कुरुक्षेत्र के धुराला गांव में जमीन विवाद पर गरमाया मामला, खेत में बिजली के खंभे लगाने के विरोध में किसान ने की आत्मदाह की कोशिश

हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आने वाले धुराला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कृषि भूमि पर बिजली के खंभे खड़े करने की प्रशासनिक तैयारी के खिलाफ एक किसान ने आत्मघाती कदम उठा लिया। भूमि पर अतिरिक्त खंभे गाड़े जाने के इस विवादित मामले में किसान द्वारा खुद को आग लगाए जाने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और निजी भू-स्वामियों के अधिकारों के बीच चल रहे टकराव को सतह पर ला दिया है। पीड़ित किसान का परिवार और स्थानीय लोग इस कार्रवाई को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अमले में भी इस घटना के बाद खामोशी छाई हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम धुराला गांव के एक निजी खेत से जुड़ा हुआ है, जहां बिजली विभाग द्वारा हाई-वोल्टेज या सामान्य विद्युत लाइन के विस्तार के लिए खंभे लगाए जाने थे। पीड़ित कृषक लंबे समय से इस बात का विरोध कर रहा था कि उसकी सीमित जोत वाली कृषि भूमि पर पहले से ही भारी संख्या में बिजली के खंभे स्थापित हैं। किसान का तर्क था कि यदि उसकी जमीन पर और अधिक खंभे लगा दिए गए, तो उसकी आधी एकड़ भूमि खेती के लायक नहीं बचेगी और उसकी आजीविका पर सीधा संकट खड़ा हो जाएगा। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध काफी समय से चला आ रहा था और मामला न्यायपालिका के विचाराधीन भी था, जिसके बावजूद धरातल पर हालात बेकाबू हो गए।

विवादित कार्रवाई और सिलसिलेवार घटनाक्रम

इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब बिजली विभाग के तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी स्थानीय पुलिस बल के भारी अमले के साथ धुराला गांव में संबंधित खेत पर जा पहुंचे। विभाग की योजना वहां नए बिजली के खंभे स्थापित करने की थी, जिसका अंदेशा होते ही किसान और उसके परिजन मौके पर एकत्र हो गए। किसान का पक्ष था कि जब तक न्यायालय इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं सुना देता या दोनों पक्षों के बीच कोई सर्वमान्य समाधान नहीं निकल आता, तब तक बलपूर्वक निर्माण कार्य करना पूरी तरह अनुचित है। उसने मौके पर मौजूद अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसके खेत को बंजर होने से बचाया जाए और इस कार्रवाई को तुरंत रोका जाए।

लेकिन जब मौके पर मौजूद प्रशासनिक और तकनीकी अमले ने किसान की गुहार को अनसुना कर दिया और खंभे गाड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। विरोध जताने के तमाम लोकतांत्रिक तरीके विफल होते देख किसान ने अत्यधिक मानसिक तनाव और आक्रोश में आकर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क लिया और खुद को आग लगा ली। वहां मौजूद लोगों ने जब तक आग बुझाने का प्रयास किया, तब तक किसान गंभीर रूप से झुलस चुका था। इस अचानक हुई दिल दहला देने वाली घटना से वहां अफरातफरी मच गई और पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। आनन-फानन में घायल किसान को उपचार के लिए नजदीकी चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

प्रशासनिक चुप्पी और कानूनी पहलुओं की पड़ताल

इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद से ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और बिजली निगम के अधिकारियों ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। मीडिया कर्मियों द्वारा जब इस संबंध में प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया, तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुआ। सवाल यह उठ रहा है कि जब मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन था, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि पुलिस बल की मौजूदगी में जबरन निर्माण कार्य शुरू कराया गया। क्या स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर इस टकराव को टाला नहीं जा सकता था? इन तमाम गंभीर सवालों के जवाब फिलहाल प्रशासनिक तंत्र की तरफ से आने बाकी हैं।

कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि कोई संपत्ति विवाद या प्रशासनिक कार्रवाई का मामला न्यायालय में लंबित है, तो दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उन्होंने अदालत की प्रक्रिया का इंतजार किए बिना ही जल्दबाजी में कदम उठाया। विभाग के स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली अब जांच के घेरे में है, क्योंकि इस तरह के मनमाने रवैये के कारण एक इंसान की जान जोखिम में पड़ गई। पुलिस अब इस पूरे मामले में आत्महत्या के प्रयास और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत जांच आगे बढ़ाने की बात कह रही है, लेकिन मुख्य फोकस घायल किसान के स्वास्थ्य पर है।

"हम बिजली विभाग की इस तानाशाही के खिलाफ लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी और बल के दम पर खेत बर्बाद करने पर उतारू हो गए।" - पीड़ित किसान के परिवार का बयान

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर गहराता असर

कुरुक्षेत्र के धुराला गांव की यह घटना केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास और किसानों के अधिकारों के बीच चल रहे शाश्वत संघर्ष को उजागर करती है। प्रदेश के कई हिस्सों में अक्सर बिजली लाइनों, ग्रिडों या सड़क चौड़ीकरण के नाम पर किसानों की जमीनों का अधिग्रहण या उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी उपजाऊ जमीन के टुकड़े बेकार हो जाते हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें उनकी जमीन के नुकसान का उचित मुआवजा या वैकल्पिक समाधान नहीं मिलता, जिसके कारण उनमें भारी रोष व्याप्त रहता है।

इस प्रकार की घटनाएं आम जनजीवन और कानून-व्यवस्था के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील होती हैं। जब अन्नदाता अपनी आजीविका बचाने के लिए इस तरह के चरम कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, तो यह समाज और शासन दोनों के लिए आत्मविश्लेषण का विषय बन जाता है। इस हादसे के बाद से पूरे धुराला और आसपास के गांवों के किसानों में प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीण अब एकजुट होकर बिजली विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ बड़े स्तर पर आवाज उठाने की योजना बना रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।