हेल्थ डेस्क (दैनिक Reality स्वास्थ्य परामर्श, मुख्य संपादक नीरज कुमार): किसी भी व्यवस्था का स्वास्थ्य उसके सुचारू संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। रोहतक के विकास भवन में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह एक प्रकार की 'प्रशासनिक सुस्ती' के लक्षणों को दर्शाती है, जो अंततः ग्रामीण विकास की जीवनशैली को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।
स्वास्थ्य समस्या / सुविधा के मुख्य लक्षण और कारण
प्रशासनिक तंत्र में जब निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तो उसे 'सिस्टम का पक्षाघात' कहा जा सकता है। रोहतक जिला परिषद के मामले में, 104 विकास कार्यों की फाइलों का बार-बार री-कोटेशन के लिए भेजा जाना एक गंभीर लक्षण है। यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर काम करने की इच्छाशक्ति और फाइलों को आगे बढ़ाने वाले तंत्र के बीच एक बड़ा 'कम्युनिकेशन गैप' है।
इसका मुख्य कारण जवाबदेही का अभाव और नौकरशाही का वह ढर्रा है, जो जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं को गौण समझता है। जब विकास कार्यों के लिए आवंटित बजट और योजनाएं फाइलों में ही उलझकर रह जाती हैं, तो यह उस तंत्र की कार्यक्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
| स्वास्थ्य बिंदु | विशेषज्ञ सलाह व सावधानियां |
|---|---|
| प्रशासनिक सुस्ती | पारदर्शिता और समयबद्धता का पालन अनिवार्य है। |
| फाइलों का पेंडिंग होना | डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को प्राथमिकता दें। |
| अधिकारियों-पार्षदों का टकराव | नियमित समन्वय बैठकें आवश्यक हैं। |
| विकास कार्यों में बाधा | जनहित को सर्वोपरि रखकर निर्णय लें। |
डॉक्टरों व चिकित्सा विशेषज्ञों की जरूरी सलाह
एक स्वस्थ प्रशासनिक ढांचे के लिए 'संवाद' सबसे बेहतरीन औषधि है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी किसी संस्थान में 'असहयोग' के लक्षण दिखाई दें, तो वहां एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन कर 'फाइल ऑडिट' किया जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो पाएगा कि अड़चन किस स्तर पर है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है।
स्थानीय स्तर पर, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को 'टीम वर्क' की भावना अपनानी चाहिए। यदि विवाद लंबा खिंचता है, तो यह विकास की गति को पूरी तरह रोक सकता है, जो किसी भी संस्थान के स्वास्थ्य के लिए घातक है। विशेषज्ञों की राय है कि व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर उठकर 'प्रोटोकॉल' का पालन करना ही एकमात्र समाधान है।
अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं और ओपीडी सेवाएं
विकास भवन के संदर्भ में, ओपीडी (ऑन-फील्ड पब्लिक डिलीवरी) सेवाओं का अर्थ है—ग्राम पंचायतों तक विकास का पहुंचना। वर्तमान में, जिस प्रकार की स्थिति बनी है, उससे साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ओपीडी सेवाएं (सड़क, नाली, निर्माण) ठप पड़ी हैं। यह स्थिति उस तंत्र की विफलता को दर्शाती है जिसे जनता की समस्याओं का निवारण करना था।
अधिकारियों को चाहिए कि वे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और फाइलों को लटकाने की पुरानी परिपाटी को छोड़ें। जनता की उम्मीदों का बोझ जनप्रतिनिधियों पर होता है, और यदि उन्हें काम करने में सहयोग नहीं मिलता, तो पूरी प्रशासनिक मशीनरी का स्वास्थ्य बिगड़ना तय है।
स्वास्थ्य सलाह व विश्लेषण: मेडिकल एक्सपर्ट व संपादक नीरज कुमार का नजरिया
मेरे 15 वर्षों के जमीनी अनुभव में मैंने देखा है कि जब भी 'अधिकार' और 'कर्तव्य' के बीच संतुलन बिगड़ता है, तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। रोहतक की यह घटना केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि सिस्टम में कहीं न कहीं 'भ्रष्टाचार या अकर्मण्यता' की गांठ पड़ चुकी है।
मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने के लिए अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। यदि सरकार विकास की गति बढ़ाना चाहती है, तो उसे ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसनी होगी जो फाइलों को बेवजह रोकते हैं। एक पत्रकार के तौर पर मेरी सलाह है कि प्रशासन को 'जन-केंद्रित' दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि 'फाइल-केंद्रित'।





