हरियाणा धान खरीद घोटाला: मंडियों में किसानों की परेशानी और एमएसपी का संकट

हरियाणा (पानीपत/करनाल - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की अनाज मंडियों में इस बार धान की आवक और खरीद प्रक्रिया के बीच एक गहरी खाई दिखाई दे रही है। जीटी रोड बेल्ट से लेकर हिसार तक के किसान इस समय फसल बेचने के लिए कतारों में खड़े हैं, लेकिन सिस्टम की जटिलताओं ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। दैनिक Reality की टीम ने जब इसराना और करनाल की मंडियों का दौरा किया, तो वहां पीआर धान के ढेरों के साथ किसानों के चेहरों पर मायूसी साफ देखी गई।

मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें

हरियाणा की मंडियों में धान की बंपर आवक के बावजूद खरीद की रफ्तार धीमी बनी हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो इस वर्ष मिलों के पंजीकरण में भारी कटौती की गई है। पिछले सीजन में जहां 1300 से अधिक मिलें सरकारी खरीद से जुड़ी थीं, वहीं इस बार यह आंकड़ा घटकर 600 के करीब सिमट गया है। इसका सीधा असर यह हो रहा है कि मंडियों में धान का उठान समय पर नहीं हो पा रहा है।

स्थानीय किसानों का कहना है कि उन्हें एमएसपी से काफी कम कीमतों पर अपनी उपज व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खुले बाजार में धान के दाम एमएसपी से 250 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक नीचे गिरे हुए हैं, जिससे किसानों को प्रति एकड़ भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था

मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज फसल की खरीद को लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई किसानों ने शिकायत की है कि पोर्टल पर पंजीकरण के बावजूद खरीद का पैसा सीधे खाते में आने की प्रक्रिया बेहद सुस्त है। इसराना और आसपास की मंडियों में अभी भी बड़ी मात्रा में धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है, जिससे नमी बढ़ने का खतरा बना हुआ है।

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसल को सुखाकर ही मंडी लाएं और पोर्टल पर दर्ज रसीद को संभाल कर रखें। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सरकार को मिलों के पंजीकरण की संख्या पुन: बढ़ाने और मंडियों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाया जा सके।

मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय

मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जो पहले से ही मंडियों में पड़ी धान की फसल के लिए चिंता का विषय है। बारिश होने की स्थिति में मंडियों में तिरपाल और उचित शेड की व्यवस्था न होना एक बड़ी प्रशासनिक चूक साबित हो सकती है। किसानों को चाहिए कि वे अपनी फसल को नमी से बचाने के लिए तिरपाल का उपयोग करें।

इसके साथ ही, रबी सीजन की बुवाई के लिए खाद-बीज की उपलब्धता पर भी सरकार को ध्यान केंद्रित करना होगा। धान खरीद की इस अव्यवस्था का सीधा असर अगली फसल की तैयारी पर पड़ रहा है, क्योंकि किसानों के पास नकदी का अभाव हो रहा है। कृषि विभाग को चाहिए कि वे मंडियों में खरीद केंद्रों पर निरंतर निगरानी रखें ताकि कोई भी किसान एमएसपी से कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर न हो।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया

दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि धान खरीद का मुद्दा केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हरियाणा के किसान की कमर तोड़ने वाली एक गंभीर प्रशासनिक विफलता है। धरातल पर स्थिति यह है कि किसान अपनी ही फसल को बेचने के लिए मंडियों में दर-दर भटक रहा है। जब सरकारी मिलों का पंजीकरण कम किया गया, तो उसका विकल्प मंडियों में पहले से तैयार क्यों नहीं था? यह सवाल आज हर चौपाल पर चर्चा का विषय है।

सरकारी कागजों में खरीद के जो दावे किए जा रहे हैं, वे मंडियों की सच्चाई से कोसों दूर हैं। यदि समय रहते खरीद प्रक्रिया को सुचारू नहीं किया गया, तो इसका असर न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी यह एक बड़ा झटका होगा। मेरी सलाह है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी कर खरीद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और बिचौलियों के बजाय सीधे किसानों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।