हरियाणा (झज्जर - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): झज्जर जिले के कुलाना गांव के पास पटौदा माइनर का तटबंध टूट जाने से स्थानीय किसानों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। देर रात हुई इस घटना ने उन किसानों की कमर तोड़ दी है, जिन्होंने गेहूं की आगामी फसल के लिए अपने खेतों को पूरी तरह तैयार कर लिया था। सुबह जब किसान अपने खेतों की ओर पहुंचे, तो वहां का मंजर देख उनके होश उड़ गए; लगभग 30 एकड़ जमीन जलमग्न थी और कई स्थानों पर पानी का स्तर 3 फीट तक पहुंच चुका था।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में फिलहाल गेहूं की बिजाई का सीजन चल रहा है। इस समय किसान खाद, बीज और बुवाई के खर्च में निवेश कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गेहूं का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) किसानों के लिए सबसे बड़ा संबल होता है, लेकिन जब फसल की बुवाई ही बाधित हो जाए, तो मंडियों में आवक का सपना दूर की कौड़ी नजर आता है।
झज्जर जैसे कृषि प्रधान जिलों में फसल की गुणवत्ता और पैदावार सीधे तौर पर बुवाई के समय पर निर्भर करती है। यदि समय पर बिजाई नहीं हुई, तो आने वाले सीजन में मंडियों में फसल की आवक प्रभावित होगी, जिससे न केवल किसानों का मुनाफा घटेगा, बल्कि प्रदेश के कृषि अर्थशास्त्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| प्रभावित क्षेत्र | कुलाना (झज्जर) - 30 एकड़ |
| नुकसान का आकलन | 13-14 लाख रुपये संभावित |
| प्रमुख फसल | गेहूं (बिजाई पूर्व स्थिति) |
| प्रशासनिक कार्रवाई | पंपसेट द्वारा जल निकासी जारी |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
जिला प्रशासन ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए गिरदावरी के आदेश दिए हैं। डीसी वर्षा खांगवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पटवारी और गिरदावर की टीम मौके पर जाकर नुकसान का सटीक आकलन करे। किसानों की मांग है कि उन्हें प्रति एकड़ कम से कम 50 हजार रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वे बीज और खाद के नुकसान की भरपाई कर सकें।
भुगतान की प्रक्रिया के लिए किसानों को अपनी जमीन के कागजात और फसल की स्थिति के साक्ष्य तैयार रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि रिपोर्ट तैयार होते ही नियमानुसार मुआवजा राशि की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन किसानों में इस देरी को लेकर चिंता बनी हुई है क्योंकि जमीन में नमी के कारण अगले दो-तीन महीने तक खेती करना एक चुनौती बन गया है।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
सिंचाई विभाग की लापरवाही इस घटना का मुख्य कारण मानी जा रही है। किसानों का कहना है कि यह माइनर करीब 27 साल पुरानी ईंटों से बनी है, जिसकी समय पर मरम्मत नहीं की गई। जब तक तटबंध नहीं टूटता, तब तक विभाग की सुध नहीं ली जाती। पानी निकासी के लिए अब मोटर पंप लगाए गए हैं, लेकिन यह उपचारात्मक उपाय है, निवारक नहीं।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जलभराव वाली जमीन में गेहूं की बिजाई करने से फसल के अंकुरण पर बुरा असर पड़ता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि पानी पूरी तरह सूखने और जमीन में उचित नमी आने तक बुवाई न करें, अन्यथा बीज खराब होने का खतरा बना रहेगा।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह साफ है कि हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई ढांचा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। पटौदा माइनर का टूटना महज एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे के रखरखाव में बरती गई भारी लापरवाही है। जब किसान अपनी मेहनत की कमाई खाद और बीज में लगा देता है, तब ऐसी घटनाएं उसके पूरे साल के बजट को बिगाड़ देती हैं।
प्रशासनिक स्तर पर मुआवजा देना एक औपचारिकता है, लेकिन वास्तविक समाधान माइनर के पक्के निर्माण और नियमित ऑडिट में है। हमारे संवाददाता ने जब धरातल पर किसानों से बात की, तो उनमें गहरा आक्रोश दिखा। वे केवल मुआवजे के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी जमीन को सुरक्षित करने की गारंटी चाहते हैं। सरकार को चाहिए कि वह केवल कागजी रिपोर्ट के बजाय, पुरानी नहरों के कायाकल्प के लिए एक ठोस नीति तैयार करे, ताकि हरियाणा का अन्नदाता हर सीजन में कुदरत और सिस्टम की मार न झेले।





