हरियाणा (रोहतक/पानीपत/करनाल - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ने की फसल एक रीढ़ की हड्डी के समान है, लेकिन मौजूदा समय में इसके भाव को लेकर छिड़ा विवाद किसानों की आर्थिक चिंताएं बढ़ा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में सरकार द्वारा घोषित गन्ने की दरों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे किसानों की मेहनत का अपमान बताया है। प्रदेश की मंडियों से लेकर चौपालों तक, यह चर्चा आम है कि महंगाई की मार के बीच कृषि उत्पादों की कीमतों में यह मामूली इजाफा किसानों के लिए नाकाफी है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में गन्ने की आवक और सरकारी खरीद प्रक्रिया हमेशा से ही राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं का केंद्र रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस के 2005 से 2014 के शासनकाल में गन्ने का रेट 117 रुपये से बढ़कर 310 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा था, जो कि करीब 165 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि थी। इसके विपरीत, पिछले 12 वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान दरों में मात्र 39 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो 310 से बढ़कर 430 रुपये तक पहुंची है।
स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता ने पड़ताल की, तो पता चला कि एमएसपी में वार्षिक वृद्धि की दर कांग्रेस कार्यकाल में 18 प्रतिशत के आसपास थी, जबकि वर्तमान में यह गिरकर मात्र 3.25 प्रतिशत रह गई है। यह अंतर स्पष्ट करता है कि जिस गति से खाद, बीज और डीजल के दाम बढ़े हैं, उस अनुपात में फसल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं।
| विवरण | कांग्रेस कार्यकाल (2005-14) | भाजपा कार्यकाल (12 वर्ष) |
|---|---|---|
| कुल मूल्य वृद्धि | 193 रुपये | 120 रुपये |
| औसत वार्षिक वृद्धि | 18.3% | 3.25% |
| एमएसपी रुझान | उच्च वृद्धि | धीमी वृद्धि |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
हरियाणा के किसान आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, वहां समय पर भुगतान और पारदर्शी खरीद व्यवस्था सबसे बड़ी आवश्यकता है। जमीनी हकीकत यह है कि लागत के मुकाबले गन्ने की कीमत में मात्र 15 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के लिए एक भद्दा मजाक साबित हो रही है। किसान संगठनों का कहना है कि खेती के उपकरणों से लेकर मजदूरी तक के खर्चों में हुई बेतहाशा वृद्धि ने खेती को लाभ का सौदा रहने नहीं दिया है।
स्थानीय स्तर पर किसानों का स्पष्ट मत है कि यदि सरकार को कृषि को बचाना है, तो उसे केवल कागजी दावों से ऊपर उठकर धरातल पर एमएसपी के वास्तविक गणना फार्मूले पर काम करना होगा। भुगतान में देरी और खरीद केंद्रों की सीमित संख्या के कारण किसानों को कई बार अपनी उपज को औने-पौने दामों में बेचने के लिए विवश होना पड़ता है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
खेती की लागत बढ़ने का एक प्रमुख कारण खाद, बीज और कीटनाशकों के बढ़ते दाम हैं। दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया है कि किसान बाजार में महंगे इनपुट खरीदने को मजबूर हैं, जबकि उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकारी स्तर पर समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में फसल सुरक्षा के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति यह है कि किसान इन संसाधनों की कमी और उच्च लागत से जूझ रहे हैं।
मौसम की अनिश्चितता और कीटों के प्रकोप के समय किसानों को अक्सर निजी स्तर पर ही सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इनपुट लागत को नियंत्रित नहीं करती, तो गन्ने की कीमतों में महज 15 रुपये की मामूली बढ़ोतरी किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं लाएगी।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा का किसान आज एक दोराहे पर खड़ा है। सरकार द्वारा गन्ने के रेट में की गई वृद्धि केवल एक सांख्यिकीय बदलाव प्रतीत होती है, न कि किसान की आय बढ़ाने वाला कोई ठोस कदम। जब हम महंगाई की दर और कृषि लागत की तुलना करते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि किसान की क्रय शक्ति में कमी आई है।
मेरा मानना है कि कृषि नीति केवल मंडियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसान के घर तक पहुँचनी चाहिए। सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन धरातल पर किसान खाद से लेकर डीजल तक के बढ़ते बोझ से दबे हुए हैं। आने वाले समय में यदि सरकार ने एमएसपी गणना के फार्मूले में बदलाव नहीं किया और लागत को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो खेती से युवाओं का मोहभंग होना तय है। किसान को केवल 'दाम' नहीं, बल्कि 'सम्मान और वाजिब हक' चाहिए।
