हरियाणा (कुरुक्षेत्र - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): कुरुक्षेत्र में धान खरीद और भंडारण में सामने आए कथित बड़े घोटाले की परतें जैसे-जैसे खुल रही हैं, प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण में सबसे चर्चित चेहरा रहे जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) नरेश कुमार, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, अचानक बुधवार को कार्यालय लौट आए। दैनिक Reality की पड़ताल में यह सामने आया है कि उन्होंने उपायुक्त (DC) विश्राम कुमार मीणा से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी फिर से शुरू कर दी है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा की धान खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कुरुक्षेत्र, जो कि प्रदेश की धान मंडियों का प्रमुख केंद्र है, वहां 'धान घोटाला' सामने आने के बाद से ही पूरी खरीद प्रक्रिया जांच के घेरे में है। सूत्रों के अनुसार, यह मामला करीब 100 करोड़ रुपये के हेरफेर से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें भंडारण और मिलिंग में मानकों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगे हैं।
प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच शुरू की गई थी। DFSC नरेश कुमार का इस्तीफा देना और फिर उसे बिना किसी स्पष्टीकरण के वापस लेकर ड्यूटी ज्वाइन करना, यह दर्शाता है कि विभाग के भीतर उच्च स्तरीय दबाव और जवाबदेही को लेकर भारी खींचतान चल रही है। कुरुक्षेत्र के किसानों और आढ़तियों के बीच इस घटनाक्रम को लेकर भारी असमंजस की स्थिति है।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| धान खरीद प्रक्रिया | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग - किसानों को MSP सुनिश्चित करना |
| भंडारण व मिलिंग ऑडिट | विभागीय जांच टीम - सरकारी खजाने की सुरक्षा |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर जिले की मंडियों में काम करने वाले छोटे किसानों और मजदूरों पर पड़ता है। जब विभाग के शीर्ष अधिकारी ही विवादों में घिरे हों, तो इसका असर सीधे तौर पर खरीद केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था पर पड़ता है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की इस तरह की 'लुका-छिपी' से धान की खरीद और भुगतान में अनावश्यक देरी होती है, जिससे किसान को अपनी ही फसल के लिए परेशान होना पड़ता है।
दैनिक Reality की टीम ने जब स्थानीय व्यापारियों से बात की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें इस बात से सरोकार नहीं है कि कौन इस्तीफा दे रहा है या कौन वापस आ रहा है, उन्हें केवल अपनी उपज का सही समय पर भुगतान और मंडियों में बुनियादी सुविधाओं की दरकार है। अधिकारियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों का असर सार्वजनिक सेवा पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि DFSC ने अपने इस्तीफे के दौरान 'घरेलू परिस्थितियों' और 'तबीयत खराब' होने का हवाला दिया था। हालांकि, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ई-मेल भेजने और फिर व्यक्तिगत तौर पर आकर ड्यूटी ज्वाइन करने के बीच के समय में क्या हुआ, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई ठोस आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या जांच की दिशा बदली जाएगी या नहीं।
जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की बात करें तो, धान के स्टॉक और मिलिंग के मिलान का काम अभी भी जारी है। प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि जांच प्रभावित न हो और खरीद सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वर्तमान में, जिला प्रशासन की प्राथमिकता इस घोटाले की निष्पक्ष जांच और विभागीय कामकाज को पटरी पर लाने की है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, मेरा अनुभव यह कहता है कि प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों का इस तरह इस्तीफा देकर वापस लौटना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह हरियाणा के प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त उस दबाव को दर्शाता है, जो बड़े घोटालों की जांच के दौरान पैदा होता है। जब ₹100 करोड़ जैसे बड़े घोटाले की बात हो, तो जनता की नजरें केवल जांच की रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी होती हैं जो इस तंत्र को संभाल रहे हैं।
कुरुक्षेत्र की जनता यह जानना चाहती है कि क्या यह महज एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या थी या फिर जांच की आंच से बचने का कोई 'रास्ता'? प्रशासन को चाहिए कि वह पारदर्शिता बरते। मेरा मानना है कि केवल ड्यूटी ज्वाइन कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उस 'घोटाले' की सच्चाई सामने लाना अब प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। दैनिक Reality इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगी और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जनता को सच का पता चले।





