हरियाणा (राज्यव्यापी - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के स्वास्थ्य परिदृश्य में एक गंभीर बदलाव दर्ज किया गया है। पिछले दो वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या में 102.84 प्रतिशत का बड़ा उछाल आया है। यह केवल एक सांख्यिकीय वृद्धि नहीं, बल्कि उस बढ़ते मानसिक दबाव का संकेत है जो आज हरियाणा के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को अपनी चपेट में ले रहा है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-21 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत कुल 1,33,632 (OPD और IPD) एंट्री दर्ज की गई थीं, जो 2022-23 तक बढ़कर 2,71,052 तक पहुंच गई हैं। यह डेटा स्पष्ट करता है कि राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही समस्याओं का ग्राफ भी चिंताजनक रूप से ऊपर गया है। गुरुग्राम जैसे विकसित औद्योगिक हब में स्थिति और भी विकट है, जहां सेक्टर-10 के सरकारी अस्पताल में महज चार वर्षों में मरीजों की संख्या में 188 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, केवल अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच हरियाणा में 1.90 लाख से अधिक OPD विजिट दर्ज की गई। यह आंकड़े राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। चाहे वह जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हो या पीजीआई चंडीगढ़ के शोध, हर स्तर पर यह स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य अब केवल एक निजी समस्या नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है।
| श्रेणी | वृद्धि दर / स्थिति |
|---|---|
| दो वर्षों में कुल एंट्री वृद्धि | 102.84% |
| गुरुग्राम सेक्टर-10 (4 वर्ष) | 188% बढ़ोतरी |
| मुख्य कारण | बेरोजगारी, तनाव, सोशल मीडिया, आर्थिक दबाव |
| उपचार में कमी (Treatment Gap) | 70% से 92% तक |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
दैनिक Reality की पड़ताल में यह सामने आया कि जमीनी स्तर पर आम नागरिकों को आज भी मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। हालांकि सरकार ने OPD और IPD की संख्या बढ़ाई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विशेषज्ञों की भारी कमी है। कई किसान और ग्रामीण युवा आज भी सामाजिक बदनामी के डर से इलाज कराने से बचते हैं, जिससे छोटी समस्याएं गंभीर विकारों में बदल रही हैं।
शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिलों में, कामकाजी वर्ग के लिए तनाव प्रबंधन की सुविधा एक बड़ी राहत हो सकती है। यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी काउंसलिंग की सुविधा सुलभ हो जाए, तो मरीजों को बड़े शहरों की ओर रुख करने की मजबूरी नहीं होगी। वर्तमान में, जो नागरिक समय पर मदद ले पा रहे हैं, वे अपनी कार्यक्षमता और जीवन स्तर में सुधार महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह सुविधा अभी भी आम पहुंच से दूर है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग को अब केवल आंकड़ों के खेल से आगे बढ़कर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की भर्ती में तेजी लाना अब अनिवार्य है। स्कूलों और कॉलेजों में 'मन दर्पण' जैसे अभियानों को जमीनी हकीकत में बदलना होगा ताकि युवाओं को शुरुआत में ही सही मार्गदर्शन मिल सके।
जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों का विस्तार और वहां दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, उपचार के अंतर को कम करने के लिए केवल अस्पताल खोलना काफी नहीं है, बल्कि ग्रामीण चौपालों और स्थानीय स्तर पर जागरूकता शिविरों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को 'कलंक' (Stigma) के दायरे से बाहर निकालना होगा।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, जब मैं हरियाणा की सड़कों पर निकलता हूं और युवाओं व किसानों से बात करता हूं, तो मुझे आंकड़ों के पीछे का दर्द स्पष्ट दिखाई देता है। आज का हरियाणा एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक तरफ विकास की तेज रफ्तार है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता का भारी बोझ। सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव और रील-एडिक्शन ने विशेषकर किशोरों में एकाग्रता की कमी और अवसाद को जन्म दिया है।
मेरी पड़ताल यह कहती है कि सरकार को अब मानसिक स्वास्थ्य को 'अतिरिक्त सेवा' नहीं, बल्कि 'प्राथमिक स्वास्थ्य' का हिस्सा मानना होगा। जब तक हम जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की तैनाती और काउंसलिंग सेवाओं का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, तब तक ये आंकड़े केवल कागजों पर ही बढ़ते रहेंगे। मानसिक स्वास्थ्य किसी भी विकसित समाज की नींव है, और हरियाणा को इस नींव को मजबूत करने के लिए अब कड़े और जमीनी फैसलों की जरूरत है।





