हरियाणा (चंडीगढ़/पानीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को धरातल पर सुधारने के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के विजन को प्रदेश की नौकरशाही ही पलीता लगा रही है। 'दैनिक Reality' की विशेष पड़ताल में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि क्लास-1 और क्लास-2 के अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों को गोद लेने और वहां बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जीटी रोड बेल्ट से लेकर दक्षिण हरियाणा तक, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल फाइलों में दबी नजर आ रही है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ-सफाई और शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों को स्कूल गोद लेने की जिम्मेदारी सौंपी थी। योजना के तहत आईएएस, आईपीएस और एचसीएस स्तर के अधिकारियों को स्कूलों का नियमित निरीक्षण करना था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस मुहिम के लिए 69 विभागों के 1,888 अधिकारियों ने अपना पंजीकरण कराया था। इन अधिकारियों को कुल 1,614 स्कूल गोद लेने थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि औसतन एक अधिकारी एक स्कूल की जिम्मेदारी भी पूरी तरह नहीं उठा पाया है।
दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया कि 69 में से 33 विभाग ऐसे हैं, जिनके किसी भी अधिकारी ने दैनिक रियलिटी किसी स्कूल की चौखट पर कदम नहीं रखा। वहीं, 16 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी स्कूल गोद लेने की जहमत नहीं उठाई। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अधिकारी स्कूलों में जाकर पीने के पानी, शौचालयों की स्थिति और क्लासरूम की सुरक्षा की जांच करेंगे, लेकिन आंकड़ों में यह सक्रियता कहीं नजर नहीं आ रही है।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| स्कूल गोद लेने का लक्ष्य | कुल 69 सरकारी विभाग (हरियाणा) |
| पंजीकृत अधिकारी संख्या | 1,888 (क्लास-1 और क्लास-2) |
| विजिट न करने वाले विभाग | 33 विभाग (शून्य रिपोर्ट) |
| कुल संपन्न विजिट | सिर्फ 468 (1,888 अधिकारियों द्वारा) |
| समीक्षा बैठक की तिथि | 23 नवंबर 2024 (मुख्य सचिव द्वारा) |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
जब सरकार का कोई बड़ा अधिकारी स्कूल पहुंचता है, तो स्थानीय स्तर पर प्रशासन में हड़कंप मचता है और रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं। पानीपत और करनाल के ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों का कहना है कि यदि अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों में आएं, तो शिक्षकों की उपस्थिति और मिड-डे मील जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो सकता है। स्थानीय नागरिकों के लिए यह योजना एक उम्मीद की किरण थी कि उनके बच्चों को भी निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अधिकारियों की बेरुखी ने इस उम्मीद को फिलहाल धूमिल कर दिया है।
धरातल पर स्थिति यह है कि कई स्कूलों में आज भी पीने के साफ पानी और कार्यात्मक शौचालयों की कमी है। अधिकारियों को इन स्कूलों में जाकर बच्चों का करियर मार्गदर्शन भी करना था, जिससे ग्रामीण अंचल के छात्रों को भविष्य की राह मिल सके। लेकिन जब अधिकारी ही स्कूलों से दूरी बनाए हुए हैं, तो स्थानीय स्तर पर शिक्षा के स्तर में वह बदलाव नहीं दिख रहा है, जिसका दावा चंडीगढ़ के गलियारों में किया जा रहा है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
अधिकारियों के इस लापरवाह रवैये को देखते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है। आगामी 23 नवंबर को सभी विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस योजना की विफलता के कारणों पर जवाब-तलबी की जाएगी। यह तीसरी बार है जब मुख्य सचिव को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। शासन की मंशा स्पष्ट है कि आगामी एक वर्ष में 700 नए स्कूल भवनों का निर्माण और मौजूदा स्कूलों का कायाकल्प किया जाए, लेकिन इसके लिए अधिकारियों की जमीनी सक्रियता अनिवार्य है।
प्रशासनिक नियमों के अनुसार, अधिकारियों को आवंटित स्कूलों की विजिट रिपोर्ट एक विशेष पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। रिकॉर्ड बताते हैं कि 27 विभागों के अधिकारियों ने 10 से भी कम स्कूलों का दौरा किया है। अब सरकार की योजना है कि जो विभाग इस कार्य में कोताही बरत रहे हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ताकि मुख्यमंत्री के शिक्षा सुधार के संकल्प को पूरा किया जा सके।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को करीब से देखते हुए मेरा यह मानना है कि यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी से पलायन है। जब सरकार के शीर्ष स्तर से आदेश जारी होते हैं, तो उनका क्रियान्वयन धरातल पर न होना यह दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी और जनता के सरोकारों के बीच एक बड़ी खाई है। हरियाणा के गांवों में आज भी सरकारी स्कूल ही शिक्षा का एकमात्र सहारा हैं, और वहां अधिकारियों का न पहुंचना उन हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा है।
दैनिक Reality की पड़ताल में यह भी सामने आया कि अधिकारी इसे केवल एक 'अतिरिक्त कार्यभार' मान रहे हैं, जबकि यह उनके सामाजिक उत्तरदायित्व का हिस्सा होना चाहिए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की सक्रियता के बावजूद अधिकारियों का यह ढुलमुल रवैया शासन की साख पर सवाल उठाता है। 23 नवंबर की बैठक केवल कागजी खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन्होंने एक बार भी स्कूल का दौरा नहीं किया। जब तक 'एसी कमरों' से निकलकर अधिकारी स्कूलों की 'टाट-पट्टी' तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हरियाणा में शिक्षा क्रांति का सपना अधूरा ही रहेगा।





