हरियाणा (दैनिक रियलिटी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): हरियाणा के बिजली क्षेत्र में गुरुग्राम और नूंह जिलों को लेकर एक बड़ा नीतिगत विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को दोनों जिलों में 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
मामले की पूरी पृष्ठभूमि और क्या है पूरा घटनाक्रम?
इस फैसले से प्रदेश की बिजली वितरण व्यवस्था, उपभोक्ताओं के विकल्पों और सरकारी बिजली निगमों की वित्तीय सेहत को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।। हालांकि, राज्य के बिजली मंत्री अनिल विज ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे जनहित के खिलाफ बताया है और अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती देने का ऐलान किया है।। 4,717 करोड़ रुपये के निवेश और आधुनिक तकनीक की योजना इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम और नूंह क्षेत्र में बिजली नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए लगभग 4,717 करोड़ रुपये के भारी-भरकम पूंजीगत निवेश का प्रस्ताव रखा है।। कंपनी की योजना इस क्षेत्र में आधुनिक ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मीटरिंग और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों को लागू करने की है।।
| प्रमुख बिंदु | विवरण |
|---|---|
| प्रभावित जिले | गुरुग्राम और नूंह |
| लाइसेंस अवधि | 25 वर्ष |
| लाइसेंस प्राप्तकर्ता | इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड |
| प्रस्तावित निवेश | लगभग 4,717 करोड़ रुपये |
| सरकारी रुख | अपीलीय प्राधिकरण (APTEL) में चुनौती देने की तैयारी |
अधिकारियों, पुलिस व जांच दल की क्या है भूमिका?
इसके तहत मानेसर, सोहना और नूंह के विभिन्न शहरी व उपनगरीय इलाकों में चरणबद्ध तरीके से नेटवर्क विकसित किया जाना है, जिससे औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।। बिजली मंत्री अनिल विज का कड़ा रुख और कानूनी चुनौती इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बिजली मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया है कि सरकार निजी कंपनियों को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के पक्ष में कभी नहीं रही है।। विभाग की ओर से पहले ही आयोग के समक्ष इस पर कड़ी असहमति दर्ज कराई जा चुकी है।। "सरकार निजी कंपनियों को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिए जाने के पक्ष में नहीं है।। इस मामले में आयोग के निर्णय को अपीलीय प्राधिकरण (एपीटीईएल) में चुनौती दी जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं और सरकारी व्यवस्था के हितों की रक्षा की जा सके।" - अनिल विज, बिजली मंत्री, हरियाणा कर्मचारी संगठनों और राजनीतिक दलों की चिंताएं HERC के इस फैसले के बाद हरियाणा पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर्स संयुक्त मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।।
'प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। कानून और स्थापित नियमों के तहत निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।' - संबंधित प्राधिकारी
स्थानीय जनजीवन, नागरिकों व व्यवस्था पर सीधा असर
इस पूरे मामले का स्थानीय नागरिकों और संबंधित क्षेत्र के लोगों पर सीधा और व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। जनहित को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक तंत्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और किसी भी तरह की समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारियों का तर्क है कि गुरुग्राम और नूंह जैसे उच्च राजस्व वाले औद्योगिक क्षेत्रों में निजी कंपनी के आने से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।। वहीं, इनेलो नेता संपत सिंह समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि यदि लाभदायक उपभोक्ता निजी कंपनी के पास चले गए, तो किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को रियायती दरों पर बिजली देने का वित्तीय बोझ अंततः सरकारी निगमों पर ही आ जाएगा।।
आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई और आगामी कदम
आगामी दिनों में इस पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर उच्चस्तरीय समीक्षा की जा सकती है, जिसके आधार पर आगे की कार्ययोजना तय होगी। दैनिक रियलिटी की विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और पाठकों तक सबसे पहले प्रामाणिक जानकारी पहुंचाती रहेगी।
