हरियाणा (राज्य ब्यूरो - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभाग ने डीटीपी (जिला टाउन प्लानर) और एटीपी (असिस्टेंट टाउन प्लानर) स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों को नए सिरे से परिभाषित किया है। यह बदलाव न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त करने के लिए है, बल्कि राज्य में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और सीएलयू (CLU) जैसे लंबित मामलों के त्वरित निपटान के उद्देश्य से किया गया है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा में केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ पांच नए शहरों के निर्माण और पंचग्राम विकास प्राधिकरण की योजना के बीच, विभाग का यह पुनर्गठन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नई व्यवस्था के तहत, डीटीपी सुरेखा यादव को पंचकूला, अंबाला और कुरुक्षेत्र का प्रभार मिला है, जबकि डीटीपी संजय सैनी रोहतक सर्कल की कमान संभालेंगे। गुरुग्राम अर्बन मानेसर कॉम्प्लेक्स (जीएमयूसी) को दो हिस्सों में बांटकर डीटीपी दिव्या डोगरा और डीटीपी नरेश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है।
इसके साथ ही, डीटीपी आशीष शर्मा को सोहना और जीएमयूसी के शेष सेक्टरों का कार्यभार सौंपा गया है। फरीदाबाद और हिसार जैसे औद्योगिक और तेजी से विकसित हो रहे सर्कलों के लिए भी क्रमशः सविता जिंदल और सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। आईटी, एनफोर्समेंट और एनसीआर सेल जैसे महत्वपूर्ण विभागों के लिए अलग से जवाबदेही तय की गई है, ताकि तकनीकी प्रक्रियाओं को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त किया जा सके।
| क्षेत्र/जिम्मेदारी | मुख्य अधिकारी (डीटीपी) |
|---|---|
| पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र | सुरेखा यादव |
| रोहतक सर्कल | संजय सैनी |
| जीएमयूसी (सेक्टर 1-57) | दिव्या डोगरा |
| जीएमयूसी (सेक्टर 58-87) | नरेश कुमार |
| आईटी एवं एनफोर्समेंट | राकेश बंसल |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
स्थानीय स्तर पर इस बदलाव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो सीएलयू, लाइसेंस और नक्शा पास कराने जैसी प्रक्रियाओं के लिए चक्कर काटते हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घर का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को 7 दिन में सीमित करने के वादे के बाद, अधिकारियों की यह नई तैनाती जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करेगी। अब आवेदकों को अपने क्षेत्र के निर्दिष्ट अधिकारी की स्पष्ट जानकारी होगी, जिससे फाइलों के अनावश्यक पेंडिंग होने की समस्या कम होगी।
विशेषकर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में, जहां रियल एस्टेट का विस्तार तेजी से हो रहा है, वहां नए अधिकारियों की नियुक्ति से अवैध निर्माणों पर लगाम कसने और योजनाबद्ध विकास को गति मिलने की उम्मीद है। आम नागरिक अब सीधे संबंधित डीटीपी से संपर्क कर अपनी शिकायतें रख सकेंगे, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार आएगा।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह पूरी कवायद विभाग के एसटीपी (हेडक्वार्टर) हितेश शर्मा और एसटीपी ईएंडवी के अधीन काम करेगी। विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि एनसीआर सेल और आईटी सेल का एकीकरण किया जाए ताकि डेटा प्रबंधन और निगरानी में कोई चूक न हो। यह समय-सीमा पर आधारित कार्यप्रणाली है, जहाँ हर अधिकारी को अपने आवंटित सेक्टर में विकास कार्यों की भौतिक रिपोर्टिंग भी करनी होगी।
विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो अधिकारी अब फील्ड में तैनात किए गए हैं, उन्हें पुराने लंबित कोर्ट केसों को निपटाने में प्राथमिकता देनी होगी। आने वाले समय में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी में अनावश्यक देरी न हो और राज्य की शहरी विकास नीतियों का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा का शहरी विकास अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रह सकता। 15 वर्षों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव से मैं यह कह सकता हूँ कि अधिकारियों का फेरबदल केवल एक रूटीन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विभाग के भीतर 'जवाबदेही' तय करने की एक कोशिश है। अक्सर हमने देखा है कि फाइलों के एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने में ही महीनों निकल जाते हैं, जिससे आम जनता और निवेशक दोनों परेशान होते हैं।
हालांकि, केवल अधिकारियों को बदलने से धरातल पर बदलाव नहीं आता। असली चुनौती एनफोर्समेंट और अवैध कॉलोनियों को रोकने की है। जीएमयूसी और सोहना जैसे क्षेत्रों में जहाँ जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं, वहां डीटीपी की भूमिका किसी चुनौती से कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह नया ढांचा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा और हरियाणा के विकास को एक नई गति देगा। लेकिन, सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये अधिकारी कितनी संवेदनशीलता के साथ आम जनता की समस्याओं को सुनते हैं।





