हरियाणा (चंडीगढ़/पानीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा के कृषि क्षेत्रों में पराली प्रबंधन को लेकर अपनाई गई नई नीतियों और किसानों के बदलते दृष्टिकोण का असर अब धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, जहां पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं निरंतर चिंता का विषय बनी हुई हैं, वहीं हरियाणा ने अपने प्रशासनिक प्रयासों और किसानों के सहयोग से इस दिशा में एक मिसाल कायम की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के ताजा आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि हरियाणा का मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए एक अध्ययन का विषय बन गया है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए 'इन-सीटू' और 'एक्स-सीटू' तकनीकों पर विशेष बल दिया है। इसमें किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करने से लेकर पराली को खाद में बदलने वाली 'डीकम्पोजर' तकनीक का व्यापक वितरण शामिल है। जीटी रोड बेल्ट के करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में कृषि विभाग ने ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं, जिससे पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल की तुलना में 30.4% की कमी दर्ज की गई है।
दूसरी ओर, पंजाब के कृषि बेल्ट में दीपावली के दिन 1152 मामले दर्ज होना एक बड़ी चुनौती को दर्शाता है। सैटेलाइट इमेज के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 15 सितंबर से 8 नवंबर के बीच 3216 मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि हरियाणा में अपनाई गई प्रशासनिक सख्ती और जन-सहयोग की नीति अधिक प्रभावी साबित हुई है, जबकि पड़ोसी राज्य में अभी भी जमीनी स्तर पर व्यापक सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।
| विवरण | हरियाणा का प्रदर्शन | पंजाब का प्रदर्शन |
|---|---|---|
| कुल फायर काउंट (15 सित - 8 नव) | 480 | 3216 |
| दीपावली के दिन दर्ज मामले | 80 | 1152 |
| दीर्घकालिक औसत में सुधार | 91.3% | 91.9% |
| पिछले वर्ष के सापेक्ष बदलाव | -30.4% | -1.4% |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
इस बेहतर प्रबंधन का सीधा लाभ हरियाणा के नागरिकों को शुद्ध हवा के रूप में मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा पराली के उचित निस्तारण के लिए दी गई सुविधाओं ने किसानों के काम को आसान बनाया है। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पहले धुआं एक बड़ी समस्या थी, अब स्थिति काफी नियंत्रित है। इससे न केवल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार हुआ है, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव भी कम हुआ है।
यात्रियों के लिए भी जीटी रोड बेल्ट पर दृश्यता (Visibility) की समस्या में कमी आई है। पहले के वर्षों में दीपावली के बाद कोहरे और धुएं के मिश्रण से होने वाली दुर्घटनाओं का जो डर बना रहता था, वह इस बार काफी हद तक कम हुआ है। स्थानीय स्तर पर हमारे संवाददाता नीरज अहलावत ने जब पड़ताल की, तो पाया कि किसानों ने अब पराली को 'कचरा' नहीं बल्कि 'संसाधन' के रूप में देखना शुरू किया है, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आया है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन हरियाणा में पूरी गंभीरता से किया जा रहा है। कृषि विभाग ने समयबद्ध तरीके से पराली प्रबंधन मशीनों का वितरण सुनिश्चित किया है और किसानों को फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायतों को भी जवाबदेह बनाया गया है ताकि किसी भी स्तर पर चूक न हो।
जमीनी क्रियान्वयन की बात करें तो, कृषि अधिकारियों की टीमें निरंतर क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही हैं। पंजाब के विपरीत, हरियाणा ने अपनी रणनीति में 'स्वैच्छिक भागीदारी' को प्राथमिकता दी है, जिससे किसानों का विश्वास प्रशासन पर बढ़ा है। यह समय-सीमा में किया गया कार्य ही है कि आज हरियाणा के अधिकांश जिले पराली प्रबंधन के 'ग्रीन जोन' में बने हुए हैं।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
इस खबर के पीछे का असली संदर्भ केवल आंकड़ों की तुलना नहीं है, बल्कि यह एक 'सफल प्रशासनिक मॉडल' की कहानी है। हरियाणा ने साबित किया है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो और किसानों को विकल्प दिए जाएं, तो पर्यावरण संरक्षण संभव है। सरकारी दावों के उलट, धरातल पर किसानों का रुख सकारात्मक है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अभी भी कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहां पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें पूरी तरह समाप्त करने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है।
आगे की राह के रूप में, हरियाणा को अब पराली से ऊर्जा उत्पादन (Bio-Energy) की ओर और तेजी से बढ़ना चाहिए। पंजाब के लिए भी यही सीख है कि वे केवल प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर रहने के बजाय हरियाणा की तरह 'किसान-केंद्रित' दृष्टिकोण अपनाएं। विकास तभी स्थायी होता है जब वह जन-हितैषी हो। आने वाले समय में, पराली प्रबंधन का यह मॉडल पूरे देश के लिए एक 'ब्लूप्रिंट' बन सकता है, बशर्ते जमीनी स्तर पर तकनीक और प्रोत्साहन का सही तालमेल बना रहे।
