हिसार/हरियाणा - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार: हरियाणा की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था अब डिजिटल युग की दहलीज पर खड़ी है। जीटी रोड बेल्ट से लेकर हिसार के ग्रामीण अंचलों तक, खेती में हो रहे बदलाव अब केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं। 'विकसित भारत-अन्नदाता स्मार्ट फार्मिंग अभियान 2047' के तहत हिसार के भोजराज गांव में शुरू होने जा रहा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शिविर इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल न केवल किसानों को आधुनिक तकनीक से लैस करेगी, बल्कि उन्हें पारंपरिक मजदूरी की किल्लत से भी निजात दिलाएगी।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में वर्तमान में धान की आवक समाप्ति की ओर है और बाजरे की खरीद ने जोर पकड़ा हुआ है। सरकारी खरीद केंद्र एमएसपी पर फसलों को उठाने के लिए सक्रिय हैं, हालांकि मंडियों में नमी और उठान की समस्या अक्सर चर्चा का विषय रहती है। ड्रोन तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह सटीक कृषि (Precision Agriculture) को बढ़ावा देती है, जिससे लागत कम होती है और फसल की गुणवत्ता बेहतर होने से मंडी में बेहतर भाव मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
कृषि अर्थशास्त्र के जानकारों का मानना है कि यदि ड्रोन के माध्यम से रसायनों का छिड़काव किया जाए, तो फसल की बर्बादी कम होती है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। यह तकनीक न केवल समय की बचत करती है, बल्कि भविष्य में एमएसपी के अलावा किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत भी खोलेगी, क्योंकि एक प्रशिक्षित ड्रोन पायलट अन्य खेतों में सेवाएं देकर भी कमाई कर सकता है।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| प्रशिक्षण स्थान | भोजराज गांव, हिसार |
| कुल सीटें | 100 किसान |
| प्रोत्साहन राशि | 6,000 - 7,000 रुपये |
| पात्रता | 10वीं पास, 18-60 वर्ष |
| आवेदन अंतिम तिथि | 20 नवंबर, शाम 5 बजे तक |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसानों को कुछ बुनियादी शर्तों का पालन करना होगा। आवेदक का 10वीं पास होना और स्मार्टफोन के उपयोग में दक्ष होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ड्रोन संचालन में एकाग्रता और शारीरिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। आवेदकों को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और ई-अन्नदाता कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे।
भुगतान व्यवस्था को पारदर्शी रखा गया है। प्रशिक्षण के दौरान होने वाले व्यय, जैसे कि आने-जाने का खर्च और केंद्र पर रुकने की व्यवस्था के लिए ही 7000 रुपये की राशि तय की गई है। यह राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से या पारदर्शी प्रक्रिया से लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यह सहायता राशि वास्तविक जरूरतमंद किसानों तक ही पहुंचे।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
हरियाणा में बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए फसलों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। हाल के दिनों में देखा गया है कि कीटों के हमले से बचने के लिए किसान अंधाधुंध कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, जिससे न केवल खर्च बढ़ता है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ड्रोन द्वारा किया गया 'स्प्रे' पौधों की हर सतह पर समान रूप से पहुंचता है, जिससे रसायनों की बर्बादी रुकती है।
देश के अन्य राज्यों में भी सरकारें अब मुफ्त बीज और आधुनिक कृषि यंत्रों पर जोर दे रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में उन्नत किस्म के बीज वितरण की योजनाएं चल रही हैं, उसी तर्ज पर हरियाणा में ड्रोन तकनीक का समावेश एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह तकनीक किसानों को प्रतिकूल मौसम में भी कम समय में फसल सुरक्षा का कवच प्रदान करने में सक्षम है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा का किसान अब तकनीक को अपनाने के लिए तैयार है। जब मैं हिसार और आसपास के गांवों की चौपालों में जाता हूं, तो युवाओं में ड्रोन उड़ाने को लेकर एक अलग ही उत्साह दिखता है। यह केवल एक ट्रेनिंग नहीं, बल्कि खेती को 'ग्लेमरस' और 'मुनाफे' वाला पेशा बनाने की एक कोशिश है। हालांकि, जमीनी स्तर पर चुनौती यह है कि क्या यह तकनीक केवल बड़े किसानों तक सीमित रहेगी या छोटे किसान भी इसका लाभ उठा पाएंगे?
मेरी राय में, प्रशासन को इस योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में करना चाहिए। यदि हम गुरुग्राम, रोहतक और करनाल जैसे जिलों में भी ऐसे हब बनाएं, तो हरियाणा का किसान न केवल अपनी फसल बचा पाएगा, बल्कि डिजिटल इंडिया का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगा। यह पायलट प्रोजेक्ट यदि सफल रहा, तो यह उन हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक करियर विकल्प बन सकता है जो खेती की आधुनिक तकनीक में अपना भविष्य देखते हैं।





