हरियाणा (जी.टी. रोड बेल्ट - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के हजारों कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लंबे समय से स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग कर रहे इन अनुबंध आधारित कर्मियों को अब 'चिरायु-एक्सटेंशन' योजना के तहत आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है, बल्कि उनके परिवारों को आकस्मिक स्वास्थ्य संकटों से होने वाली आर्थिक तंगी से भी बचाएगा।
योजना का उद्देश्य और नागरिकों को मुख्य लाभ
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन स्वास्थ्य कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो दिन-रात प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने में जुटे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव द्वारा घोषित इस योजना के तहत 8,812 कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जो कर्मचारी दूसरों का उपचार सुनिश्चित करते हैं, उन्हें खुद भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक सुलभ पहुंच मिलनी चाहिए।
योजना के तहत करीब 2,200 उपचार पैकेज शामिल हैं, जिसमें सर्जरी, गंभीर बीमारियों का इलाज और डे-केयर प्रक्रियाएं शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। साथ ही, नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा होने के कारण हरियाणा से बाहर रहने वाले या ड्यूटी के दौरान अन्य राज्यों में इलाज कराने वाले कर्मचारियों को भी कैशलेस सेवा का लाभ मिलेगा।
| योजना व जनहित बिंदु | महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश व लाभ |
|---|---|
| पात्रता | सेवा उप-नियमों के दायरे में आने वाले 8,812 NHM कर्मचारी |
| वार्षिक योगदान | 1,500 रुपये प्रति परिवार |
| कवरेज सीमा | परिवार के सदस्यों की कोई संख्यात्मक सीमा नहीं |
| उपचार दायरा | 2,200 से अधिक मेडिकल पैकेज |
| अतिरिक्त लाभ | अस्पताल भर्ती के 3 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च |
पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का एनएचएम हरियाणा के सेवा उप-नियमों के अंतर्गत कार्यरत होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज फैमिली आईडी (PPP) का होना सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। आयुष्मान कार्ड के निर्माण के लिए कर्मचारी को आधिकारिक पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी के माध्यम से ही पंजीकरण करना होगा, ताकि डेटा का मिलान सटीक रूप से हो सके।
दस्तावेजों के रूप में कर्मचारी को अपना विभागीय पहचान पत्र और फैमिली आईडी की प्रति साथ रखनी होगी। यदि किसी कर्मचारी को पोर्टल पर विवरण अपडेट करने में समस्या आती है, तो वे अपने जिले के सिविल अस्पताल में तैनात 'आयुष्मान मित्र' से संपर्क कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्यों का नाम फैमिली आईडी में अपडेट हो, अन्यथा वे लाभ से वंचित रह सकते हैं।
आवेदन करने का तरीका और स्टेटस जांचने की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस रखा गया है। पात्र कर्मचारी आधिकारिक आयुष्मान लाभार्थी पोर्टल पर जाकर स्वयं लॉगिन कर सकते हैं। वहां अपनी फैमिली आईडी दर्ज करते ही परिवार के सदस्यों की सूची दिखाई देगी, जिसके बाद वे अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कार्ड प्राप्ति के बाद, इसे किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में दिखाकर तुरंत इलाज शुरू किया जा सकता है।
स्टेटस जांचने या किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए सरकार ने जिला और राज्य स्तर पर एक विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। यदि किसी अस्पताल द्वारा कैशलेस सुविधा देने से मना किया जाता है, तो कर्मचारी सीधे पोर्टल पर या जिला नोडल अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह तंत्र व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बेहद जरूरी है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार का यह निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसकी सफलता इसके क्रियान्वयन (Implementation) पर निर्भर करती है। पिछले वर्षों में हमने देखा है कि कई बार आयुष्मान योजना के सूचीबद्ध होने के बावजूद निजी अस्पताल कैशलेस इलाज में आनाकानी करते हैं। ऐसे में, स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि एनएचएम कर्मचारियों को किसी भी अस्पताल के चक्कर न काटने पड़ें।
हिसार, रोहतक और गुरुग्राम जैसे बड़े केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों से चर्चा करने पर यह बात सामने आई कि वे काफी समय से इस सुरक्षा की मांग कर रहे थे। महंगाई के इस दौर में स्वास्थ्य बीमा का खर्च उठाना एक मध्यमवर्गीय कर्मचारी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। 1,500 रुपये का मामूली योगदान एक बड़ा सुरक्षा चक्र प्रदान करता है, जो निश्चित रूप से कार्यस्थल पर उत्पादकता में सुधार लाएगा।
अंततः, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरा मानना है कि केवल कार्ड बांटना पर्याप्त नहीं है। सरकार को नियमित अंतराल पर अस्पतालों की ऑडिट करनी चाहिए ताकि एनएचएम कर्मचारी बिना किसी बाधा के इस सुविधा का उपयोग कर सकें। यह योजना हरियाणा के लोक सेवकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का एक बड़ा प्रमाण है, बशर्ते इसे नौकरशाही की फाइलों से निकालकर धरातल पर पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए।





