हरियाणा धान खरीद: मंडियों में उठान की सुस्ती और कृषि अर्थशास्त्र पर गहराते सवाल

हरियाणा (पानीपत/जीटी रोड बेल्ट - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा के कृषि परिदृश्य में इस समय धान की खरीद और मंडियों में फसल के उठान को लेकर भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल में यह साफ हुआ है कि जीटी रोड बेल्ट से लेकर हिसार और रोहतक तक की मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीद की गति उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। मंडियों में फसल का ढेर लगना और उठान का धीमा होना सीधे तौर पर किसानों की आर्थिक चक्र को प्रभावित कर रहा है।

मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें

हरियाणा की मंडियों में धान की आवक पीक पर है, लेकिन खरीद प्रक्रिया में आ रही तकनीकी और लॉजिस्टिक बाधाएं किसानों के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता ने पड़ताल की, तो पता चला कि मिलरों की संख्या में आई कमी ने खरीद क्षमता को सीमित कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में सक्रिय राइस मिलों की संख्या 1300 से घटकर 600 के आसपास सिमट गई है, जिसका सीधा असर धान के उठान पर पड़ रहा है।

किसानों का कहना है कि वे अपनी फसल मंडियों में लाने के बाद कई दिनों तक खुले आसमान के नीचे इंतजार करने को मजबूर हैं। एमएसपी दरों पर खरीद के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन मंडियों में नमी की जांच और पोर्टल पर पंजीकरण की शर्तें किसानों के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो रही हैं। आधिकारिक आंकड़ों और जमीनी स्थिति में स्पष्ट अंतर दिख रहा है, जहां खरीद का लक्ष्य तो निर्धारित है, लेकिन धरातल पर उठान की रफ्तार काफी धीमी है।

किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था

कृषि विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसानों को अपनी फसल को पूरी तरह सुखाकर ही मंडियों में लाना चाहिए ताकि नमी के नाम पर खरीद में कटौती न हो। हालांकि, व्यावहारिक धरातल पर किसान इन नियमों का पालन करने के बावजूद मंडियों में फसल के बिकने का इंतजार कर रहे हैं। भुगतान व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खरीद में देरी सीधे तौर पर भुगतान की अगली कड़ी को भी बाधित कर रही है।

स्थानीय स्तर पर किसानों का सुझाव है कि यदि मंडियों में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और उठान के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था की जाए, तो इस संकट से निपटा जा सकता है। सरकार को चाहिए कि वह मिलरों के साथ समन्वय स्थापित कर उन बाधाओं को दूर करे जो खरीद की रफ्तार को रोक रही हैं। किसानों का धैर्य अब जवाब दे रहा है, क्योंकि उन्हें अगली फसल (गेहूं) की बुवाई के लिए भी तैयारी करनी है।

मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय

बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए मंडियों में खुले में पड़ी धान की बोरियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालिया बारिश और ओस की संभावनाओं के मद्देनजर किसानों को तिरपाल और अन्य सुरक्षात्मक साधनों के उपयोग की सलाह दी गई है, लेकिन मंडियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। प्रशासन ने मंडियों में निगरानी बढ़ाने की बात कही है, परंतु व्यवस्थाएं अभी भी अपर्याप्त नजर आ रही हैं।

इसके अतिरिक्त, खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर भी किसानों में चिंता है। आगामी रबी सीजन के लिए डीएपी और अन्य उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। फसल सुरक्षा का अर्थ केवल मंडियों में सुरक्षा नहीं, बल्कि खेत से मंडी तक के सफर को सुगम बनाना भी है। सरकारी नियमों की पेचीदगी के बजाय किसान हितैषी दृष्टिकोण अपनाना ही वर्तमान समय की मांग है।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया

दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल स्पष्ट करती है कि हरियाणा में धान खरीद का संकट केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि ढांचागत भी है। जब हम मंडियों में खड़े किसानों से बात करते हैं, तो उनकी पीड़ा में 'व्यवस्था' के प्रति गहरा असंतोष दिखता है। सरकारी दावे कागजों पर भले ही मजबूत लगें, लेकिन मंडियों के फर्श पर बिखरी फसल की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मिलों की घटती संख्या ने खरीद के पूरे तंत्र को एक तरह से 'बॉटलनेक' (संकीर्ण) बना दिया है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है।

आगे की राह के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजनीति से ऊपर उठकर कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर काम करे। सरकारी जमीन के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों की निष्पक्ष जांच और मंडियों में उठान की प्रक्रिया में तेजी लाना ही एकमात्र समाधान है। किसानों को केवल 'पोर्टल' के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेरा मानना है कि यदि कृषि नीति को जमीनी हकीकत से नहीं जोड़ा गया, तो आने वाले समय में यह असंतोष और भी गहरा सकता है। सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाकर किसानों का भरोसा बहाल करना होगा।