरियाणा (जी.टी. रोड बेल्ट - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की मंडियों में इन दिनों धान की खरीद को लेकर जारी घमासान केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की आजीविका का सवाल है जो अपनी मेहनत की कमाई को नमी के नाम पर कटते देख रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने इस पूरे प्रकरण को 'लूट' करार दिया है। दैनिक Reality की टीम ने जब करनाल और पानीपत की मंडियों का दौरा किया, तो वहां का मंजर प्रशासनिक दावों से बिल्कुल उलट नजर आया। किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि सरकारी पोर्टल की तकनीकी खामियों ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में इस सीजन में धान की बंपर आवक हुई है, लेकिन सरकारी खरीद केंद्रों पर अव्यवस्था का आलम है। एमएसपी पर फसल बेचने के लिए किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। आधिकारिक तौर पर सरकार 2300 रुपये से अधिक के एमएसपी की बात करती है, लेकिन धरातल पर नमी के नाम पर प्रति क्विंटल 2 से 5 किलो तक की कटौती की जा रही है, जो सीधे तौर पर किसान की जेब पर डाका है।
पिछले कुछ वर्षों में करनाल, हिसार और गुरुग्राम की मंडियों में धान खरीद में हुए बड़े घोटालों ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में करनाल में पूर्व डीएफएससी और अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हो गया है कि खरीद प्रक्रिया में फर्जी गेट पास और कागजी मिलिंग का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| धान खरीद एमएसपी | सरकारी दर पर खरीद, लेकिन नमी कटौती जारी |
| मुख्य समस्या | पोर्टल की जटिलता व नमी के नाम पर लूट |
| जांच का दायरा | करनाल, हिसार व गुरुग्राम के मिल मालिक व अधिकारी |
| प्रमुख मांग | हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
सरकार ने खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल अनिवार्य कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तकनीकी खामियों के कारण भुगतान में देरी हो रही है। किसान पोर्टल पर पंजीकरण के बावजूद अपनी फसल मंडी तक लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि उनकी फसल का भुगतान समय पर न होने से उन्हें अगली फसल की बुवाई के लिए खाद-बीज खरीदने में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है।
व्यापारियों का भी यही दर्द है कि सरकारी नियमों की पेचीदगी ने उनके काम को ठप कर दिया है। खरीद बंद होने के बाद भी कई मंडियों में किसानों का धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है, जिससे फसल की गुणवत्ता खराब होने का डर बना हुआ है। सरकार को 30 तारीख तक खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
बदलते मौसम और धान की कटाई के बाद पराली प्रबंधन को लेकर भी किसान असमंजस में हैं। सरकार की ओर से खाद-बीज की उपलब्धता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूरदराज के गांवों में अभी भी डीएपी और यूरिया की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसल को नमी से बचाने के लिए तिरपाल का उपयोग करें और पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कराते रहें।
कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मंडियों में फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हालांकि, जमीनी स्तर पर भंडारण की सुविधाओं का अभाव होने के कारण किसानों को अपनी मेहनत की फसल को निजी गोदामों में औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
मेरे 15 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में मैंने हरियाणा की मंडियों को कई बार उबलते देखा है, लेकिन धान खरीद में 'नमी' के नाम पर जो खेल चल रहा है, वह अब एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। जब सत्ता के गलियारों में बैठे लोग और मिल मालिक मिलकर किसान की मेहनत को लूटते हैं, तो उसका असर सीधे तौर पर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
अभय चौटाला की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग का समर्थन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तक हुई विभागीय जांचें केवल निचले स्तर के अधिकारियों तक सीमित रही हैं। असली 'मास्टरमाइंड' जो पर्दे के पीछे से इस 2000 करोड़ के घोटाले का संचालन कर रहे हैं, वे आज भी कानून की पहुंच से बाहर हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच की तनातनी के बीच, असली पीड़ित केवल किसान और आढ़ती है, जिनकी आवाज को राजनीतिक शोर में दबा दिया जाता है। दैनिक Reality की यह स्पष्ट राय है कि जब तक इस पूरे सिस्टम में आमूल-चूल बदलाव नहीं होगा और दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, तब तक 'किसान हितैषी' होने के दावे केवल कागजी रहेंगे।





