हरियाणा (रेवाड़ी - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): रेवाड़ी शहर की सड़कों पर बेसहारा घूमते गोवंश अब केवल कागजी दावों का हिस्सा नहीं रहेंगे। नगर परिषद ने शहर की यातायात व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक नई कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। बीते समय में गोवंश पकड़ने के नाम पर हुई अनियमितताओं के बाद, अब प्रशासन ने तकनीक का सहारा लेने का निर्णय लिया है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
नगर परिषद रेवाड़ी ने शहर को दो स्पष्ट जोन में बांटने का निर्णय लिया है। पहला जोन शहर के भीतर के घने रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों को कवर करेगा, जबकि दूसरा जोन आउटर एरिया (बाहरी कॉलोनियों और मुख्य सड़कों) पर केंद्रित होगा। इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य कार्य की गति को बढ़ाना और जवाबदेही तय करना है।
पिछली एजेंसी 'रॉयल इंटरप्राइजेज' के दावों और धरातल की स्थिति में भारी अंतर पाए जाने के बाद, परिषद ने टेंडर की शर्तों को कठोर कर दिया है। अब केवल गोवंश पकड़ना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे सुरक्षित गौशाला तक पहुँचाने का डिजिटल प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| गोवंश प्रबंधन जोन-1 | नगर परिषद (आंतरिक शहर हेतु त्वरित समाधान) |
| गोवंश प्रबंधन जोन-2 | नगर परिषद (आउटर एरिया हेतु व्यापक कवरेज) |
| निगरानी प्रणाली | टैग स्कैनिंग (पारदर्शी भुगतान सत्यापन) |
| सुरक्षा मानक | हादसा रहित सड़कें और सुरक्षित गौशाला स्थानांतरण |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
रेवाड़ी की सड़कों पर गोवंश की मौजूदगी पिछले एक वर्ष में गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनी है। आंकड़ों के अनुसार, 15 से अधिक लोग हादसों का शिकार हुए हैं और 5 बहुमूल्य जानें जा चुकी हैं। दो अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से अभियान चलाने से मुख्य बाजारों और सेक्टरों में एक साथ सफाई अभियान चल सकेगा, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
स्थानीय व्यापारियों और निवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन इस बार अपनी निगरानी में सख्ती बरतता है, तो शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में जाम की स्थिति भी सुधरेगी। गौशालाओं की क्षमता और गोवंश की सुरक्षा के प्रति उठ रहे सवालों का भी इस नई व्यवस्था से समाधान होने की उम्मीद है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
डीएमसी प्रदीप अहलावत ने स्पष्ट किया है कि अगले सप्ताह से नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पिछली बार एजेंसी द्वारा मृत गोवंश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट न दे पाने और दावों में विसंगति के कारण 20 लाख रुपये से अधिक का भुगतान रोका गया है। यह प्रशासनिक सख्ती भविष्य की एजेंसियों के लिए एक कड़ा संदेश है।
प्रशासन का लक्ष्य केवल सड़कों को गोवंश मुक्त करना नहीं, बल्कि पकड़े गए गोवंश का उचित प्रबंधन करना भी है। भुगतान केवल तभी जारी होगा जब टैग स्कैनिंग के माध्यम से यह सत्यापित हो जाएगा कि गोवंश वास्तव में गौशाला में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि समस्या केवल टेंडर जारी करने की नहीं, बल्कि उसकी निगरानी (Monitoring) की है। रेवाड़ी जैसे तेजी से बढ़ते शहर में गोवंश का सड़कों पर होना प्रशासन की कार्यक्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाता रहा है। टैग स्कैनिंग का निर्णय एक स्वागत योग्य तकनीकी कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि धरातल पर कर्मचारी किस निष्ठा से काम करते हैं।
मेरा अनुभव कहता है कि हरियाणा में गोवंश प्रबंधन के मुद्दे पर जब तक गौशालाओं की क्षमता और एजेंसी की जवाबदेही का तालमेल नहीं बैठता, तब तक महज टेंडर कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। रेवाड़ी प्रशासन को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि 'टैग स्कैनिंग' केवल एक औपचारिकता न बनकर रह जाए, बल्कि एक पारदर्शी ऑडिट सिस्टम बने। नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस बार की कार्ययोजना में यदि गंभीरता रही, तो निश्चित रूप से रेवाड़ी की सड़कों पर हादसों का ग्राफ नीचे आएगा।


