कुरुक्षेत्र - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार: हरियाणा की राजनीति में धान खरीद और मंडियों की व्यवस्था एक बार फिर से गर्मा गई है। कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि राज्य में 1500 करोड़ रुपये का धान घोटाला हुआ है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
प्रदेश की अनाज मंडियों में इस सीजन धान की आवक रिकॉर्ड स्तर पर रही है, लेकिन खरीद प्रबंधन को लेकर किसानों में भारी असंतोष है। मंडियों में नमी की आड़ में फसल को रिजेक्ट करने और एमएसपी पर खरीद में देरी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। दुष्यंत चौटाला का आरोप है कि सरकारी खरीद के नाम पर बिचौलियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा चूना लगा है।
धरातल पर स्थिति यह है कि जीटी रोड बेल्ट की मंडियों में किसान अपनी फसल बेचने के लिए कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। धान की लिफ्टिंग धीमी होने के कारण मंडियों में जगह का अभाव है, जिससे किसानों को खुले आसमान के नीचे रातें काटनी पड़ रही हैं। एमएसपी के दावों के बीच, निजी खरीद एजेंसियां और सरकारी खरीद केंद्रों के बीच का तालमेल पूरी तरह चरमरा गया है।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| धान खरीद घोटाला आरोप | 1500 करोड़ रुपये का कथित भ्रष्टाचार |
| प्रमुख मुद्दा | मंडियों में धीमी लिफ्टिंग व नमी का बहाना |
| अनुबंध कर्मचारी | कौशल रोजगार निगम के तहत शोषण का आरोप |
| आगामी राजनीतिक रणनीति | 6 दिसंबर, महेंद्रगढ़ में जेजेपी स्थापना दिवस |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा भुगतान के जो वादे किए गए थे, वे कागजों तक ही सीमित हैं। जेजेपी नेता ने स्पष्ट किया कि जब तक मंडियों में डिजिटल पारदर्शी व्यवस्था लागू नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना नामुमकिन है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी फसल को मानकों के अनुसार सुखाकर ही मंडी लाएं, ताकि नमी के नाम पर कटौती से बचा जा सके।
भुगतान व्यवस्था में देरी के कारण छोटे किसानों को साहूकारों का रुख करना पड़ रहा है। 'दैनिक Reality' की पड़ताल में सामने आया है कि कई मंडियों में 'जे-फॉर्म' कटने के बाद भी किसानों के बैंक खातों में समय पर पैसा नहीं पहुंच रहा है। यह कृषि अर्थशास्त्र के लिहाज से एक गंभीर संकट है, जो आने वाले रबी सीजन की बुवाई को भी प्रभावित कर सकता है।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
हरियाणा के किसान इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। जहां एक ओर मंडियों में अव्यवस्था है, वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम और आगामी रबी फसलों के लिए डीएपी खाद की किल्लत ने चिंता बढ़ा दी है। कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खाद की कालाबाजारी को रोकें, लेकिन धरातल पर किसान अभी भी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं।
फसल सुरक्षा के लिए कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसान अगली फसल की तैयारी के लिए पराली प्रबंधन का ध्यान रखें। सरकार ने पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहन राशि का वादा किया है, लेकिन कई गांवों में किसानों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई सहायता नहीं मिली है। मशीनीकरण का अभाव और बढ़ती लागत ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
मेरे 15 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में मैंने हरियाणा की मंडियों को कई बार बदलते देखा है, लेकिन इस बार का संकट प्रशासनिक उदासीनता का नतीजा है। दुष्यंत चौटाला का यह हमला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि एक जमीनी हकीकत की ओर इशारा है। जब राज्य का मुखिया पड़ोसी राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त होगा, तो स्वाभाविक है कि नौकरशाही बेलगाम हो जाएगी।
1500 करोड़ के घोटाले की बात हो या कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का मुद्दा, ये सभी बिंदु इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकार का धरातल से संपर्क टूट चुका है। यदि सरकार ने समय रहते मंडियों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की और किसानों के भुगतान में पारदर्शिता नहीं लाई, तो आगामी चुनावों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। किसान अब जागरूक है और वह केवल वादों पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के सही दाम पर वोट देने का मन बना चुका है।





