मार्केट डेस्क (दैनिक Reality वित्तीय विश्लेषण, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के औद्योगिक गलियारे में एक बार फिर से समानांतर अर्थव्यवस्था (Parallel Economy) का काला चेहरा सामने आया है। पानीपत के जलालपुर गांव में डीजीजीआई की छापेमारी ने तंबाकू बाजार की उस स्याह हकीकत को उजागर किया है, जहां कागजी एक्सपोर्ट लाइसेंस की आड़ में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खेल खेला जा रहा था। दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि यह महज एक फैक्ट्री का मामला नहीं, बल्कि दिल्ली और हरियाणा के बीच फैले एक संगठित अवैध आपूर्ति नेटवर्क का हिस्सा है।
बाजार में ताज़ा रुख और कीमतों में बदलाव
बाजार के मौजूदा रुख को देखें तो तंबाकू उत्पादों पर लगने वाला भारी-भरकम जीएसटी ही इन अवैध इकाइयों के पनपने की मुख्य वजह है। जब एक वैध सिगरेट पेटी पर टैक्स का बोझ 1 लाख रुपये तक पहुंचता है, तो अवैध कारोबारी इसी अंतर का लाभ उठाकर बाजार में अपनी पैठ बनाते हैं। उपभोक्ता को यह उत्पाद कम दाम पर मिलते हैं, लेकिन सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है।
हालिया वर्षों में मेरठ, झांसी और मुंगेर जैसे केंद्रों पर हुई छापेमारी यह दर्शाती है कि नकली सिगरेट का धंधा अब एक बड़े संगठित उद्योग का रूप ले चुका है। कंबोडिया से आने वाले कागज और स्थानीय स्तर पर प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग करके ब्रांडेड सिगरेट के हूबहू पैकेट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे एफएमसीजी बाजार में ब्रांड वैल्यू और उपभोक्ता भरोसे को गहरा धक्का लग रहा है।
| कारोबार व बाजार बिंदु | ताज़ा स्थिति, दरें व मांग |
|---|---|
| अवैध इकाई का नाम | एसके एक्सपोर्ट (पानीपत) |
| दैनिक उत्पादन क्षमता | 50 से 100 पेटी |
| उत्पादन लागत | 10,000 रुपये प्रति पेटी |
| बाजार विक्रय मूल्य | 80,000 रुपये प्रति पेटी |
| अनुमानित टैक्स चोरी | 2 करोड़ रुपये प्रतिदिन |
व्यापारियों और आम ग्राहकों पर इसका सीधा असर
स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने पड़ताल की, तो यह सामने आया कि इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां वैध खुदरा विक्रेताओं के कारोबार पर सीधा हमला करती हैं। वैध व्यापारी जो उचित टैक्स चुकाकर माल बेचते हैं, वे इन नकली उत्पादों के सस्ते दाम का मुकाबला नहीं कर पाते। इससे बाजार में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही है।
वहीं, आम ग्राहकों के लिए यह स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा जोखिम है। बिना किसी गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) के बनी ये सिगरेट किस तरह के तंबाकू और रसायनों का उपयोग कर रही हैं, इसका कोई मानक नहीं है। कम कीमत के लालच में ग्राहक अनजाने में स्वास्थ्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य बजट पर पड़ रहा है।
प्रमुख दरों और मांग का तुलनात्मक विश्लेषण
सिगरेट उद्योग में मार्जिन का खेल पूरी तरह से टैक्स स्लैब पर टिका है। एक ओर जहां आधिकारिक कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक कड़े नियमों का पालन करती हैं, वहीं अवैध इकाइयां 'शिफ्ट-आधारित' रणनीति अपनाती हैं। दिन में 'ए-टेन' जैसे कम चर्चित ब्रांड बनाकर जीएसटी की नजरों से बचती हैं और रात के अंधेरे में 'गोल्ड फ्लैक' जैसे प्रीमियम ब्रांड की पैकेजिंग कर मुनाफा कई गुना बढ़ा लेती हैं।
मांग और आपूर्ति के इस असंतुलन को देखें तो दिल्ली का सिरसपुर क्षेत्र इन अवैध इकाइयों के लिए एक प्रमुख 'हब' बनकर उभरा है। वहां से आने वाली पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करके ये गिरोह पूरे उत्तर भारत के बाजार में नकली माल की खेप उतार रहे हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि केवल फैक्ट्री पर रेड पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को ट्रैक करना अनिवार्य है।
मार्केट विश्लेषण व उपभोक्ता असर: वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा का जीटी रोड बेल्ट अब अवैध विनिर्माण का केंद्र बनता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यहाँ की कनेक्टिविटी और औद्योगिक बुनियादी ढांचा है। जब कोई कंपनी 'एक्सपोर्ट' का ढोंग रचती है, तो उसका उद्देश्य केवल टैक्स इनपुट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना होता है।
मेरा मानना है कि यह केवल एक वित्तीय अपराध नहीं, बल्कि एक उपभोक्ता विश्वास का हनन है। जब तक सरकार आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में मौजूद इन बिचौलियों और प्रिंटिंग प्रेस पर नकेल नहीं कसेगी, तब तक ऐसी फैक्ट्रियां एक जगह बंद होने के बाद दूसरी जगह खुलती रहेंगी। उपभोक्ताओं को भी सचेत रहने की आवश्यकता है; ब्रांडेड उत्पादों के पैकेट पर बारकोड और होलोग्राम की जांच करना अब एक जरूरत बन गई है।





