हरियाणा (कुरुक्षेत्र - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): कुरुक्षेत्र की राजनीति में इन दिनों विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ मची है। एक तरफ जहां पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाइपास निर्माण का श्रेय केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मेहनत को दिया, वहीं उन्होंने स्थानीय विधायक अशोक अरोड़ा के दावों पर कड़ा प्रहार किया। दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया कि कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यह तकरार अब व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच चुकी है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
कुरुक्षेत्र में प्रस्तावित 27.9 किलोमीटर लंबा बाइपास शहर के यातायात दबाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। सुभाष सुधा के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ कई दौर की बैठकें कीं और विभाग के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा। यह बाइपास शहर के बाहरी हिस्सों को जोड़ते हुए भारी वाहनों को मुख्य शहर में प्रवेश किए बिना गुजरने का मार्ग प्रदान करेगा, जिससे शहर के भीतर जाम की स्थिति में भारी सुधार की उम्मीद है।
इसके साथ ही, कुरुक्षेत्र में 120 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस का निर्माण किया जा रहा है। करीब साढ़े 6 एकड़ में बनने वाला यह सर्किट हाउस अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, जिसमें 96 कमरे, 500 लोगों की क्षमता वाला एग्जीबिशन हॉल और 400 वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। यह पर्यटन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र को एक नया आयाम देगा।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| 27.9 किमी बाइपास | NHAI/PWD - शहर में जाम से मुक्ति |
| नया सर्किट हाउस | पीडब्ल्यूडी - वीआईपी व पर्यटक सुविधा |
| एग्जीबिशन हॉल | प्रशासनिक - सांस्कृतिक व व्यापारिक आयोजन |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
स्थानीय नागरिकों के लिए यह बाइपास एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में कुरुक्षेत्र शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण आम जनता को न केवल जाम का सामना करना पड़ता है, बल्कि प्रदूषण और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। इस बाइपास के बन जाने से स्थानीय व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों का समय बचेगा और शहर के भीतर का वातावरण अधिक सुरक्षित होगा।
सर्किट हाउस की बात करें तो, इसमें बनने वाले दो रेस्टोरेंट और ब्रह्मसरोवर का नजारा पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि इस तरह की अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं कुरुक्षेत्र में विकसित होती हैं, तो इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और कुरुक्षेत्र का पर्यटन सर्किट और अधिक मजबूत होगा।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर 21 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सर्किट हाउस का शिलान्यास किया जाना एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन का चयन और वित्तीय मंजूरी का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुरुक्षेत्र को यह सौगात मिल सके।
बाइपास के मामले में भी जमीन अधिग्रहण और तकनीकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि, कुरुक्षेत्र में पिछले समय में दशहरा मेले और अन्य स्थानीय मुद्दों पर जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच खींचतान देखी गई है, उससे प्रशासनिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप की छाया साफ नजर आती है। प्रशासन अब इन चुनौतियों के बावजूद विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की तैयारी में है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि कुरुक्षेत्र की राजनीति में 'विकास' का मुद्दा अब चुनावी रस्साकशी का मुख्य केंद्र बन गया है। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा द्वारा विधायक अशोक अरोड़ा पर साधा गया निशाना केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उस वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है जो चुनाव के बाद भी थमी नहीं है। जब एक पक्ष कहता है कि 'इनकी सुनता कौन है', तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक पकड़ और सत्ता के गलियारों में प्रभाव की राजनीति को दर्शाता है।
जमीनी स्तर पर जनता का मिजाज यह है कि उन्हें श्रेय की राजनीति से अधिक अपने काम से मतलब है। कुरुक्षेत्र के लोग लंबे समय से जाम मुक्त शहर और बेहतर बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। चाहे बाइपास हो या सर्किट हाउस, ये प्रोजेक्ट्स कुरुक्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, बशर्ते इन्हें राजनीतिक खींचतान से दूर रखकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा किया जाए।
अंततः, एक पत्रकार के रूप में मेरा यह मानना है कि कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर जारी यह 'जुबानी जंग' अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बदल जाए, तो इसका लाभ सीधे तौर पर आम नागरिक को मिलेगा। प्रशासन को चाहिए कि वह दावों से परे रहकर धरातल पर काम की गति को तेज करे और आमजन को आश्वस्त करे कि कुरुक्षेत्र का विकास किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे जिले का एजेंडा है।





