हरियाणा (पंचकूला/करनाल/रोहतक - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के नाम पर करीब एक दशक पहले करोड़ों रुपये फूंककर बनाई गई एग्रो मॉल की इमारतें अब अपनी दिशा बदल रही हैं। कभी किसानों को एक छत के नीचे खाद, बीज और आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने का सपना दिखाने वाली ये बहुमंजिला इमारतें सालों से वीरान पड़ी थीं। अब राज्य सरकार ने इन्हें सरकारी दफ्तरों के लिए इस्तेमाल करने का बड़ा फैसला लिया है। पंचकूला के सेक्टर 20 स्थित अनाज मंडी से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया अब करनाल, पानीपत और रोहतक तक विस्तारित की जाएगी, ताकि सरकारी खजाने पर किराए का बोझ कम किया जा सके।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में फसल आवक का प्रबंधन हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। एग्रो मॉल का मूल उद्देश्य मंडियों के भीतर ही एक ऐसा बाजार विकसित करना था जहाँ किसान अपनी फसल बेचने के साथ-साथ खेती की आधुनिक सामग्री भी खरीद सकें। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में मंडियों में एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था तो सुदृढ़ हुई है, लेकिन बुनियादी ढांचे के अभाव में इन मॉल की उपयोगिता शून्य हो गई थी।
वर्तमान में, कृषि विपणन बोर्ड का ध्यान मंडियों के सुचारू संचालन और रबी-खरीफ की फसलों की निर्बाध खरीद पर है। इन एग्रो मॉल के सरकारी दफ्तरों में तब्दील होने से मंडियों के पास मौजूद खाली जगह का सदुपयोग हो सकेगा और प्रशासनिक कार्यों के लिए किसानों को अब दूर-दराज के सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| एग्रो मॉल कुल बजट | लगभग 200 करोड़ रुपये |
| प्रस्तावित किराया | 40 रुपये प्रति वर्ग फुट (अनुमानित) |
| प्रमुख स्थान | पंचकूला, करनाल, रोहतक, पानीपत |
| मुख्य उद्देश्य | सरकारी कार्यालयों का स्थानांतरण |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
किसानों के लिए यह समझना आवश्यक है कि सरकारी दफ्तरों के शिफ्ट होने से कृषि विपणन बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। वर्तमान में, कई विभाग निजी भवनों में भारी किराया देकर संचालित हो रहे हैं। इन मॉल के उपयोग से सरकारी संपत्ति का रखरखाव तो होगा ही, साथ ही कृषि विकास के लिए आवंटित बजट का सही दिशा में उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
विपणन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागों के कार्यालय यहां स्थानांतरित होंगे, उनसे मिलने वाली किराया राशि का उपयोग मंडी परिसर के आधुनिकीकरण में किया जाएगा। इससे किसानों को मंडियों में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे पीने का पानी, छाया और शौचालय की व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
कृषि क्षेत्र में बदलते मौसम और खाद-बीज की उपलब्धता पर नजर रखना हर किसान की प्राथमिकता है। हालांकि एग्रो मॉल का प्राथमिक उद्देश्य विफल रहा, लेकिन अब इन इमारतों में यदि कृषि विभाग के तकनीकी कार्यालय स्थापित होते हैं, तो किसानों को समय पर सलाह और तकनीकी सहायता मिलने की उम्मीद जगी है।
अधिकारियों का मानना है कि सरकारी दफ्तरों की मौजूदगी से इन परिसरों में चहल-पहल बढ़ेगी, जिससे सुरक्षा का वातावरण भी बेहतर होगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र की मंडी में होने वाले इन बदलावों पर नजर रखें, क्योंकि आने वाले समय में कृषि विभाग की कई सेवाएं इन केंद्रों से संचालित की जा सकती हैं।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि एग्रो मॉल का यह प्रयोग सरकारी इच्छाशक्ति के अभाव में एक दशक तक ठंडे बस्ते में रहा। यह केवल भवनों का उपयोग करने का मामला नहीं है, बल्कि यह उस प्रशासनिक विफलता का प्रतीक है जहां करोड़ों रुपये के निर्माण बिना किसी ठोस योजना के किए गए थे।
धरातल पर स्थिति यह है कि किसान आज भी अपनी फसलों के सही दाम और सरकारी दफ्तरों में होने वाली देरी से परेशान है। यदि ये इमारतें अब सरकारी कार्यालयों के रूप में काम करती हैं, तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम नागरिक और किसान का काम इन दफ्तरों में सुगमता से हो। केवल किराए का पैसा बचाने के बजाय, इन मॉल को एक 'जन-सुविधा केंद्र' के रूप में विकसित करना ही असली सफलता होगी।





