हरियाणा (करनाल - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): करनाल जिले के असंध क्षेत्र में किसान सतीश के खेतों में लगी भीषण आग ने न केवल उनकी गन्ने की फसल को राख में तब्दील कर दिया, बल्कि प्रशासनिक दावों की पोल भी खोल दी है। तेज हवाओं के झोंकों के साथ फैली इस आग ने देखते ही देखते दो एकड़ से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद किसानों का आरोप है कि आपातकालीन सेवा डायल 112 पर बार-बार कॉल करने के बावजूद संपर्क नहीं हो पाया, जिससे समय रहते आग पर काबू पाने का मौका हाथ से निकल गया।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में गन्ने की खरीद मुख्य रूप से सहकारी चीनी मिलों के माध्यम से होती है। राज्य सरकार द्वारा घोषित 'राज्य परामर्श मूल्य' (SAP) के अनुसार, किसानों को गन्ने का उचित भाव सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि, मिलों की क्षमता और भुगतान में देरी अक्सर किसानों के लिए चिंता का विषय बनी रहती है। करनाल और जीटी रोड बेल्ट की मंडियों में फसल की आवक के दौरान किसानों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल की गुणवत्ता और वजन पर भी असर पड़ता है।
वर्तमान में, गन्ने की खेती को केवल एक नकदी फसल के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। लेकिन मंडियों में अव्यवस्था और खरीद केंद्रों पर बिचौलियों की सक्रियता के कारण छोटे किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सरकार द्वारा घोषित दरें कागजों पर तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर मिलों तक फसल पहुँचाने का खर्च और समय की बर्बादी किसान की आय को सीमित कर देती है।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| प्रमुख फसल | गन्ना (शुगरकेन) |
| आपातकालीन सहायता | डायल 112 (विवादास्पद) |
| आर्थिक क्षति | अनुमानित 2 एकड़ फसल |
| सरकारी रुख | मुआवजा जांच के अधीन |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
कृषि विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गन्ने की कटाई के बाद खेतों में अवशेष न जलाना और फसल की सुरक्षा के लिए अग्नि-शमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। हालांकि, दूर-दराज के खेतों में फायर ब्रिगेड की पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेतों के चारों ओर सुरक्षा पट्टी (Fire Line) बनाएं ताकि आग फैलने की स्थिति में उसे नियंत्रित किया जा सके।
भुगतान व्यवस्था के मामले में, मिलों को समयबद्ध भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु तकनीकी खराबी या मिलों के वित्तीय संकट के कारण किसानों को अक्सर महीनों इंतजार करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करे ताकि किसान को फसल के नुकसान की स्थिति में भी आर्थिक संबल मिल सके।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
बदलते मौसम, विशेषकर तेज हवाओं के दौरान गन्ने के खेतों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सितंबर से नवंबर के दौरान फसल की देखभाल में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खाद-बीज का सही चयन और समय पर सिंचाई न केवल पैदावार बढ़ाती है, बल्कि फसल को रोगों और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है।
फसल सुरक्षा के लिए सरकार को ग्राम पंचायत स्तर पर अग्निशमन यंत्रों का वितरण करना चाहिए। साथ ही, डायल 112 जैसी सेवाओं की निरंतर मॉनिटरिंग आवश्यक है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता पहुँच सके। तकनीक का उपयोग केवल कागजों तक सीमित न रहकर, जमीनी स्तर पर किसान की पहुंच में होना चाहिए।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि असंध की यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी आपातकालीन आपदा प्रबंधन प्रणाली की खामियों का आईना है। जब एक किसान संकट के समय डायल 112 पर मदद की गुहार लगाता है और उसे 'लाइन व्यस्त' का जवाब मिलता है, तो यह उस पूरे सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा करता है जिस पर जनता टैक्स का पैसा खर्च करती है।
हरियाणा के किसान आज दोहरी मार झेल रहे हैं—एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी तरफ सरकारी तंत्र की सुस्ती। करनाल जैसे समृद्ध कृषि क्षेत्र में यदि फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुँच पाती, तो यह प्रशासनिक विफलता है। मेरी पड़ताल में यह बात सामने आई है कि किसानों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए केवल मुआवजे की घोषणा काफी नहीं है, बल्कि 'प्रिवेंटिव मेजर्स' (बचाव के उपाय) पर काम करने की जरूरत है। मुआवजे के लिए जांच का लंबा इंतजार किसान को और अधिक कर्ज के जाल में धकेल देता है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए पीड़ित किसान को राहत राशि जारी करे और डायल 112 की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच कराए।
