बुधवार, 18 नवंबर 2026
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हरियाणा का नमो मोरनी मिशन: 5,600 एकड़ में जैविक खेती की नई क्रांति

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोरनी में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 'नमो मोरनी मिशन' शुरू किया। 5,600 एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है।

नीरज कुमार
वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक
18 नवंबर 2026 को 10:32 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा का नमो मोरनी मिशन: 5,600 एकड़ में जैविक खेती की नई क्रांति

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •मोरनी ब्लॉक के 5,600 एकड़ क्षेत्र को 2029 तक पूर्ण जैविक और प्राकृतिक कृषि हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • •हाफेड (HAFED) द्वारा 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' ब्रांड के तहत उत्पादों की मार्केटिंग और अलग मंडी की स्थापना होगी।
  • •कृषि, बागवानी और जल संरक्षण विभागों का संयुक्त कार्यालय मोरनी में खुलेगा, किसानों को 01733-297010 हेल्पलाइन मिलेगी।
  • •आलू की 'एपिकल रूट कटिंग' तकनीक और पॉलीहाउस निर्माण पर 70% तक की भारी सब्सिडी का प्रावधान।

हरियाणा (मोरनी, पंचकूला - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की भौगोलिक बनावट में सबसे चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले मोरनी क्षेत्र को अब प्रदेश की 'ऑर्गेनिक राजधानी' के रूप में पहचान दिलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 'नमो मोरनी मिशन' का शंखनाद करते हुए स्पष्ट किया है कि भविष्य की खेती केवल मात्रा पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर आधारित होगी। दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया है कि यह पहल केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि पहाड़ी इलाकों के किसानों की आय को दोगुना करने का एक महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है।

मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मार्केटिंग के पारंपरिक ढांचे को बदलने का निर्णय लिया है। हाफेड (HAFED) को नोडल एजेंसी बनाकर 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' ब्रांड के तहत उत्पादों को प्रीमियम बाजार में उतारने की योजना है। इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उनके उत्पादों का सही मूल्य सुनिश्चित होगा। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मोरनी में जैविक उत्पादों के लिए एक विशेष मंडी स्थापित की जाएगी, जो केवल प्राकृतिक रूप से उगाए गए खाद्यान्नों और बागवानी उत्पादों की खरीद-बिक्री का केंद्र होगी।

वर्तमान में, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए एमएसपी के अतिरिक्त प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने का अवसर है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में इन उत्पादों की ऑनलाइन पहुंच बढ़े और एक समर्पित ऐप के जरिए उपभोक्ता सीधे खेत से जैविक सामग्री प्राप्त कर सकें। यह मॉडल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि जीटी रोड बेल्ट के अन्य जिलों के लिए भी एक रोल मॉडल साबित होगा।

मंडी व कृषि विवरणवर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध
मिशन का लक्ष्य2029 तक 5,600 एकड़ भूमि को जैविक बनाना
मार्केटिंग ब्रांडमोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश
पॉलीहाउस सब्सिडी70% तक आर्थिक सहायता
हेल्पलाइन नंबर01733-297010
मानदेय वृद्धि5,000 से बढ़कर 10,000 रुपये

किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था

जमीनी स्तर पर किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार ने 'माटी वंदन पखवाड़ा' शुरू किया है, जिसके तहत 15 विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीक का हस्तांतरण किया जाएगा। मोरनी में कृषि, बागवानी और भूमि व जल संरक्षण विभागों का एक संयुक्त कार्यालय खोला जाएगा, ताकि किसानों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है, जो सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर तकनीकी मार्गदर्शन में तेजी लाएंगे।

किसानों के लिए भुगतान की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और ऐप का सहारा लिया जा रहा है। विशेष रूप से आलू की 'एपिकल रूट कटिंग' तकनीक को अपनाकर किसान हर साल लाखों की आय अर्जित कर रहे हैं। 15 पॉलीहाउस की सफलता यह दर्शाती है कि यदि आधुनिक तकनीक को पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, तो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी कृषि एक लाभकारी उद्यम बन सकती है।

मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय

पहाड़ी ढलानों और विशिष्ट जलवायु को देखते हुए, चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। ये प्रयोगशालाएं न केवल मिट्टी की उर्वरता की जांच करेंगी, बल्कि फसलों में कीटनाशकों के अवशेषों का विश्लेषण भी करेंगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के साथ इसे जोड़कर, किसानों को यह स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि उनकी जमीन को किस प्रकार के प्राकृतिक पोषक तत्वों की आवश्यकता है।

फसल सुरक्षा के लिए छोटे कृषि उपकरणों पर 75 फीसदी सब्सिडी देना सरकार का एक बड़ा कदम है, जो पहाड़ी खेती की लागत को कम करेगा। जैविक खाद और बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने एक एकीकृत वितरण प्रणाली बनाने का निर्देश दिया है, जिससे किसानों को बाजार में मिलावटी उत्पादों से मुक्ति मिलेगी और उनकी फसल की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकेगी।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया

मेरे 15 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में, मैंने हरियाणा के कृषि परिदृश्य में कई बदलाव देखे हैं। करनाल से लेकर हिसार तक, किसान अब धान-गेहूं के चक्र से बाहर निकलना चाहता है। 'नमो मोरनी मिशन' की सबसे बड़ी ताकत इसका 'ब्रांडिंग' पर जोर देना है। जब तक किसान के उत्पाद की पहचान नहीं होगी, उसे सही दाम नहीं मिलेगा। हालांकि, चुनौती यह है कि क्या अगले तीन वर्षों में 5,600 एकड़ का लक्ष्य केवल कागजों तक सीमित रहेगा या धरातल पर उतरेगा?

स्थानीय चौपालों में चर्चा है कि यदि सरकारी तंत्र ने प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट को समयबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंचाया, तो यह मिशन गेम-चेंजर होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' ब्रांड केवल एक नाम न रहे, बल्कि उपभोक्ताओं के बीच भरोसे का प्रतीक बने। मेरी पड़ताल में यह स्पष्ट है कि यदि बागवानी और जैविक खेती का सही तालमेल बैठा, तो मोरनी आने वाले समय में हिमाचल की तर्ज पर हरियाणा का एक समृद्ध कृषि पर्यटन और उत्पादन केंद्र बन सकता है।

नीरज कुमार
वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का जमीनी विश्लेषणदैनिक रियलिटी विशेष संपादकीय दृष्टिकोण

हरियाणा व आम जनजीवन पर इस खबर का वास्तविक प्रभाव:

इस मिशन से मोरनी के किसानों की आय में सीधे वृद्धि होगी और जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग से उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। यह पहल पूरे हरियाणा में प्राकृतिक खेती के प्रति एक सकारात्मक संदेश फैलाएगी और रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में एक मजबूत आर्थिक मॉडल पेश करेगी।

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नीरज कुमार (Neeraj Kumar)वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक

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