हरियाणा (पानीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का आधार किसान है, लेकिन अक्सर बीमा कंपनियों की तकनीकी पेचीदगियों के कारण अन्नदाता को अपने ही अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। पानीपत के गांव बाबैल निवासी किसान सुरेश के मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उपभोक्ता आयोग जैसे संस्थागत मंच किसानों के लिए न्याय की अंतिम उम्मीद बने हुए हैं। मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा महज बहाने बनाकर क्लेम खारिज करना न केवल व्यावसायिक नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि यह किसान के प्रति असंवेदनशीलता को भी दर्शाता है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
पानीपत और करनाल जैसे जिलों में मंडियों की व्यवस्था सीधे तौर पर किसानों की आर्थिक स्थिरता से जुड़ी है। वर्तमान में रबी और खरीफ फसलों की खरीद के दौरान एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। हालांकि, मंडी में फसल बेचने के बाद किसान जब अपने कृषि उपकरणों के बीमा संरक्षण की ओर देखता है, तो वहां उसे अक्सर कॉरपोरेट शर्तों के जाल में उलझा हुआ पाया जाता है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एमएसपी पर खरीद तो सुचारू है, लेकिन कृषि यंत्रों के बीमा क्लेम में देरी या मनमानी कटौती से किसान का मुनाफा कम हो रहा है। दैनिक Reality की पड़ताल बताती है कि मंडी में फसल लाने वाले ट्रैक्टरों का सुरक्षित होना अनिवार्य है, लेकिन बीमा कंपनियों का 'क्लेम रिजेक्शन' वाला रवैया कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अवरोध है।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| ट्रैक्टर बीमा क्लेम | आयोग द्वारा 9% ब्याज के साथ भुगतान का आदेश |
| मुआवजा राशि | ₹11,000 मानसिक उत्पीड़न हेतु |
| कानूनी खर्च | ₹5,500 का अतिरिक्त भुगतान |
| भुगतान की समय-सीमा | 45 दिन के भीतर अनिवार्य |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
किसान भाई अक्सर बीमा पॉलिसी लेते समय बारीक शर्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यदि बीमा कंपनी सर्वेयर की रिपोर्ट को ही नकारती है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि हादसे के तुरंत बाद लिखित सूचना कंपनी को दें और सर्वेयर की रिपोर्ट की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अब आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। यदि कंपनी 45 दिन में क्लेम नहीं चुकाती है, तो 12% की दर से ब्याज देना होगा। यह उन सभी किसानों के लिए एक नजीर है जो बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम खारिज किए जाने के बाद हार मान लेते हैं।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
कृषि यंत्रों की सुरक्षा के साथ-साथ फसल सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बदलते मौसम और बेमौसम बारिश के बीच ट्रैक्टर जैसे यंत्रों का सही स्थिति में होना जरूरी है। हरियाणा सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन बीमा कंपनियों की जटिल प्रक्रियाएं इन यंत्रों के रखरखाव में बाधा बनती हैं।
बीज और खाद के साथ-साथ कृषि बीमा का सही उपयोग किसान की जोखिम क्षमता को कम करता है। तकनीकी रूप से, यदि ट्रैक्टर सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो आरसी और बीमा शर्तों का बारीकी से पालन करना किसान की सुरक्षा के लिए पहली शर्त है, ताकि कंपनी को बहाना बनाने का मौका न मिले।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि बीमा कंपनियाँ प्रायः छोटे दावों को खारिज करने के लिए 'शर्तों के उल्लंघन' का ढाल बनाती हैं। पानीपत के इस मामले में, कंपनी का यह तर्क कि ट्रैक्टर पर क्षमता से अधिक लोग थे, एक सामान्य बहाना था जिसे आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। यह फैसला उन हजारों किसानों के लिए एक संदेश है जो बीमा कंपनियों के 'क्लेम रिजेक्ट' होने के डर से चुप रह जाते हैं।
धरातल पर स्थिति यह है कि प्रशासनिक स्तर पर उपभोक्ता आयोग की सक्रियता ने कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाई है। लेकिन, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरा अनुभव कहता है कि केवल अदालती आदेश काफी नहीं हैं। सरकार को ऐसी बीमा कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए जो जानबूझकर किसानों का उत्पीड़न करती हैं। कृषि प्रधान हरियाणा में किसान को सशक्त करना ही राज्य के विकास का असली आधार है।
