हरियाणा (जी.टी. रोड बेल्ट - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): उत्तराखंड के लक्सर में गन्ना किसानों का जो असंतोष सड़क पर उतरा है, उसकी धमक हरियाणा की मंडियों तक सुनाई दे रही है। जी.टी. रोड बेल्ट के किसान, जो खुद गन्ना और गेहूं की खेती में अपनी किस्मत आजमाते हैं, वे इस आंदोलन को अपनी ही लड़ाई मान रहे हैं। दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि लागत और लाभ के बीच बढ़ता फासला देश भर के किसान समुदाय के लिए एक साझा संकट बन चुका है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
देश की मंडियों में गन्ने की खरीद का गणित अक्सर कागजों पर तो सुदृढ़ दिखता है, लेकिन धरातल पर किसान को अपना वाजिब हक पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उत्तराखंड में हालिया शासनादेश के जरिए 30 रुपये की वृद्धि की गई है, जिसे किसान संगठनों ने नाकाफी करार दिया है। किसानों का तर्क है कि पिछले तीन वर्षों में डीजल, कीटनाशक और श्रम की लागत में हुई बेतहाशा वृद्धि के मुकाबले यह मामूली बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में भी गन्ने की आवक का सीजन जोरों पर है। हालांकि, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और राज्य समर्थित मूल्य (SAP) के बीच का तालमेल न बैठने के कारण किसानों में भारी रोष है। लक्सर के किसानों का आंदोलन केवल एक राज्य की मांग नहीं, बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के गन्ना बेल्ट की पीड़ा का प्रतिबिंब है, जहाँ किसान अब 550 से 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर की मांग पर अडिग हैं।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| गन्ना मूल्य मांग | 550 - 600 रुपये प्रति क्विंटल |
| मुख्य आंदोलन स्थल | लक्सर, उत्तराखंड (प्रभावित क्षेत्र) |
| प्रमुख मांगें | उर्वरक में फार्मर आईडी की अनिवार्यता समाप्त |
| अतिरिक्त मांग | ओलावृष्टि प्रभावित फसलों का उचित मुआवजा |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
किसानों के लिए खाद-बीज और उर्वरक वितरण में 'फार्मर आईडी' की अनिवार्यता एक नई प्रशासनिक बाधा बनकर उभरी है। जमीनी स्तर पर हमारे संवाददाताओं ने पाया कि तकनीक के नाम पर किसानों को घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ता है, जिससे खेती का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। किसानों की स्पष्ट मांग है कि इस जटिल प्रक्रिया को सरल किया जाए ताकि वे बिना किसी तकनीकी अवरोध के अपनी फसल के लिए आवश्यक इनपुट प्राप्त कर सकें।
भुगतान व्यवस्था को लेकर भी स्थिति चिंताजनक है। चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान न करने के कारण किसान आर्थिक चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस बात पर जोर दिया है कि किसान-मजदूरों की उपेक्षा अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भुगतान में देरी के कारण किसानों के सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जिससे उनकी आगामी फसल की तैयारी पर सीधा असर पड़ रहा है।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
हालिया बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को जो नुकसान पहुंचाया है, उसने किसानों की कमर तोड़ दी है। लक्सर के किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा घोषित मुआवजा या तो बहुत कम है या फिर वह उन तक पहुँच ही नहीं रहा है। फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों की उपलब्धता और उनका सही समय पर छिड़काव अब एक खर्चीला सौदा हो गया है, जिसकी भरपाई के लिए लाभकारी मूल्य मिलना अनिवार्य है।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसानों को केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहने के बजाय आधुनिक तकनीकों और फसल विविधीकरण की ओर देखना होगा। हालांकि, जब तक सरकार द्वारा फसलों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक कोई भी तकनीक किसान को कर्ज मुक्त नहीं कर सकती। किसानों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें सब्सिडी से ज्यादा अपनी मेहनत का सही दाम चाहिए।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह साफ है कि लक्सर का किसान आंदोलन मात्र एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक गहरा आर्थिक असंतोष है। जब हम हरियाणा के सोनीपत और पानीपत की चौपालों पर चर्चा करते हैं, तो वहां का किसान भी यही पूछता है कि 'खेती घाटे का सौदा क्यों बनती जा रही है?' पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आंदोलन में शामिल होना यह दर्शाता है कि यह मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों की मुख्यधारा में आ चुका है।
धरातल पर स्थिति यह है कि किसान अब केवल वादों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। उसे ठोस नीतिगत बदलाव चाहिए। बिजली बिलों की माफी और उर्वरक वितरण की जटिलताओं को दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि सरकारें समय रहते गन्ने का लाभकारी मूल्य निर्धारित नहीं करती हैं, तो यह आंदोलन उत्तराखंड की सीमाओं को लांघकर पूरे उत्तर भारत के गन्ना उत्पादक राज्यों में फैल सकता है।
अंततः, एक पत्रकार के रूप में मेरा यह मानना है कि कृषि विकास का असली पैमाना किसान की जेब में बची बचत है, न कि मंडियों में रिकॉर्ड तोड़ आवक के आंकड़े। सरकार को चाहिए कि वह किसानों के साथ संवाद का रास्ता खोले और उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुने, ताकि देश का अन्नदाता एक बार फिर से सम्मान के साथ खेती कर सके।





