हरियाणा (रोहतक - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में गन्ने का कारोबार एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित गन्ने के खरीद भाव में 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि ने प्रदेश भर के किसान वर्ग में एक नई बहस को जन्म दिया है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, जीटी रोड बेल्ट से लेकर रोहतक और हिसार तक के किसान इस वृद्धि को उत्पादन लागत के मुकाबले अत्यंत कम मान रहे हैं। किसानों का स्पष्ट तर्क है कि खेती की इनपुट लागत में हुई बेतहाशा वृद्धि के सामने यह मामूली बढ़ोतरी नगण्य है।
बाजार में ताज़ा रुख और कीमतों में बदलाव
बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ वर्षों में उर्वरकों, कृषि यंत्रों और डीजल की कीमतों में लगातार तेजी देखी गई है। गन्ने की खेती जो पहले एक नकदी फसल के रूप में लाभकारी मानी जाती थी, अब बढ़ती लागत के कारण आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता ने पड़ताल की, तो पता चला कि किसान अब अपनी फसल के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे हैं, ताकि वे न केवल अपनी लागत निकाल सकें बल्कि परिवार का भरण-पोषण भी बेहतर तरीके से कर सकें।
बाजार में इस समय गन्ने की आपूर्ति और मिलों की मांग के बीच एक बड़ा असंतुलन दिखाई दे रहा है। चीनी मिलों के संचालन और भुगतान चक्र में देरी भी किसानों के लिए एक बड़ी व्यावसायिक समस्या बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि खरीद दर और बाजार मांग में तालमेल नहीं बैठाया गया, तो भविष्य में गन्ने के रकबे में कमी आ सकती है, जिसका सीधा असर राज्य की चीनी मिलों की क्षमता पर पड़ेगा।
| कारोबार व बाजार बिंदु | ताज़ा स्थिति, दरें व मांग |
|---|---|
| वर्तमान प्रस्तावित वृद्धि | 15 रुपये प्रति क्विंटल |
| किसानों की मांग | 600 रुपये प्रति क्विंटल |
| मुख्य लागत कारक | खाद, कीटनाशक, बीज व श्रम |
| बाजार प्रभाव | उत्पादन लागत बनाम लाभ का असंतुलन |
व्यापारियों और आम ग्राहकों पर इसका सीधा असर
इस मूल्य निर्धारण का सीधा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता, तो स्थानीय बाजारों में क्रय शक्ति कम हो जाती है। हमारे संवाददाता ने पाया कि रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में खुदरा व्यापारी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यदि किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, तो बाजार में मांग का चक्र धीमा पड़ जाएगा।
दूसरी ओर, उपभोक्ताओं के लिए भी स्थिति जटिल है। गन्ने की कीमतों में वृद्धि का सीधा संबंध चीनी और गुड़ जैसे उप-उत्पादों की कीमतों से होता है। हालांकि, किसान चाहते हैं कि बिचौलियों को हटाकर सीधे लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्राहकों पर बोझ न बढ़े और किसानों को भी उनका हक मिले।
प्रमुख दरों और मांग का तुलनात्मक विश्लेषण
हरियाणा के कृषि बाजार में फसलों के लाभकारी मूल्य का निर्धारण हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। पूर्व में कांग्रेस शासनकाल के दौरान मिले दरों और मौजूदा बाजार दरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि मुद्रास्फीति की दर, जो कृषि इनपुट पर लागू होती है, वह खरीद मूल्य की वृद्धि दर से कहीं अधिक है।
प्रशासनिक स्तर पर इस मांग को लेकर अभी तक कोई ठोस नीतिगत बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जीएसटी के लागू होने के बाद से खेती की लागत में जो वृद्धि हुई है, उसे सरकार को अपने मूल्य निर्धारण फॉर्मूले में शामिल करना चाहिए। यह केवल एक मांग नहीं, बल्कि कृषि को लाभ का धंधा बनाए रखने की एक अनिवार्य शर्त है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल स्पष्ट करती है कि गन्ने के भाव को लेकर जो असंतोष पनप रहा है, उसके पीछे ठोस आर्थिक कारण हैं। पिछले 15 वर्षों की मेरी रिपोर्टिंग के अनुभव में, मैंने यह देखा है कि जब भी कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य उनकी लागत से मेल नहीं खाता, तो ग्रामीण बाजार में सुस्ती आ जाती है। 15 रुपये की बढ़ोतरी को किसान 'भद्दा मजाक' इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह उनकी आर्थिक जरूरतों के सामने कहीं नहीं टिकती।
सरकार और नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि हरियाणा का किसान अब जागरूक हो चुका है। उसे केवल सब्सिडी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का सही बाजार भाव चाहिए। आने वाले समय में यदि गन्ने के दाम को लेकर कोई व्यावहारिक समाधान नहीं निकाला गया, तो यह न केवल कृषि क्षेत्र के लिए बल्कि राज्य के पूरे व्यापारिक चक्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। मेरी सलाह यही है कि सरकार को किसानों के साथ संवाद कर एक ऐसा मूल्य ढांचा तैयार करना चाहिए जो बाजार की वास्तविकताओं और किसान की मेहनत दोनों का सम्मान करे।
