हरियाणा (हिसार/हांसी - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। हिसार और हांसी जिले की प्रमुख मंडियों में धान खरीद के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद, सीएम फ्लाइंग की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। टीम ने उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हिसार, हांसी, नारनौंद और बास मंडियों में खरीद के हर पहलू की गहन जांच शुरू की है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
इस वर्ष हिसार की मंडियों में लगभग 1.79 लाख एकड़ की धान आवक का अनुमान लगाया गया था। सरकारी खरीद प्रक्रिया के तहत एमएसपी पर धान की खरीद को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि, मंडियों में पीआर धान की अचानक बढ़ी आवक ने प्रशासनिक तंत्र के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, जिसके चलते धान की खरीद दर और आवक के आंकड़ों का मिलान अनिवार्य हो गया है।
सीएम फ्लाइंग यह सुनिश्चित कर रही है कि क्या मंडियों में आने वाली धान वास्तव में स्थानीय किसानों की ही है, या फिर बाहरी जिलों से लाकर उसे एमएसपी पर खपाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक मंडी में खरीद की शुरुआत से लेकर अब तक के कुल उठान और स्टॉक की स्थिति का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| प्रमुख जांच क्षेत्र | हिसार, हांसी, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, नारनौंद, बास |
| जांच का मुख्य विषय | गेट पास, पोर्टल डेटा मिलान, लिफ्टिंग रिकॉर्ड |
| खरीद का आधार | मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पंजीकरण |
| उद्देश्य | सरकारी खरीद में अनियमितता पर लगाम |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
सरकार की ओर से किसानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी फसल को 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर सही ढंग से पंजीकृत करवाएं। भुगतान व्यवस्था को सीधे किसान के बैंक खातों से जोड़ा गया है ताकि बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया जा सके। जांच टीम किसानों से सीधे पूछ रही है कि क्या उन्हें मंडी में अपनी उपज बेचने के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई या पोर्टल संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
इसके अलावा, जिन किसानों के गेट पास रद्द किए गए हैं, उनके पीछे के कारणों को भी बारीकी से देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित मार्केट कमेटी के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी धान की सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि नमी और अन्य मानकों के आधार पर उनकी फसल को रिजेक्ट न किया जाए।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
धान की कटाई के अंतिम चरण में मौसम की अनिश्चितता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे कटी हुई फसल को खुले में न छोड़ें और मंडियों में फसल लाते समय तिरपाल की व्यवस्था रखें। फसल की नमी का स्तर 17% से अधिक न हो, इसके लिए हार्वेस्टर ऑपरेटरों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं।
खाद और बीज के वितरण में भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद और कीटनाशकों की खरीद करें और बिल अनिवार्य रूप से लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की फसल क्षति की स्थिति में वे मुआवजे के हकदार बन सकें।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हिसार और हांसी की मंडियों में सीएम फ्लाइंग का पहुंचना महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार है। लंबे समय से यह चर्चा आम थी कि कुछ मंडियों में बाहरी धान को स्थानीय बताकर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। जब मैंने स्वयं मंडियों का दौरा किया, तो किसानों के बीच इस जांच को लेकर एक उम्मीद जगी है कि अब वास्तविक हकदारों को ही एमएसपी का पूरा लाभ मिलेगा।
हालांकि, केवल जांच से सुधार संभव नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर मार्केट कमेटियों की जवाबदेही तय करना और पोर्टल की खामियों को दूर करना अनिवार्य है। अक्सर देखने में आता है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण किसानों को अपनी ही फसल बेचने के लिए मंडियों में हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। मेरी दृष्टि में, जब तक व्यवस्था को मानवीय और किसान-केंद्रित नहीं बनाया जाएगा, तब तक ऐसी जांचें केवल कागजी कवायद बनकर रह जाएंगी।
अंततः, धान खरीद का यह सत्र हरियाणा के कृषि अर्थशास्त्र के लिए एक अग्निपरीक्षा है। यदि यह जांच ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचती है, तो यह न केवल सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी, बल्कि प्रदेश के मेहनतकश किसानों का प्रशासन पर भरोसा भी बहाल करेगी।





