फार्मर रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव: अब बटाईदार किसान भी करा सकेंगे पंजीकरण, मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

देश की कृषि व्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। अब तक फार्मर रजिस्ट्री केवल उन्हीं किसानों के लिए सुलभ थी जिनके नाम पर भूमि दर्ज थी, लेकिन अब शासन ने उन बटाईदार किसानों के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं जो दूसरों की जमीन पर मेहनत कर पसीना बहाते हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय से कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और वास्तविक काश्तकार को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा।

मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें

फार्मर रजिस्ट्री का सीधा संबंध मंडियों में होने वाली फसल खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से है। जब किसान का डेटा डिजिटल रूप से दर्ज होता है, तो मंडियों में फसल की आवक के समय उसकी पहचान और फसल की मात्रा का सत्यापन आसान हो जाता है। बटाईदार किसानों को अब तक अपनी फसल सरकारी कांटों पर बेचने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं होता था।

नई व्यवस्था के लागू होने से अब बटाईदार किसान भी अपनी उपज को एमएसपी दरों पर सीधे सरकार को बेच सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य सीधे उसके बैंक खाते में प्राप्त होगा। मंडियों में सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह डिजिटल डेटाबेस एक मजबूत आधार बनेगा, जिससे सीजन के दौरान भीड़ और अव्यवस्था पर भी लगाम लगेगी।

किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था

शासन द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो किसान बटाई पर खेती कर रहे हैं, उन्हें फार्मर रजिस्ट्री के लिए उस जमीन का पूरा विवरण देना होगा जिस पर वे खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें एक शपथ पत्र (Affidavit) भी उपलब्ध कराना होगा, जिसमें बटाई पर ली गई जमीन और फसल का स्पष्ट उल्लेख हो। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सरकारी लाभ केवल उसी व्यक्ति को मिले जो वास्तव में खेतों में काम कर रहा है।

भुगतान व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से जोड़ा गया है। फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद, खाद की सब्सिडी से लेकर फसल की बिक्री तक का सारा पैसा सीधे किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जाएगा। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि किसानों को अपनी आर्थिक योजनाएं बनाने में भी मदद मिलेगी।

मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय

फार्मर रजिस्ट्री केवल एक डेटाबेस नहीं है, बल्कि यह खाद और बीज के वितरण की रीढ़ है। अक्सर देखा गया है कि खाद की किल्लत के समय बटाईदार किसानों को यूरिया और डीएपी प्राप्त करने में कठिनाई होती थी क्योंकि उनके पास भूमि के दस्तावेज नहीं होते थे। अब डिजिटल पंजीकरण के आधार पर उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार खाद और उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे फसल की उत्पादकता में सुधार होगा।

इसके अतिरिक्त, मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसल सुरक्षा और बीमा का लाभ लेने के लिए भी यह रजिस्ट्री अनिवार्य होगी। यदि मौसम के कारण फसल को नुकसान होता है, तो डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर मुआवजे का आकलन और वितरण तेजी से किया जा सकेगा। कीट नियंत्रण और फसल सुरक्षा के लिए भी विभाग अब पंजीकृत किसानों को सीधे तकनीकी सलाह और कीटनाशक उपलब्ध करा सकेगा।

प्रशासनिक प्रबंध और उठान की स्थिति

उप कृषि निदेशक सुमित कुमार के अनुसार, जिले स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बटाईदार किसानों को पंजीकरण में कोई असुविधा न हो। राजस्व विभाग और कृषि विभाग के कर्मचारी गांवों में जाकर किसानों को इस नई व्यवस्था के प्रति जागरूक कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पोर्टल पर डेटा फीडिंग का काम समय पर पूरा हो जाए ताकि आगामी खरीद सीजन में उठान की प्रक्रिया बाधित न हो।

फसलों के उठान और गोदामों तक परिवहन की व्यवस्था को भी इसी डिजिटल डेटा से जोड़ा जा रहा है। जब प्रशासन के पास पहले से ही फसल की अनुमानित मात्रा का डेटा होगा, तो मंडियों से बोरियों के उठान और भंडारण के लिए वाहनों का प्रबंधन अधिक कुशलता से किया जा सकेगा। इससे मंडियों में जाम की स्थिति नहीं बनेगी और किसानों को अपनी ट्रॉली खाली करने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।