हरियाणा (करनाल - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की मंडियों में इन दिनों धान की सरकारी खरीद के बाद उठान की प्रक्रिया एक बड़े भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। करनाल जिले की घरौंडा अनाज मंडी में सोमवार को किसानों और आढ़तियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा, जब डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी उनकी फसल का उठान नहीं हो सका। किसानों के अनुसार, हैफेड के अधिकारी और कर्मचारी अब उठान के नाम पर प्रति क्विंटल 150 रुपये की अवैध वसूली का दबाव बना रहे हैं, जिससे न केवल किसान बल्कि आढ़ती भी परेशान हैं।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा में धान की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाती है, जिसके लिए कड़े मानक निर्धारित हैं। घरौंडा मंडी में खरीद के समय फसल को 17 प्रतिशत नमी के मानक पर पास किया गया था और सरकारी बारदाने में पैक करवाया गया था। सरकारी नियमों के अनुसार, खरीद के 48 से 72 घंटों के भीतर एजेंसी को फसल का उठान कर उसे गोदामों तक पहुंचाना होता है, ताकि किसान को समय पर भुगतान मिल सके।
हालांकि, धरातल पर स्थिति इसके विपरीत है। पिछले डेढ़ महीने से कट्टे मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। खरीद एजेंसियों की लचर कार्यप्रणाली के कारण न केवल फसल की गुणवत्ता खराब होने का डर है, बल्कि एमएसपी के भुगतान का चक्र भी पूरी तरह से बाधित हो गया है। जब तक पोर्टल पर उठान की पुष्टि नहीं होती, तब तक किसान के खाते में सरकारी पैसा नहीं पहुंचता, जिससे वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति व प्रबंध |
|---|---|
| स्थान | घरौंडा अनाज मंडी, करनाल |
| मुख्य समस्या | धान उठान में देरी व अवैध वसूली |
| आरोपित एजेंसी | हैफेड (HAFED) |
| प्रभावित पक्ष | किसान व आढ़ती संघ |
| आश्वासन | मार्केट कमेटी द्वारा शाम तक उठान का वादा |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
धान उठान का सीधा संबंध किसान के भुगतान से है। राज्य सरकार की नीति के तहत, जैसे ही फसल का उठान होकर उसे वेयरहाउस में जमा किया जाता है, तभी भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। घरौंडा के किसानों का कहना है कि वे बार-बार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा केवल टाल-मटोल की जा रही है। आढ़तियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे 'कटौती' या 'सुविधा शुल्क' दें, अन्यथा उठान नहीं होगा।
यह स्थिति सरकारी तंत्र के उन दावों की पोल खोलती है, जिनमें पारदर्शी खरीद का दावा किया जाता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की अवैध मांग के खिलाफ लिखित शिकायत मार्केट कमेटी के उच्च अधिकारियों और जिला उपायुक्त कार्यालय में दर्ज कराएं। बिना किसी प्रमाण के किसी भी कर्मचारी को अतिरिक्त शुल्क देना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देता है।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
धान की फसल को मंडी में लंबे समय तक असुरक्षित छोड़ने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालिया दिनों में हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा गया है, जिससे खुले में पड़े धान के कट्टों के भीगने और नमी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। यदि नमी का स्तर बढ़ता है, तो एजेंसियां इसे 'गुणवत्ता खराब' बताकर किसानों पर कटौती का दबाव डालती हैं, जो सरासर गलत है क्योंकि खरीद के समय फसल मानकों पर खरी उतरी थी।
आढ़तियों का कहना है कि उनकी जिम्मेदारी फसल बिकने के 72 घंटे तक ही होती है, उसके बाद यह पूरी तरह से खरीद एजेंसी की जिम्मेदारी है। मंडियों में फसल सुरक्षा के लिए तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था और समयबद्ध परिवहन (Transportation) अत्यंत आवश्यक है। सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परिवहन ठेकेदारों की कमी का बहाना बनाकर किसानों की मेहनत को जोखिम में न डालें।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि करनाल की मंडियों में चल रहा यह विवाद केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक गहरी व्यवस्थागत विफलता है। जब एक बार फसल सरकारी मापदंडों पर पास हो जाती है, तो उसके बाद उठान में देरी के लिए किसान को जिम्मेदार ठहराना या उससे अवैध वसूली करना सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।
मेरे 15 वर्षों के जमीनी अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जब तक खरीद एजेंसियों के उच्च अधिकारी जवाबदेह नहीं बनाए जाएंगे, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। मार्केट कमेटी सचिव का 'शाम तक उठान का आश्वासन' एक तात्कालिक समाधान तो हो सकता है, लेकिन यह उन किसानों के घावों पर मरहम नहीं है जिन्होंने डेढ़ महीने तक मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेली है। सरकार को इन एजेंसियों के खिलाफ सख्त विभागीय जांच बैठानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी किसान को अपनी ही फसल के भुगतान के लिए दर-दर न भटकना पड़े।





