मार्केट डेस्क (दैनिक Reality वित्तीय विश्लेषण, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के औद्योगिक केंद्र पानीपत में एक बड़े आर्थिक अपराध का पर्दाफाश हुआ है। जलालपुर प्रथम स्थित एक औद्योगिक इकाई पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) की छापेमारी ने तंबाकू उत्पाद बाजार में चल रहे एक समानांतर अवैध तंत्र को उजागर किया है। जांच में सामने आया है कि यह फैक्ट्री कागजों पर 'एक्सपोर्ट' का दिखावा कर रही थी, जबकि धरातल पर यहां नामी ब्रांड्स की नकली सिगरेट तैयार कर दिल्ली और आसपास के बाजारों में खपाई जा रही थी।
बाजार में ताज़ा रुख और कीमतों में बदलाव
सिगरेट बाजार में पिछले कुछ समय से 'सस्ते विकल्प' की मांग बढ़ी है, जिसका फायदा उठाकर यह अवैध नेटवर्क सक्रिय हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, एक ओर जहां वैध सिगरेट पर भारी-भरकम टैक्स और सेस (Cess) के कारण कीमतें उच्च स्तर पर हैं, वहीं यह नकली माल बाजार में आधे से भी कम दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा था। इससे न केवल सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, बल्कि वैध व्यापारियों के लिए भी एक अनुचित प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया है।
फैक्ट्री से जुड़े इनपुट बताते हैं कि यहां उत्पादन लागत महज 10 हजार रुपये प्रति पेटी आती थी, जिसे बाजार में 80 हजार रुपये के आसपास बेचा जाता था। इस भारी मुनाफे के अंतर ने ही इस अवैध कारोबार को फलीभूत किया। फिलहाल, जीएसटी एजेंसियां उत्पादन के वास्तविक आंकड़ों और बाजार में पहुंच चुके माल की मात्रा का मिलान कर रही हैं, जिससे टैक्स चोरी का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।
| कारोबार व बाजार बिंदु | ताज़ा स्थिति, दरें व मांग |
|---|---|
| दैनिक उत्पादन क्षमता | 150-200 पेटी |
| प्रति पेटी अनुमानित टैक्स | 1 लाख रुपये |
| उत्पादन लागत बनाम बिक्री | 10,000 रुपये बनाम 80,000 रुपये |
| प्रमुख कच्चे माल का स्रोत | हैदराबाद (तंबाकू) |
व्यापारियों और आम ग्राहकों पर इसका सीधा असर
स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने पड़ताल की, तो पता चला कि यह माल दिल्ली के सिरसपुर जैसे केंद्रों के माध्यम से रिटेल बाजार तक पहुंच रहा था। छोटे पान-बीड़ी विक्रेताओं को यह माल 'होलसेल' के नाम पर आकर्षक मार्जिन देकर थमाया जा रहा था, जिससे वे अनजाने में ही इस जाल का हिस्सा बन गए। ग्राहकों के लिए यह स्वास्थ्य के साथ-साथ एक बड़ा आर्थिक धोखा है, क्योंकि उन्हें असली ब्रांड के नाम पर घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री बेची जा रही थी।
व्यापारियों का कहना है कि ऐसी अवैध फैक्ट्रियों के कारण बाजार में कीमतों का संतुलन बिगड़ता है। संगठित क्षेत्र के बड़े ब्रांड्स को इस तरह की चोरी से तगड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उनकी बिक्री पर सीधा असर पड़ता है। जब तक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) के इन अवैध कड़ियों को पूरी तरह तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक खुदरा बाजार में पारदर्शिता लाना कठिन बना रहेगा।
प्रमुख दरों और मांग का तुलनात्मक विश्लेषण
तंबाकू उद्योग पर भारत में जीएसटी की दरें उच्चतम स्तर पर हैं। सिगरेट पर लागू होने वाला जीएसटी और उस पर लगने वाला अतिरिक्त सेस ही इस अवैध धंधे का मुख्य प्रेरक (Driver) है। फैक्ट्री संचालक ई-वे बिल का सहारा लेकर हैदराबाद से तंबाकू मंगा रहे थे, लेकिन जांच में इन बिलों के वास्तविक होने पर गंभीर सवाल उठे हैं। यह पूरी कवायद केवल टैक्स बचाने के लिए एक 'कागजी खेल' की तरह रची गई थी।
तकनीकी रूप से, फैक्ट्री को बंद दिखाकर बिजली की खपत और स्टाफ का रिकॉर्ड जारी रखना यह दर्शाता है कि यह संगठित अपराध का एक हिस्सा था। 3 करोड़ रुपये की मशीनें होने के बावजूद 6 लाख रुपये की आईटीआर दाखिल करना इस बात का सबूत है कि वित्तीय लेनदेन पूरी तरह से 'ऑफ-द-बुक' यानी नकद में संचालित हो रहा था, ताकि किसी भी डिजिटल ऑडिट से बचा जा सके।
मार्केट विश्लेषण व उपभोक्ता असर: वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह साफ है कि पानीपत का यह मामला केवल एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। यह बहादुरगढ़ और हस्तिनापुर जैसे क्षेत्रों में पहले पकड़ी गई फैक्टरियों से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होता है। जब तक तंबाकू की खरीद से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक की पूरी सप्लाई चेन की डिजिटल ट्रैकिंग सख्त नहीं होगी, तब तक ऐसे 'अवैध हब' पनपते रहेंगे।
उपभोक्ताओं को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। बेहद सस्ती दरों पर मिलने वाले नामी ब्रांड्स के उत्पाद अक्सर स्वास्थ्य के लिए घातक और आर्थिक रूप से संदिग्ध होते हैं। सरकार को केवल रेड तक सीमित न रहकर, इन अवैध माल की सप्लाई करने वाली फर्मों के लाइसेंस और उनके पिछले 5 वर्षों के जीएसटी रिटर्न की गहन फोरेंसिक ऑडिट करनी चाहिए, ताकि इस कारोबार की जड़ें काटी जा सकें।





