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हरियाणा में प्रशासनिक सुस्ती: 2 जिलों में ADC पद खाली, कैडर नियमों की अनदेखी

हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अंबाला में ADC के पद खाली हैं। HCS को दरकिनार कर IAS अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती पर प्रशासनिक सवाल खड़े हो रहे हैं।

नीरज कुमार
वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक
16 नवंबर 2026 को 06:25 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा में प्रशासनिक सुस्ती: 2 जिलों में ADC पद खाली, कैडर नियमों की अनदेखी

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •कुरुक्षेत्र और अंबाला में ADC के पद पिछले कई महीनों से रिक्त
  • •नियमों के विपरीत 13 जिलों में IAS अधिकारियों की ADC के रूप में तैनाती
  • •पात्र HCS अधिकारियों की उपलब्धता के बावजूद कैडर नीति का उल्लंघन
  • •प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर उठ रहे गंभीर सवाल

हरियाणा (चंडीगढ़ - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था इन दिनों एक अजीब से विरोधाभास से गुजर रही है। जहां एक ओर कुरुक्षेत्र और अंबाला जैसे महत्वपूर्ण जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) का पद बीते कई महीनों से खाली पड़ा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के 13 जिलों में निर्धारित कोटे से अधिक IAS अधिकारियों को ADC के पद पर तैनात किया गया है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक संतुलन को बिगाड़ रही है, बल्कि वरिष्ठ HCS अधिकारियों के करियर और मनोबल पर भी सीधा असर डाल रही है।

विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट

ADC का पद जिला प्रशासन की रीढ़ माना जाता है। विकास कार्यों की निगरानी, जिला परिषद के कार्यों का संचालन और जनसुविधाओं की जमीनी समीक्षा सीधे तौर पर इसी कार्यालय के अधीन होती है। जब इन पदों पर नियमित अधिकारी नहीं होते या फिर कार्यभार का अनुचित वितरण होता है, तो सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचने में देरी होती है। कुरुक्षेत्र और अंबाला में लंबे समय से रिक्त पदों के कारण वहां की प्रशासनिक फाइलें या तो लंबित हैं या फिर अतिरिक्त प्रभार के बोझ तले दबी हुई हैं।

प्रदेश के कुल 23 जिलों में से 15 जिलों में ADC का पद वरिष्ठ HCS अधिकारियों के लिए आरक्षित है, लेकिन वर्तमान में केवल 8 जिलों में ही HCS अधिकारी इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। यह विसंगति प्रशासनिक कार्यक्षमता को प्रभावित कर रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर काम करने वाले वरिष्ठ HCS अधिकारी स्थानीय भूगोल और जनमानस को बेहतर समझते हैं।

श्रेणीनिर्धारित पदवर्तमान तैनाती
IAS अधिकारी (ADC)813
HCS अधिकारी (ADC)158

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ

एक आम नागरिक के लिए ADC कार्यालय वह जगह है जहां से उसे अपनी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान मिलता है। चाहे वह ग्रामीण विकास परियोजनाएं हों या फिर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, ADC की सक्रियता ही विकास की गति तय करती है। जब जिला मुख्यालयों पर अधिकारी ही नहीं होंगे, तो जनसुनवाई की प्रक्रिया प्रभावित होना स्वाभाविक है। कुरुक्षेत्र और अंबाला के निवासियों को इस प्रशासनिक रिक्तता के कारण अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

दूसरी ओर, जिन जिलों में IAS अधिकारी ADC के रूप में तैनात हैं, वहां भी अक्सर अनुभव की कमी का असर दिखता है। हालांकि ये अधिकारी प्रशासनिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन स्थानीय मिट्टी की समझ रखने वाले HCS अधिकारियों का विकल्प प्रशासन में एक शून्य पैदा कर रहा है। जनता को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इन रिक्त पदों को भरेगी ताकि विकास की रफ्तार फिर से पटरी पर आ सके।

प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के जून 2026 के कैडर निर्धारण आदेशों के अनुसार, हरियाणा में IAS के लिए ADC के केवल 8 पद ही निर्धारित हैं। इसके बावजूद 13 जिलों में IAS अधिकारियों की तैनाती सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी को दर्शाती है। प्रशासनिक जानकारों का तर्क है कि 2016 बैच तक के HCS अधिकारी ADC पद के लिए पूरी तरह पात्र हैं और उन्हें इन पदों पर नियुक्त कर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है।

प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि यह केवल पद भरने का मामला नहीं है, बल्कि कैडर व्यवस्था की मूल भावना को बनाए रखने का भी है। यदि समय रहते रिक्त पदों को वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं भरा गया, तो आने वाले समय में जिलों की विकास रिपोर्ट और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया

दैनिक Reality की पड़ताल में यह साफ है कि हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा इस समय 'असंतुलन' के दौर से गुजर रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मैंने देखा है कि जब भी प्रशासनिक पदों पर स्थानीय या अनुभवी अधिकारियों की कमी होती है, तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। कुरुक्षेत्र और अंबाला जैसे जिलों में पदों का खाली रहना प्रशासनिक सुस्ती का परिचायक है।

यह स्थिति स्पष्ट करती है कि सरकार को IAS और HCS के बीच के इस तालमेल को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। केवल कागजी आंकड़ों में पदों को भरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पर उन अधिकारियों को बैठाना होगा जो स्थानीय जनजीवन और प्रशासनिक बारीकियों को समझते हैं। मेरी दृष्टि में, यह समय की मांग है कि सरकार कैडर नियमों का सम्मान करे और पात्र HCS अधिकारियों को उनकी योग्यता के अनुरूप जिम्मेदारी सौंपे, ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गतिशीलता बनी रहे।

नीरज कुमार
वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का जमीनी विश्लेषणदैनिक रियलिटी विशेष संपादकीय दृष्टिकोण

हरियाणा व आम जनजीवन पर इस खबर का वास्तविक प्रभाव:

प्रशासनिक रिक्तता और असंतुलित तैनाती से जिलों में विकास योजनाओं की गति धीमी हो रही है। आम नागरिकों की जनसुनवाई प्रभावित हो रही है और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं।

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नीरज कुमार (Neeraj Kumar)वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक

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नीरज कुमार हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और पाठकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। DainikReality.in पर उनका फोकस हरियाणा की खबरों, समसामयिक घटनाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

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