हरियाणा (कुडल, हिसार - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई जब पूर्व मंत्री अनूप धानक की बहन और कुडल गांव की सरपंच सुनीता देवी के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। यह मामला सरकारी धन के कथित गबन और पंचायत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ से जुड़ा है, जिसने ग्रामीण विकास की पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद सामने आए इस फर्जीवाड़े ने न केवल पंचायत प्रशासन, बल्कि स्थानीय नेतृत्व की कार्यशैली को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
कुडल पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के तहत पीआरआई (PRI) योजना, पीएफ (PF) योजना, मनरेगा और नंदीशाला के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल थे। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और पशुधन के लिए आश्रय सुनिश्चित करना था। हालांकि, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इन योजनाओं के नाम पर जारी लाखों रुपये की सरकारी ग्रांट का बंदरबांट किया गया है।
मामला तब गंभीर हो गया जब वार्ड पंचों ने दावा किया कि उनके संज्ञान में लाए बिना ही पंचायत प्रस्तावों और कार्रवाई रजिस्टर में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए। 8 मई 2023 से लेकर 4 अप्रैल 2024 तक की अवधि के दौरान विभिन्न बैठकों के एजेंडे में वार्ड पंचों के जाली हस्ताक्षर दिखाकर सरकारी राशि का आहरण किया गया, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।
| परियोजना / जनसुविधा | संभावित अनियमितता का विवरण |
|---|---|
| मनरेगा कार्य | बिना कार्य कराए फर्जी मस्टर रोल व हस्ताक्षर |
| नंदीशाला निर्माण | प्रस्तावों में हेराफेरी व फंड का दुरुपयोग |
| पंचायत कार्रवाई रजिस्टर | वार्ड पंचों के फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग |
| PRI व PF योजना | सरकारी ग्रांट के आवंटन में वित्तीय धांधली |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी के लिए वार्ड पंचों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यदि उन्हीं के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किए जा रहे हैं, तो आम नागरिक की आवाज और अधिकार पूरी तरह दब जाते हैं। इस घटनाक्रम से गांव के विकास की गति पर सीधा असर पड़ा है, क्योंकि जो फंड गांव की गलियों, जल निकासी और जनसुविधाओं के लिए आना था, वह कथित तौर पर निजी स्वार्थों की भेंट चढ़ गया।
स्थानीय निवासी अब यह मांग कर रहे हैं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो ताकि गांव का रुका हुआ विकास दोबारा शुरू हो सके। पारदर्शिता के अभाव में ग्रामीणों का प्रशासन पर से भरोसा कम हो रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में स्थानीय निकाय के निर्णयों पर पड़ेगा।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 506 और 120-बी के तहत केस दर्ज कर जांच एएसआई दीपक कुमार को सौंपी है। प्रारंभिक जांच में हस्ताक्षरों की भिन्नता प्रथम दृष्टया पाई गई है, जो इस मामले की गंभीरता को पुष्ट करती है। हालांकि, संबंधित पंचायत सचिवों ने अभी तक किसी भी स्पष्ट जानकारी से इनकार किया है, जो प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत की ओर संकेत करता है।
प्रशासनिक नियमों के तहत, पंचायत प्रस्तावों में वार्ड पंचों की सहमति अनिवार्य होती है। यदि यह प्रक्रिया नियम विरुद्ध पाई जाती है, तो सरपंच और सचिव दोनों पर विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। फिलहाल, पुलिस अब फॉरेंसिक रिपोर्ट और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
कुडल पंचायत का यह मामला केवल एक एफआईआर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त 'परिवारवाद और दबंगई' के उस चेहरे को उजागर करता है जिसे अक्सर सत्ता के संरक्षण में छिपाया जाता है। पूर्व मंत्री अनूप धानक के राजनीतिक उतार-चढ़ाव और हालिया पार्टी बदलावों के बीच, उनके परिवार से जुड़े सदस्यों पर लगे ये आरोप इस बात को दर्शाते हैं कि सत्ता का रसूख किस प्रकार स्थानीय स्तर पर सरकारी खजाने के दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
सरपंच द्वारा इसे 'अविश्वास प्रस्ताव की रंजिश' बताना एक पुराना राजनीतिक बचाव है। यदि वार्ड पंचों ने वास्तव में हस्ताक्षर किए थे, तो फिर एफआईआर के बाद वे पुलिस के पास जाने का जोखिम क्यों उठाते? यह स्पष्ट है कि धरातल पर जो हो रहा है, वह कागजी दावों से कोसों दूर है। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते मेरा मानना है कि जब तक पंचायतों में जवाबदेही तय नहीं होगी और आरटीआई जैसे उपकरणों का मजबूती से उपयोग नहीं होगा, तब तक ग्रामीण विकास के नाम पर यह 'लूट' जारी रहेगी। प्रशासन को चाहिए कि वह बिना किसी राजनीतिक दबाव के इस मामले की तह तक जाए, क्योंकि यह जनता के कर (Tax) का पैसा है, न कि किसी की निजी जागीर।





