हरियाणा (कुरुक्षेत्र - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): कुरुक्षेत्र में धान खरीद प्रक्रिया के दौरान सामने आए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले ने पूरे प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी संवेदनशील माहौल के बीच जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) नरेश कुमार द्वारा अचानक इस्तीफा देने और फिर उसे वापस लेकर ड्यूटी ज्वाइन करने का घटनाक्रम विभाग के भीतर कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। 15 नवंबर को 'घरेलू परिस्थितियों' का हवाला देकर पद छोड़ने की इच्छा जताने वाले नरेश कुमार का यह कदम उस समय उठा, जब जांच एजेंसियां खरीद केंद्रों पर दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
कुरुक्षेत्र की मंडियों में धान की आवक इस बार रिकॉर्ड स्तर पर रही है, लेकिन खरीद प्रक्रिया के दौरान हुई धांधली ने किसानों की मेहनत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, धान का एमएसपी सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर मिलर्स और खरीद अधिकारियों की मिलीभगत से 'कटौती' की शिकायतें आम हैं। पिहोवा और शाहाबाद की मंडियों में किसानों ने बार-बार इस बात को उठाया है कि कागजों में खरीद पूरी दिखा दी गई, जबकि भुगतान और अनाज के उठाव में भारी विसंगतियां पाई गई हैं।
मंडियों के भीतर धान की नमी और गुणवत्ता के मानकों का बहाना बनाकर किसानों को परेशान करना एक पुरानी समस्या रही है। एमएसपी के दावों के बीच, कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये के इस घोटाले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिस्टम में कहीं न कहीं बड़ी सेंधमारी हुई है, जिसकी मार अंततः प्रदेश के उन किसानों पर पड़ती है जो अपनी फसल को बेचने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| धान खरीद केंद्र | कुरुक्षेत्र, पिहोवा, शाहाबाद |
| आरोपित घोटाला राशि | 100 करोड़ रुपये से अधिक |
| सरकारी एमएसपी | निर्धारित मानकों के अनुसार |
| जांच एजेंसी | स्थानीय पुलिस व विभाग |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना धान बेचने से पहले 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज करें और जे-फॉर्म (J-Form) की रसीद अनिवार्य रूप से लें। कई बार बिचौलियों के माध्यम से फसल बेचने पर किसानों को भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता है। विभाग के निर्देशानुसार, भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों (DBT) में होना चाहिए, लेकिन कुरुक्षेत्र में सामने आए हालिया मामलों ने इस पारदर्शी व्यवस्था पर भी ग्रहण लगा दिया है।
स्थानीय किसान संगठनों का कहना है कि वे किसी भी सूरत में घोटाले के दोषियों को बख्शने के पक्ष में नहीं हैं। भाकियू (चढ़ूनी) और अन्य किसान समूहों ने मांग की है कि खरीद केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और गेट पास का मिलान किया जाए। किसानों को सतर्क रहना होगा कि उनके नाम पर कोई फर्जी खरीद न दिखाई जाए, जिससे भविष्य में उन्हें सरकारी सब्सिडी या ऋण लेने में समस्या न हो।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
धान की कटाई के बाद अब किसान गेहूं की बिजाई की तैयारी में जुटे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें और खाद की कालाबाजारी से बचने के लिए सरकारी केंद्रों या अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीद करें। कुरुक्षेत्र के तराई क्षेत्रों में नमी के कारण फसल सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए कृषि विभाग ने विशेष टीमें गठित की हैं।
इसके अलावा, पराली प्रबंधन को लेकर भी प्रशासन सख्त है। किसानों से अपील की गई है कि वे फसल अवशेषों को न जलाएं और विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे कृषि यंत्रों का लाभ उठाएं। प्रशासन का दावा है कि खाद की उपलब्धता पर्याप्त है, लेकिन मंडियों में चल रही जांच के कारण रसद आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए किसानों को समय रहते अपनी योजना बनानी चाहिए।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह साफ है कि डीएफएससी का इस्तीफा और फिर उसकी वापसी महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा दबाव है। नरेश कुमार को उस समय कमान सौंपी गई थी जब उनके पूर्ववर्ती अधिकारी के साथ 'थप्पड़ कांड' जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। ऐसे में, एक संवेदनशील विभाग में शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह इस्तीफा देना और फिर वापस आ जाना, विभाग की आंतरिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।
धरातल पर जब हमने स्थानीय किसानों और व्यापारियों से बात की, तो उनका स्पष्ट मानना है कि धान घोटाले की जड़ें काफी गहरी हैं। केवल एक अधिकारी के बदलने या इस्तीफे से सिस्टम ठीक नहीं होगा। जब तक खरीद केंद्रों पर बिचौलियों और मिलर्स के गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक किसानों का शोषण जारी रहेगा। प्रशासन को चाहिए कि वह इस जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाए, ताकि जनता का व्यवस्था पर से विश्वास न उठे।





